- व्यवसायी भन्छन्- नयाँ नेतृत्वले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानजनक व्यवसाय बनाउन प्रभावकारी काम गरोस्
काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन सकिएसँगै मतपरिणामको पर्खाइमा व्यवसायीहरु रहेका छन् । आइतबार सम्पन्न विशेष साधारणसभा तथा निर्वाचनको परिणाम यो समाचार तयार पार्दासम्म आइसकेको छैन ।
निर्वाचन समितिका अनुसार मतदानमा ७१९ मत खसेको छ । कूल मतदातामध्ये ५७ व्यवसायी अनुपस्थित भएको एक निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिए । संघको १७ सदस्यीय कार्यसमिति आज घोषणा हुने जनाइएको छ । संघको नेतृत्व लिनका लागि नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनबाट मेघनाथ भुर्तेल, एमालेनिकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चसहित संयुक्त व्यवसायी प्यानलबाट डिकबहादुर खत्री र स्वतन्त्र व्यवसायी समूहबाट हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरु आ-आफ्नो प्यानलसहित चुनावमा होमिएका हुन् ।
संघमा आउने नयाँ नेतृत्वसँग व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क निर्धारण, सिण्डिकेटको अन्त्य र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानजनक बनाउन काम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । अञ्जली ओभरसिजका सञ्चालक टीका शिवाकोटी नयाँ नेतृत्व परिवर्तनको संवाहक हुनुपर्ने बताउँछन् । राज्यले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य नगरिसकेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र भरथेग गरिरहेको यस व्यवसायमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सेवा शुल्कको विषयलाई टुंग्याएर सम्मानजनक व्यवसायीको हिसाबले काम गर्ने वातावरण बनाउने नेतृत्व आओस् भन्ने हाम्रो आपेक्षा हो,’ उनले भने ।
रारा इम्प्लोइमेन्ट कन्सलटेन्सी प्रालिकी सञ्चालक तारा रेग्मी आगामी नेतृत्वले सरकारको चौतर्फी आक्रमणबाट यस व्यवसायलाई बाहिर निकाल्नपर्ने बताइन् । संघको अबको नेतृत्वले साना व्यवसायीको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘साना तथा मझौला व्यवसायी धेरै समस्यामा छन् । उनीहरुको आवाज कसैले सुन्दैन । यस्ता व्यवसायीको हक, हितका लागि काम गरिदिनप¥यो । ठूला व्यवसायीहरु त आफैं लड्न सक्छन्,’ उनले भनिन् ।
लक्ष्मी रिक्र्युटमेन्ट सर्भिस प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीप्रसाद गिरी पनि अबको नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यवसायी र श्रमिकका समस्याप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछन् । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको अपेक्षा छ । ‘म पनि हामीले पठाउने दाजुभाइ, दिदीबहिनी फ्रि-भिसामा जाऊन् भन्ने चाहन्छु । तर यो प्रावधानमा अध्ययन नपुग्दा कार्यान्वयन हुन सम्भव नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संघमा असल नेतृत्व नहुँदा सिण्डिकेटधारी सल्बलाइरहेका छन् । यसको अन्त्य गर्ने नेतृत्व आवश्यक छ ।’
त्यस्तै, अजम्बरी ओभरसिज प्रालिका डिबी पाख्रिन तामाङ पनि लागतकै विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । साथै, मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘व्यवसायीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लागतको विषयलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको हामीले विदेशबाट ल्याउने मागपत्रलाई पूर्व र अन्तिम स्वीकृति गरेर दुईवटा प्रक्रिया छ । त्यसलाई एउटा र सहज बनाउन अबको नेतृत्वले ध्यान दिनप¥यो ।’
यस कारण टिकेन गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमिति
संघभित्र विवादका कारण बहुमत पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमिति करिब ११ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै विघटन हुन पुगेपछि नयाँ निर्वाचन गरिएको हो । संघको विधानमा बहुमत पदाधिकारीले राजीनामा दिएमा कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने प्रावधान छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले गत वैशाख ७ गते संघका सल्लाहकार नवराज केसी र धनलाल जैसीलाई पदमुक्त गरेपछि संघभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक कलह छताछुल्ल भएको हो । आफूखुसी उक्त निर्णय लिएको भन्दै निवर्तमान महासचिव महेशकुमार बस्नेतले गुरुङलाई वैशाख ८ गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसपछि गुरुङले महासचिव बस्नेतलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्दै निलम्बन गरे ।
त्यसबीचमा विवाद चर्किंदा गुरुङको कार्यशैलीका कारण संघमा रहेर काम गर्न नसकिने भन्दै वैशाख १४ मा कार्यसमितिका सात जना पदाधिकारीमध्ये पाँच जना र १० जना सदस्यमध्ये छ जनाले १० बुँदे कारण उल्लेख गर्दै सामूहिक राजीनामा दिए । उनीहरुको असन्तुष्टिमा अध्यक्ष गुरुङले एकलौटी निर्णय गरेको तथा कार्यसमितिका पदाधिकारीले उठाएका विषयलाई महŒव नदिएकोलगायत कारण थिए । उक्त राजीनामापछि संघको तत्कालीन कार्यसमिति अल्पमतमा प¥यो ।
तत्कालीन कार्यसमिति धरापमा परेपछि घटक संस्थाका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरुको सल्लाहमा गुरुङले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिँदै सल्लाहकारलाई पुनर्वहाली गरेको घोषणा गरेका थिए । पुनर्वहाली भएका सल्लाहकारले राजीनामा दिएका पक्षलाई संघमा फर्काउन पटक-पटक वार्ता गर्दा पनि सफल हुन सकेन । गुरुङले राजीनामा दिएकाहरुको राजीनामा अस्वीकृत भएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरे ।
यसबीचमा राजीनामा दिएका कतिपयले संघमा फर्किने सम्भावना भएको आशयसमेत व्यक्त गरेका थिए । तर गुरुङले संघमा फर्किन पठाएको पत्रमा आत्मालोचनाभन्दा पनि निर्देशनको भाषा प्रयोग भएकाले असन्तुष्ट पक्ष बिच्किएको सल्लाहकारले बताएका थिए । गुरुङको कार्यशैली नसुध्रने र संघमा फर्किए आफूहरुलाई गरिने व्यवहार सकारात्मक नहुने भन्दै आफ्नो अडान नछोडेपछि अन्ततः गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन भयो ।
संघको विधानको दफा २६ (४) (ख) मा कार्यसमितिका दुईतिहाइ पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएमा कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने र सोही दिन सल्लाहकारहरुको रोहवरमा बनेको प्रबन्ध समितिले २१ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाइ निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रावधान छ । संघ विघटन भएको भन्ने प्रबन्ध समितिको दाबीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले वैधानिकता दिएसँगै चुनावका लागि सबै पक्ष तयार भएका थिए ।
अध्यक्ष गुरुङ स्वयंले कार्यसमितिका पदाधिकारीको असन्तुष्टिलाई गम्भीररुपमा लिएका थिएनन् । समयमै विवाद मिलाउन नसक्दा दुई वर्षको पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाइ कार्यसमिति विघटन हुनपुग्यो । यद्यपि, आफू सिण्डिकेटको विरुद्धमा उभिएकाले सिण्डिकेटधारी समूहको चलखेलले आफूलाई हटाएको उनको दाबी छ । गुरुङ २०८१ चैत २९ गतेको निर्वाचनबाट विजयी भएसँगै संघको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
