- श्रम मन्त्रालयले भन्यो- अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं
काठमाडौं- साउदी रोजगारीका लागि बुधबारदेखि सुरु गर्ने भनिएको श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण स्थगित भएको छ । साउदी सरकारले एकपक्षीयरुपमा लागू गरेको स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम (एसभिपी) बुधबारदेखि सुरु गर्न लागिएकोमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले अवरोध गरेपछि स्थगित गरिएको हो ।
एसभिपी कार्यन्वयनमा ल्याउन बुधबार उद्घाटनको तयारी गरिएको थियो । नेपालका लागि साउदीका राजदूतसहितको उपस्थितिमा बिहान ११ बजे बसुन्धरास्थित ट्रेनिङ इन्टिच्युटको उद्घाटन हुने खबर पाएपछि व्यवसायीहरुले त्यसमा अवरोध गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले कार्यक्रम बिथोलेपछि कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना जारी गरिएको थियो ।
व्यवसायीले ‘सिण्डिकेट मुर्दावाद’, ‘नो एसपिभी’ भन्दै नाराबाजी गरेपछि कार्यक्रम उद्घाटन गर्न आएका राजदूत सवार गाडी बीचबाटै फर्किएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले बताए । ‘११ बजेको उद्घाटनका लागि रातभरि सबै तयारी भएको रहेछ । त्यसपछि हामीले त्यो सबै भत्कायौं । सिण्डिकेटमा सहभागी हुँदिन भन्ने सूचना निकाल्न लगायौं,’ उनले भने ।
उक्त तालिम केन्द्रका सञ्चालक नेपाली नागरिकता भएका अबु सुफियान नाम गरेको व्यक्ति भएको व्यवसायीहरुको दाबी छ । भारतीय रासन कार्डसमेत भएका उनले भारतसहित बंगलादेशमा पनि यही प्रणाली लागू गराएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
बुधबारको घटनापछि नेपालका लागि साउदी राजदूतले व्यवसायीहरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् । आज १ः०० बजे यस विषयमा छलफलका लागि आफूहरुलाई राजदूतले बोलाएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए ।
यसैबीच, श्रम मन्त्रालयले साउदी अरबले लागू गर्न खोजेको सीप प्रमाणीकरणबारे अध्ययन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । आफूले कस्तो श्रमिक लग्ने भन्ने साउदीको अधिकार भए पनि व्यवसायीले उठाएका विषयमा अध्ययन गरेर बाँकी निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जानकारी गराएको हो । साउदीबाट आधिकारिक जानकारी आएको छैन । त्यही पनि अनौपचारिक छलफल गरेर कुरा बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साउदीले यस्तो सीप भएको कामदार लान्छौं भन्न त पायो । अरू, उहाँहरुले उठाएका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरेपछि के गर्ने तय हुन्छ ।’
साउदीले जारी गरेको सूचनाका अनुसार दक्ष कामदारको सुनिश्चित गर्न सीप प्रमाणीकरण गर्ने भनिएको छ । हाल लोड÷अनलोड वर्कर, क्यारियर, ह्विलब्यारो वर्कर, कन्स्ट्रक्सन र कन्स्ट्रक्टिङ वर्कका लागि सीप प्रमाणीकरण गरिने र पछि अन्य पेसामा विस्तार गर्दै लगिने जारी सूचनामा उल्लेख छ । यसका लागि श्रमिकले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाबापत करिब १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको छ ।
उक्त प्रावधानले श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्ने संघको दाबी छ । राज्यले नैतिक भर्ना प्रणालीको कुरा उठाउँदै गर्दा श्रमिकमाथि आर्थिक भार पार्ने यस्ता प्रावधानका विषयमा राज्य स्वयं जिम्मेवार हुनपर्ने संघका अध्यक्ष खत्रीले बताए । विभिन्न बाहानामा श्रमिकहरु मारमा नपरुन् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको खत्रीको भनाइ छ ।
‘वास्तवमा यो संघको मुद्दा होइन, राज्यको मुद्दा हो । सरकारले इथिकल रिक्रुटमेन्ट, निःशुल्क भर्नाजस्ता कुरा गर्दै गर्दा यस्ता प्रावधानले मर्ने श्रमिक नै हो,’ उनले भने, ‘श्रमिकमाथि आर्थिक भारमा नपरोस् भनेर हामीले नैतिक जिम्मेवारी निभाएको हो ।’ राज्यले नियमन नगर्दा विभिन्न संस्थाले विभिन्न बहानामा श्रमिकबाट ठूलो रकम उठाइरहे पनि त्यसको दोष व्यवसायीमाथिमात्रै थोपर्ने गरिएको भन्दै खत्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
