चितवन - नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले चितवनमा “सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग” विषयक स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
नेपाल तामाङ घेदुङको आयोजनामा तथा नेवा देयः दबू र बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका तथा खैरहनी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय अध्यक्ष रामकृष्ण ब्लाेन तामाङले गरेका थिए। नेपाल तामाङ घेदुङका उपाध्यक्ष काजीमान थिङले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकाे कार्यक्रमको सञ्चालन संघीय उपमहासचिव बिलाम मुक्तानले गरेका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख सहजीकरणकर्ता तथा नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख सल्लाहकार मोहन गोलेले मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समुदायभित्र एकता, प्रतिबद्धता र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता औंल्याए। उनले तामाङ भाषा र संस्कृतिको संरक्षण केवल भावनात्मक विषय नभई समुदायको अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको सवाल भएको बताउँदै ज्ञान, अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा गोष्ठीमार्फत भाषाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी भाषा आयोगका पूर्व कामु सचिव तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यले विनियोजन गरेका स्रोत र अवसरको प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्ने बताए। उनले तामाङ र नेपाल भाषाको विकास तथा सरकारी कामकाजमा प्रयोगका लागि छुट्याइएका कार्यक्रम र बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन सबै सरोकारवाला पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा मातृभाषामै सूचना, सिफारिस, अभिलेख, सेवा प्रवाह तथा सार्वजनिक सञ्चारका कार्यलाई क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। भाषिक समावेशिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार भएकाले स्थानीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रले संविधानको भावना अनुरूप मातृभाषामा सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।
अध्यक्षीय मन्तव्यका क्रममा रामकृष्ण ल्बोन तामाङले तामाङ समुदायले इतिहासदेखि नै विभिन्न प्रकारका विभेद र उपेक्षा भोग्दै आएको स्मरण गर्दै भाषा, संस्कार, संस्कृति र मौलिक पहिचानको संरक्षण आजको प्रमुख दायित्व भएको बताए। उनले बागमती प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले भाषा केवल सञ्चारको माध्यम नभई समुदायको इतिहास, सभ्यता, ज्ञान र पहिचानको आधार भएको उल्लेख गर्दै भाषिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समुदाय र सरोकारवाला संस्थाबीच सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमले स्थानीय तहमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने, मातृभाषामा सेवा प्रवाहको वातावरण निर्माण गर्ने तथा भाषिक अधिकारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने विषयमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। सहभागीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकार, कर्मचारीतन्त्र र समुदायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
