काठमाडौं - राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (एनआईडब्लुएफ)ले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आदिवासी महिलाका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा सांकेतिक धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेकाे छ।महासंघले बिहीबार दिउँसो १ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा महिलाका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब दिँदै धर्ना कार्यक्रम गरेको हो।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शाेभा सुनुवारले भनिन्," सम्रग जनसंख्या नेपालकाे तीन काराेड रहेकाे अवस्थामा महिलाकाे संख्यामा ५१ प्रतिशत छ जसमा १८ प्रतिशत मात्र आदिवासी महिलाकाे प्रतिनिधित्व रहेकाे छ । जसमा १२ प्रतिशत गैर आदिवासी महिलाकाे सम्बाेधन गर्ने तर आदिवासीकाे विविधतालाई किन सरकारले नस्विकार्ने ?नेपाल सरकारले दिएकाे ३३ प्रतिशत महिला हक अधिकारभित्र समग्र महिलाकाे प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने हाम्राे प्रश्न सरकारलाई ? किनभने सबै महिलालाई एउटै टाेकरीमा राखेर हाम्राे पहिचान खुल्दैन । जसर सरकारले खिचडी जसरी हामी गैर आदिवासी र आदिवासी महिलालाई राखेकाे छ ,जुन हामीलाई मञ्जुर र पर्याप्त छैन ।"
उनले भनिन् ,''आदिवासीकाे कानुन ,रैथाने अभ्यास , प्रथाजनिक परम्परा कानुनहरु छन् ती अनुरुप ती स्थापित हुनुपर्छ । यी कुराहरु सम्बाेधन हुनुपर्छ । हामीले २०७२ मा बनाइएकाे संविधान स्वीकार्य छैन । संविधान पुनर्लेखनकाे हाम्राे माग थियाे । अबकाे संविधान संशोधन प्रक्रियामा आदिवासी महिलाका यी संवैधानिक अधिकारहरु सुनिश्चित गरिनुपर्छ । ''
महासंघकी अध्यक्ष सुनुवारले भनिन्,''उदारवाद हैन तर साेत सरकारले यस कुरालाई जतिसक्दाे सम्बाेधन गराेस् भन्ने हाम्राे चाहना हाे । सरकारले याे बाध्यकारी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।"
पचास वटा आदिवासी महिला संस्थाहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको महासंघले स्थापना कालदेखि नै आदिवासी महिलाको हक, अधिकार तथा सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाएको छ। हाल नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका बेला आदिवासी महिलाका संवैधानिक अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ।
सांकेतिक धर्ना कार्यक्रममार्फत संविधान संशोधनका क्रममा आदिवासी महिलाका अधिकार कमजोर नबनोस् भन्ने सन्देश दिनुका साथै उनीहरूको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने महासंघकाे भनाइ छ ।
