आज देशले विकासका लागि स्रोत खोजिरहेको छ । युवा रोजगारीका लागि विदेश भौतारिरहेका छन् । सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थप्ने सुविधा संस्कृतिको अन्त्य गर्नु समयको माग बनेको छ । यदि वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले साहसिक सुधारको सुरुआत गर्न चाहन्छ भने पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूका आजीवन सुविधा खारेज गर्ने निर्णय एउटा महŒवपूर्ण कदम हुन सक्छ । यसले राज्यको खर्च घटाउनेमात्र होइन, जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढाउने छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ । जनताले राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई जनमुखी बनाउने, सार्वजनिक स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने र शासक तथा नागरिकबीचको दूरी घटाउने थियो । तर गणतन्त्र आएपछि पनि राज्य सञ्चालनको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । नाम फेरिए पनि व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्ति कायम छ । अझ कतिपय अवस्थामा नयाँ राजनीतिक वर्गले पुरानो राजदरबारको स्थान लिएर राज्यको स्रोतसाधनमा विशेष अधिकार जमाएको देखिन्छ ।
यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने आजीवन सेवा सुविधा । नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, पूर्वप्रधानसेनापति लगायतका व्यक्तिहरूले पदबाट हटिसकेपछि पनि विभिन्न प्रकारका सरकारी सुविधा पाइरहेका छन् । उनीहरूका लागि सरकारी गाडी, चालक, सुरक्षाकर्मी, सचिवालय, निवास मर्मत, इन्धन तथा अन्य सेवा सुविधामा राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।
१० वर्षे माओवादी विद्रोह अनि गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहपछि देश आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेसिन बाध्य छन् । किसानले मल पाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । अस्पतालमा बिरामीले सहज उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षामा व्यापारीकरण बढिरहेको छ । तर राज्यको ढुकुटीबाट पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न दिनप्रतिदिन चर्चा र बहसको विषय बन्दै गएको छ ।
लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त नै समानता हो । सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई पदमा रहँदासम्म आवश्यक सुविधा दिनु स्वाभाविक हो । उनीहरूले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । सुरक्षा, यातायात, कार्यालय र कर्मचारीको आवश्यकता पनि हुन्छ । तर पदबाट हटिसकेपछि उनीहरू पुनः सामान्य नागरिकको हैसियतमा फर्किनुपर्छ । तर नेपालमा त्यस्तो देखिएको छैन । एक पटक पदमा पुगे पनि सधैं नै शक्तिमा रहिरहेको जस्तो देखिन्छ ।
अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्कजस्ता विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अधिकांश पूर्वपदाधिकारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा फर्किन्छन् । उनीहरूले आफूले कमाएको सम्पत्ति, पेन्सन वा व्यक्तिगत आम्दानीबाट जीवनयापन गर्छन् । राज्यको स्रोतसाधनमा अनन्तकालसम्म निर्भर रहँदैनन् । हामीले तिनै कुराहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रचार पनि गरिरहेका छौं तर आफ्नो देशमा पनि त्यसरी नै पद सकिएसँगै सुविधा पनि समाप्त गरौं भन्ने विषय कहिल्यै पनि उठाउँदैनौं ।
नेपालमा भने पद छोडेपछि पनि विशेष वर्गको हैसियत कायम रहन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री जीवनभर पूर्वप्रधानमन्त्री नै रहन्छन् । पूर्वराष्ट्रपति जीवनभर विशेष सुविधा प्राप्त नागरिकको सूचीमा रहन्छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा र सेवा सुविधामा वर्तमान पदाधिकारीबराबरको खर्च भइरहेको हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, यदि एउटा शिक्षक अवकाशपछि आफ्नो पेन्सनमा बाँच्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री किन राज्यको अतिरिक्त सुविधामा बाँच्नुपर्ने ? यदि किसानले आफ्नो जीवनभरको कमाइबाट वृद्धावस्था धान्नुपर्छ भने पूर्वमन्त्रीले किन जनताको करबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्ने ?
राजतन्त्र हटाउनुको अर्थ एउटा विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको अन्त्य गर्नु थियो । तर व्यवहारमा हेर्दा नेपालमा नयाँ अभिजात वर्ग जन्मिएको छ । फरक यतिमात्र हो कि उनीहरूको उपाधि राजा वा राणा होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री वा पूर्वविशिष्ट व्यक्ति बनेको छ । गणतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति राज्यभन्दा माथि हुँदैन । तर आज नेपालमा धेरै व्यक्तिले पद सकिएपछि पनि राज्यको निरन्तर सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रश्न उठाउँछ ।
सर्वसाधारण नागरिकले कर तिर्छन् । जग्गा किनबेच गर्दा, घर बनाउँदा कर तिर्छन् । व्यवसाय गर्छन् घाटा होस् कि नाफा, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर त्यही करबाट केही व्यक्तिको विशेष जीवनशैली कायम राख्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल पक्कै खाँदैन । पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि खटाइने सुरक्षाकर्मी, गाडी, चालक, कार्यालय सहयोगी, इन्धन र अन्य सुविधा हेर्दा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो रकम विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि अनुदान वा युवा रोजगार कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एकजना पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा १० देखि २० जना सुरक्षाकर्मी खटिएको अवस्था पनि देखिन्छ । ती सुरक्षाकर्मीहरू सार्वजनिक सुरक्षामा खटिन सक्थे । प्रहरी र सेनाको जनशक्ति सीमित छ । तर ठूलो हिस्सा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ । जनताको सुरक्षाभन्दा पूर्वशासकहरूको सुरक्षामा राज्य बढी केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाने विषय हुँदै होइन ।
जेन-जी विद्रोहको भावना
पछिल्लो समय विश्वभर युवापुस्तामा राजनीतिक विशेषाधिकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि नयाँ पुस्ताले पुराना राजनीतिक संरचना र विशेष सुविधा संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । जेन-जी पुस्ताले खोजेको राज्य भनेको अवसरको समानता भएको राज्य हो । जहाँ पद सकिएपछि सबै नागरिकबराबर हुन्छन् । जहाँ नेताको सन्तान र मजदुरको सन्तानले समान अवसर पाउँछन् । जहाँ राजनीति सम्पत्ति आर्जन र सुविधा भोगको माध्यम होइन, सार्वजनिक सेवाको माध्यम हुन्छ । त्यसैले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिका आजीवन सुविधा खारेज गर्ने विषय केवल खर्च कटौतीको मुद्दामात्र होइन । यो समानता, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । आज नेपाली समाजले उठाइरहेको प्रश्न सरल छ, जब जनताले आफ्नो जीवन आफ्नै कमाइमा चलाउनुपर्छ भने पूर्वशासकहरूले किन जनताको करमा जीवनभर सेवा सुविधा पाउनुपर्छ ?
सुविधा संस्कृतिले राजनीतिलाई व्यवसाय बनायो
नेपालमा राजनीति गर्ने उद्देश्य जनसेवा हो भन्ने कुरा नेताहरूले भाषणमा बारम्बार दोहो¥याउने गर्छन् । तर व्यवहार हेर्दा राजनीति धेरैका लागि सेवाभन्दा पनि सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ । एकपटक मन्त्री, सांसद, प्रधानमन्त्री वा अन्य विशिष्ट पदमा पुगेपछि व्यक्तिले प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सुविधाको सूची निकै लामो हुन्छ । पदमा रहँदा त सुविधा पाउनु स्वाभाविक मानिएला, तर पदबाट हटिसकेपछि पनि राज्यले विशेष व्यवहार गरिरहनु भने लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विपरीत हो ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच विचार र सिद्धान्तको भन्दा पनि सत्ताको प्रतिस्पर्धा किन बढी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा सुविधा संस्कृतिको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । पदमा पुगेपछि प्राप्त हुने सुविधा, शक्ति र प्रभावका कारण राजनीति आकर्षक पेसाजस्तो बनेको छ । यदि पद सकिएपछि सबै सुविधा समाप्त हुने व्यवस्था हुने हो भने राजनीतिमा आउने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता पनि बदलिन सक्छ । त्यसपछि राजनीतिमा सुविधा खोज्नेभन्दा सेवा गर्ने मानिसको आकर्षण बढ्न सक्छ ।
राजनीतिलाई व्यवसाय होइन, सेवाको क्षेत्र बनाउने हो भने पदपछि प्राप्त हुने विशेषाधिकारहरूको अन्त्य आवश्यक छ । नागरिकले नेता चुन्ने भनेको जीवनभर सुविधा खुवाउनका लागि होइन, निश्चित अवधिका लागि जिम्मेवारी दिनका लागि हो भन्ने कुरा अनुभूति गराउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले यसो गर्न सक्ला ?
यदि कुनै नयाँ राजनीतिक शक्ति वा सुधारवादी सरकारले साँच्चिकै खर्च कटौती र सुशासनको अभियान अघि बढाउने हो भने पहिलो कदम पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूका आजीवन सुविधा खारेज गरिनुपर्दछ । अहिले काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा गरेको कानुन कार्यान्वयन र विकास निर्माणको गतिका कारण वालेन्द्रलाई नागरिकले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आसीन गराएका छन् । राजनीति सुरुआत गरेको चार वर्ष पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्नु पनि चानचुने कुरा भने होइन । त्यो सबै जनताको सद्भावले नै हो । त्यसो हो भने नागरिकहरुले व्यक्त गर्न नसकेको तर मनमा खट्किरहेको यी कुरा वालेन्द्र सरकारले गर्न सक्ला कि नसक्ला त ?
- पदमा रहुञ्जेलमात्र सरकारी गाडी र चालक ।
- पद सकिएपछि व्यक्तिगत सुरक्षाको वास्तविक जोखिम मूल्यांकन गरेरमात्र सुरक्षा व्यवस्था ।
- आजीवन सचिवालयलगायत कुनै पनि सुविधा खारेज ।
- सरकारी निवास वा निवासका लागि दिइने रकमको अन्त्य ।
- इन्धन, कर्मचारी र अन्य सेवा सुविधा पूर्णरूपमा बन्द ।
- सबै नागरिकलाई समान कानुनी हैसियत ।
यसबाट राज्यको ठूलो रकम बचतमात्र हुँदैन, जनतामा पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ कि सार्वजनिक पद सेवा हो, विशेषाधिकार होइन । सरकारसँग भएको प्रत्येक रुपैयाँ अन्ततः जनताबाट उठाइएको कर हो । पसलमा सामान किन्दा तिरेको भ्याट, पेट्रोलमा तिरेको कर, बैंकिङ कारोबारमा तिरेको शुल्क, व्यवसायीले तिरेको आयकर, मजदुरले तिरेको अप्रत्यक्ष कर- यी सबै रकम मिलेर राज्यकोष बन्छ । त्यसैले राज्यकोषमा भएको पैसा कुनै नेता वा पदाधिकारीको निजी सम्पत्ति होइन । त्यो जनताको साझा सम्पत्ति हो ।
जब देशका लाखौं नागरिक आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्, त्यतिबेला पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको गाडी, चालक, सुरक्षा र कर्मचारीमा ठूलो रकम खर्च गर्नु नैतिकरूपमा पनि उचित देखिँदैन । करदाताले आफ्नो पसिनाको कमाइ राज्यलाई विकास र सेवाका लागि दिएका हुन्, केही व्यक्तिको विशेष जीवनशैली धान्नका लागि होइन । राज्यले खर्च गरेको प्रत्येक रुपैयाँको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । यदि कुनै खर्चले प्रत्यक्ष सार्वजनिक हित गर्दैन भने त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । पूर्वपदाधिकारीका अनावश्यक सुविधा यस्तै खर्चभित्र पर्छन् ।
कतिपयले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वप्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा आवश्यक हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । यो तर्क पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । केही व्यक्तिहरूलाई पदमा रहँदा गरेका निर्णय वा सुरक्षा जोखिमका कारण निश्चित समयसम्म सुरक्षा आवश्यक पर्न सक्छ । तर सुरक्षा आवश्यकताको मूल्यांकन वस्तुगत हुनुपर्छ, पदको आधारमा होइन । जोखिम भए सुरक्षा दिइयोस्, जोखिम नभए सुरक्षा हटाइयोस् । संसारका धेरै देशमा यही अभ्यास छ ।
नेपालमा भने कहिलेकाहीँ दशकौंअघि पद छोडेका व्यक्तिहरूलेसमेत ठूलो सुरक्षा घेरा पाइरहेका हुन्छन् । सुरक्षा व्यवस्थापन वास्तविक जोखिमका आधारमा भन्दा प्रतिष्ठाको विषय बनेको देखिन्छ । यसले सुरक्षा निकायको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरिरहेको छ । यदि सुरक्षा दिनैपर्ने अवस्था छ भने स्वतन्त्र सुरक्षा मूल्यांकन समितिले समय-समयमा समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । सुरक्षा अनन्तकालसम्म चल्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन ।
असन्तुष्ट युवा पुस्ता
युवाहरूले देखिरहेका छन् कि देशमा रोजगारीको अभाव छ । शिक्षित युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । व्यवसाय गर्न कठिन छ । कृषि क्षेत्र संकटमा छ । स्वास्थ्य सेवा महँगो छ । तर अर्कोतर्फ केही सीमित व्यक्तिहरूले राज्यबाट निरन्तर सुविधा पाइरहेका छन् । यही कारणले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ । युवाहरू व्यवस्थाविरोधी होइनन्, तर व्यवस्थाभित्र रहेको असमानताविरोधी छन् । उनीहरू राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।
यदि राज्यले समयमै यस्ता असमान सुविधा हटाउन सकेन भने नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको विश्वासको दूरी झन् बढ्न सक्छ । यो विषय केवल कानुनी व्यवस्था परिवर्तनकोमात्र होइन, नैतिकताको पनि विषय हो । पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू स्वयंले पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छन् ।
कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले सरकारी गाडी फिर्ता गरे, कुनै पूर्वमन्त्रीले अतिरिक्त सुरक्षा अस्वीकार गरे, कुनै पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारी खर्च घटाउन आग्रह गरे भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । वास्तविक नेतृत्व पदमा रहँदामात्र होइन, पद छोडेपछि पनि देखिन्छ । जनताको सम्मान पदले होइन, व्यवहारले प्राप्त हुन्छ ।
विश्वका धेरै प्रतिष्ठित नेताहरू पदबाट हटेपछि सामान्य नागरिकसरह जीवन बिताएका उदाहरण छन् । उनीहरू आफ्नो ज्ञान, अनुभव र योगदानका कारण सम्मानित छन्, राज्यको सुविधा प्राप्त गरेका कारण होइनन् । नेपालमा पनि त्यस्तो संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधान बन्यो, संघीयता लागू भयो । तर गणतन्त्रको सफलता केवल संविधानको पुस्तकमा लेखिएका शब्दले मापन हुँदैन । त्यसको मापन राज्यले नागरिकलाई कति समान व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा हुन्छ ।
यदि गणतन्त्रमा पनि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कायम रहन्छ भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नयाँ प्रकारको विशेषाधिकार जन्माउनु परिवर्तनको उद्देश्य थिएन । त्यही विशेषाधिकार जन्मियो भन्ने आशंका धेरैमा पैदा भयो अनि २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते युवा पुस्ताको नेतृत्वमा जेन-जी विद्रोह भयो । जेन-जी विद्रोहको वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ जब पूर्वराष्ट्रपति र सामान्य नागरिक कानुनको अगाडि समान हुन्छन्, जब पूर्वप्रधानमन्त्री र सर्वसाधारणले एउटै मापदण्डअनुसार राज्यका सेवा प्रयोग गर्छन्, र जब सार्वजनिक पदलाई सेवा मानिन्छ, विशेषाधिकार होइन ।
नेपालले आर्थिक अनुशासन, सुशासन र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छ भने पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने आजीवन सुविधा पुनरावलोकन गर्नैपर्छ । पदमा रहुञ्जेल आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर पद सकिएपछि नागरिकसरह जीवन बिताउनु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
आज देशले विकासका लागि स्रोत खोजिरहेको छ । युवा रोजगारीका लागि विदेश भौतारिरहेका छन् । सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थप्ने सुविधा संस्कृतिको अन्त्य गर्नु समयको माग बनेको छ । यदि वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले साहसिक सुधारको सुरुआत गर्न चाहन्छ भने पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूका आजीवन सुविधा खारेज गर्ने निर्णय एउटा महŒवपूर्ण कदम हुन सक्छ । यसले राज्यको खर्च घटाउनेमात्र होइन, जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढाउने छ ।
