- सत्तारुढ रास्वपालाई दबाब दिन ‘घण्टीघर’ अगाडि धर्ना
- जसरी पनि कोरिया जाने अवसर पाउनुपर्ने माग
- आफूहरुको फाइल नपठाउने जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही माग
- कोरिया जान नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी
काठमाडौं- कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि रोजगारीको अवसर नपाएका ओखलढुंगाका दीपक राई सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’ अगाडि धर्ना दिन पुगेका थिए । नौ महिनादेखि आन्दोलनकै लागि काठमाडौंमा बसिरहेको उनले बताए ।
बिहान १० बजेदेखि टन्टलापुर घाममा प्लेकार्ड बोकेर बसेका उनले आफ्नो कोरियन जाने सपनासँग सिंगो परिवारको सपना जोडिएको पीडा पोखे । सरकारले आफूहरुलाई कोरियामा रोजगारीको अवसर नदिए जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको राई बताउँछन् ।
‘म दुर्गम जिल्लाको गरिब परिवारबाट आएको हो । यत्तिका वर्ष भइसक्यो कोरिया जाने भनेको । रोस्टर अवधि त्यसै सक्कियो,’ उनले भने, ‘म कोरिया गएर छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने सपना थियो । बाबाआमाको उपचार गर्ने सपना थियो । के मुख लिएर गाउँ जाने ? यस्तो पीडा हुँदा पनि सरकारले हामीलाई सुुनेको छैन । अब जेन-जी आन्दोलनजस्तै आन्दोलन गर्न परे पनि तयार छौं ।’
काभ्रेका हर्क लामा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि अन्य सब काम छोडेर कोरिया जाने दिनकै प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् । आफूहरुले कोरिया जानका लागि धेरै मिहेनत गरेकाले रोजगारीको अवसर पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूहरुले कोरिया जान नपाउनुको कारण सरकारलाई बताए पनि दोषीलाई कारबाही नभएको उनको आरोप छ ।
‘कोरियाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन छुट्टी मिल्दैन भनेर अर्को केही गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले यसमा भएको चलखेल सरकारका सबै निकायमा पठाउँदा पनि दोषीलाई कारबाही भएन । यसमा ठूलै शक्तिको चलखेल भएको महसुस गरेका छौं । जे भए पनि हामीलाई कोरियामा रोजगारी दिनपर्यो । अरु केही पनि माग छैन ।’
आफ्नो पीडा सुनाउनै भनेर काठमाडौंमा बसिरहेका खोटाङका भूमिराज सैजु सरकारले आफूहरु सडकमा आउनुको कारण खोज्न नचाहेको गुनासो गरे । सरकारले जिटुजीअन्तर्गत रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत रोजगारीका लागि कोरिया पठाइरहँदा यसमा देखिएका समस्याको विषयमा सरकार स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पीडितहरु सडकमा त्यसै आएको होइन । यस विषयलाई सरकारले किन मनन गर्दैन ? हालको सिस्टमबाट ४० प्रतिशत मान्छे लान्छ भने ६० प्रतिशतसँगचाहिँ किन खेलवाड गरिरहेको छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘जिटु-जीमार्फत लगिसकेपछि सरकार जवाफदेही हुनपर्यो । दुई वर्षको अवधिमा रोजगारदातासमक्ष किन फाइल गएन त ? उहाँहरु किन जवाफदेही हुनुहुन्न ?’
इपिएसअन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान नपाएका युवाहरु पटक-पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन् । विगतमा ग्वार्कोस्थित इपिएस कार्यालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, एचआरडी कार्यालयसम्म पुगेर उनीहरुले आफ्नो समस्या राखिरहेको अवस्था थियो । विगतका सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदिएको अवस्थामा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले समस्याको सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशाले रास्वपा कार्यालय अगाडि धर्ना दिन थालेको उनीहरु बताउँछन् ।
यसअघि, गत जेठ ११ गते पनि रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएपछि संसदीय समितिको बैठकमा पीडितपक्षको प्रतिनिधिसहित छलफल गर्ने कुरामा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर समितिमा उक्त समस्याको कुनै सम्बोधन नभएकाले अब भने यसको निकास ननिस्किएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
सन् २०२४ मा कोरिया जान भनेर आवेदन दिएका एक लाख ८१ हजार २९९ जना युवामध्ये १८ हजार २८२ जना परीक्षामा उत्तीर्ण भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये आठ हजार ९१२ जनाको रोस्टर अवधि २०२६ भित्र सकिन्छ । कम्पनीमा एकपटक पनि फाइल नपुगी रोस्टर अवधि सकिएको भन्दै कोरिया जाने सपना देखेका युवाहरु आक्रोशित छन् ।
नियम परिवर्तन गर्न कोरिया तयार छैनः श्रम मन्त्रालय
कोरिया जान नपाएकाहरु र कोरिया सरकारबीच समन्वय गर्दै आएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युवाहरुको माग आफ्नो ठाउँमा जायज भए पनि नियम परिवर्तन गर्ने पक्षमा कोरिया सरकार तयार नभएको जनाएको छ । हालसम्म भएका छलफलमा नियम परिवर्तन नगर्ने नै जवाफ आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
‘कोरियाले रोस्टर अवधिको म्याद थप्न या रोस्टर परिवर्तन गर्न मानेको छैन । म्याद थप गर्ने नियम १७ वटा देशमा एउटै भएकाले नेपालका लागि छुट्टै नियम नहुने जवाफ आएको छ,’ उनले भने, ‘युवाहरुको माग उहाँहरुको ठाउँमा जायज नै छ । तर आजको मितिसम्म यो नियम परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।’
