गन्तव्य मुलुकमा नपुग्दासम्मको सेवा शुल्क, हालसम्म भएको १० हजार सेवा शुल्कको कार्यान्वयन, त्यसको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु सबै हेरेर वैधानिक शुल्क के कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्छौं ।
पिताम्बर घिमिरे
संयोजक, सेवा शुल्क निर्धारण कार्यदल
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर यसको काम थालेको हो । सेवा शुल्कको समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्री रामजी यादवले जेठ २२ गते सात सदस्यीय कार्यदल बनाएर ३५ दिनभित्र सेवा शुल्क निर्धारण गरी सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका छन् । योसँगै एक दशकभन्दा लामो समयदेखिको यो समस्या समाधान हुने आशा जगाएको छ ।
मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका उपसचिव, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका उपसचिव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मन्त्रालयका सहसचिव गुरुदत्त सुवेदी र श्रमविद् रहेको जानकारी दिइएको छ ।
उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक शुक्रबार बसेको संयोजक घिमिरेले बताए । सो क्रममा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा कसरी अध्ययन गर्ने भनेर छलफल भएको उनको भनाइ छ । फ्रि-भिसासम्बन्धी नीतिको हालसम्मको अभ्यास, अन्य मुलुकले लिने सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डलगायतका विषयमा अध्ययनपछि सिफारिस गर्ने तयारी भएको उनले बताए । ‘गन्तव्य मुलुकमा नपुग्दासम्मको सेवा शुल्क, हालसम्म भएको १० हजार सेवा शुल्कको कार्यान्वयन, त्यसको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु सबै हेरेर वैधानिक शुल्क के कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्छौं,’ कार्यदलका संयोजक घिमिरेले भने, ‘यस क्रममा सबै व्यवसायी, विज्ञलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव लिन्छौं ।’
गत जेठ १९ गते मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रममन्त्री यादवबीच सेवा शुल्कलगायत अन्य समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा व्यवसायीहरुले ‘फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकट’को प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै यसको संशोधन नभएसम्म श्रमिक, व्यवसायी र राज्यले कुनै लाभ लिन नसक्ने बताएका थिए । उनीहरुले २०७२ सालबाट लागू भएको फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकटको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकारसमेत गरेका थिए । कानुनी जटिलताका कारण व्यवसायी र श्रमिक मारमा परिरहेकाले यसलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
तत्कालीन सरकारले २०६० वैशाख २४ गतेदेखि खाडी मुलुकका लागि ७० हजार र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७२ जेठ २६ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेगरी राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फ्रि-भिसा, फ्रि-टिकटको प्रावधान लागू भयो । उक्त प्रावधानअनुसार प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।
तर, व्यवसायीहरुले १० हजार रुपैयाँ शुल्कमा श्रमिक पठाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीहरुले अवैधानिकरुपमा लाखौं रकम श्रमिकबाट लिइरहेको तथ्य लुकेको छैन । तर, त्यसरी लिइने रकमको बिल भर्पाइ केही हुँदैन, जसकारण श्रमिकले ठूलो मार व्यहोर्दै आएका छन् । हाल रोाजगारीमा जाने श्रमिकमध्ये करिब पाँच प्रतिशतमात्र फ्रि-भिसामा गइरहेको बताइन्छ ।
‘श्रमिकको वर्गीकरण गरेर सेवा शुल्क तोक्नुपर्छ’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले श्रमिकको वर्गीकरण गरेर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न गठन गरेको कार्यदललाई संघको तर्फबाट श्रमिकको वर्गीकरण गरेर सेवा शुल्क प्रस्ताव गरिने उनले बताए ।
‘अदक्ष कामदारको हकमा दुई महिनाको तलब, दक्ष कामदारलाई एक महिनाको तलब, विशेष दक्षता भएका कामदारलाई आधा महिनाको तलब र युरोपलगायत अति आकर्षक गन्तव्य मुलुकको हकमा एक महिनाको तलबबराबर सेवा शुल्क लिने प्रस्ताव राख्छौं,’ उनले भने, ‘यसरी शुल्क निर्धारण भएको अवस्थामा दक्ष कामदारले तिर्ने शुल्क कम र उसको आम्दानी बढी हुन्छ ।’
सरकारले दक्ष कामदार उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । संस्था सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, अन्तरवार्ता सञ्चालन र कार्यालय व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च हुने भएकाले श्रमिकबाट शुल्क लिन बाध्य भएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
