सिन्धुली- सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोगबारे सिन्धुलीमा जनप्रतिनिधिसँग अभिमुखीकरण सम्पन्न भएकाे छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सिन्धुलीमा “सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग” विषयक स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपाल तामाङ घेदुङले सम्पन्न गरेकाे हाे ।
नेवा देयः दबू र बागमती प्रदेश सरकार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजित साे कार्यक्रममा कमलामाई नगरपालिका, मरिण गाउँपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोसी गाउँपालिका तथा हरिहरगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय उपाध्यक्ष काजीमान थिङ तामाङले गरेका थिए। नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय उपमहासचिव बिलाम मोक्तानले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ सिन्धुलीका अध्यक्ष सूरज स्याङ्तान (बृहत्) ले सञ्चालन गरेका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख सहजकर्ता नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार मोहन गोलेले भाषा संरक्षण समुदायको अस्तित्व र पहिचानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताएका छन् । उनले भने ,'तामाङ भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन योजना, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा भाषिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । '
तामाङ भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समुदायस्तरबाट भएका प्रयासहरूको चर्चा गर्दै भने , "हाम्रा साथीहरूले ब्रह्माण्डकै एक मात्र तामाङ भाषाको पत्रिका 'तामाङ डाजङ' विगत २३ वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशन गर्दै आउनुभएको छ। यो केवल एउटा पत्रिका होइन, तामाङ भाषा, साहित्य, इतिहास र पहिचान जोगाउने महत्वपूर्ण अभियान हो। भाषा संरक्षणका लागि यस्ता दीर्घकालीन र समर्पित प्रयासहरू आवश्यक छन्। उनले मातृभाषा बोल्ने अभ्यास कमजोर बन्दै गएमा भविष्यमा भाषा संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै भाषा बचाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम दैनिक जीवनमा मातृभाषाको प्रयोग नै भएको बताए। “भाषा जीवित रहन जिब्रोमा हुनुपर्छ, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ र व्यवहारमा प्रयोग हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
भाषा आयोगका पूर्व कामु सचिव तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको भाषिक अवस्थाअनुसार मातृभाषामा शिक्षा र सेवा प्रवाहका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्य रहेका क्षेत्रमा सम्बन्धित समुदायको भाषामा शिक्षण सिकाइ तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। डा. लोप्चनले संविधान र कानुनले प्रदान गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भाषिक अधिकार कार्यान्वयनलाई विकास र समावेशी शासनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै गोलन्जोर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले नेपालमा भाषिक, सांस्कृतिक तथा पहिचानका अधिकारका लागि विभिन्न समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गराउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। घ्याङलेख गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले तामाङ समुदायको भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा स्थानीय तहहरूले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउँदै जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहमा मातृभाषामै सेवा प्रवाह र सूचना प्रणाली विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरू, भाषा अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरूले मातृभाषामा सरकारी सेवा प्रवाह, स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना प्रकाशन तथा सार्वजनिक सञ्चारका क्षेत्रमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
अन्तरक्रियाबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र, भाषा अभियन्ता र समुदायबीच समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सहभागीहरूले मातृभाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र पुस्तान्तरणलाई स्थानीय विकास र सांस्कृतिक समृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रमले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने अभियानलाई थप सशक्त बनाउनुका साथै भाषिक समावेशिता र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको आयोजकले जनाएको छ।
