काठमाडौं– सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने चर्चालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले खारेज गरिदिएको छ । बिचौलिया इनम सापकोटाले आफूसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयाँललगायतको नाम पोलेको विवरण सार्वजनिक प्रहरीबाटै भएको निष्कर्षका आधारमा आइजिपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हटाउने हल्ला बुधबारदेखि फैलिएको थियो ।
त्यसबारे सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग पनि प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार संवाद गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । यस्तोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त हल्लामा सत्यता नरहेको भन्दै खण्डन गरेको हो ।
भनिन्छ, प्रधानमन्त्री शाहले आइजिपी कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । यदि राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने विकल्पमा उनी अघि बढेका थिए । सोही कारण बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसेको बताइन्छ । स्रोतको दाबीमा रास्वपा सभापति लामिछाने भने कार्कीलाई हटाउने पक्षमा छैनन् ।
सञ्चारमाध्यममा यी विषय आएपछि बिहीबार आइजिपी कार्कीले आफूलाई हटाउने तयारीका समाचारको सार्वजनिकरुपमै खण्डन गरे । त्यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आकस्मिकरुपमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूलाई छलफलका लागि उनले बोलाएका थिए, जहाँ सातै प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी), अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लगायतका उच्च प्रहरी अधिकारी सहभागी थिए ।
लगत्तै सार्वजनिक विज्ञप्तिमा प्रहरी संगठनलाई विवादमा तान्ने गरी भ्रामक सूचना फैलाएको र आइजिपी कार्कीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको भन्ने आशयका समाचार तथा टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बिहीबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा पुष्टि नभएका विषयलाई अनुमानका आधारमा समाचार बनाउँदा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने र सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वासमा असर पर्न सक्ने उल्लेख छ । संगठनको प्रतिष्ठा, व्यावसायिकता र कार्यसम्पादनमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नियोजितरूपमा भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
यसअघि आइजिपी कार्की र रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारबीचको विवाद निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा आवश्यक सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोपबाट चर्किएको थियो । गत साउनमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुनारले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक, जुत्ता, मोजालगायतका सामग्री खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबीसहित छानबिनको माग गरेका थिए ।
सुनारले आरोप लागेका अधिकारी पदमा रहँदा निष्पक्ष छानबिन प्रभावित हुनसक्ने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आइजिपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले पद छोड्नुपर्छ । कानुनी राज्य हो भने बर्खास्त गरिनुपर्छ । यो आजै, अहिले नै हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
त्यसक्रममा आइजिपी कार्कीले प्रहरी कर्मचारीको निष्ठा र संगठनको मर्यादामा आँच पुग्नेगरी टिप्पणी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । आरोपको जवाफ दिने क्रममा उनले संसदीय समितिमा छलफल गर्दा शिष्टता र मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि दुवैबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो ।
सुनारको आरोपपछि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपबारे अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । आइजिपी कार्की र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने खरिदका लागि निर्वाचन प्रहरीकै खातामा रकम पठाइएको र आफूहरूको तर्फबाट अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए । उपसमितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आइजिपीमा कार्कीलाई रुचाएका थिएनन् । भनिन्छ, काठमाडौंका प्रहरी बिटहरू जेन–जी विद्रोहको क्रममा गरिएको आगलागीमा ध्वस्त भएपछि कार्कीले ‘आमा म त खरानीबाट उठेर आएँ’ बोलको गीत लेखेका थिए । त्यसपछि जेन–जी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकाबारे उनको आन्तरिक ‘ब्रिफिङ’ र त्यसबाट सेना असन्तुष्ट बनेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
