- चालु आवको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा र पुस मसान्तसम्ममा १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउनेगरी कार्य सम्पादन गर्ने
- सम्भव भएसम्म इजलासमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गर्नुपर्ने
- फैसलाको पूर्णपाठ कानुनले तोकेको अवधिभित्रै तयार गर्ने÷गराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने
- कुनै पनि प्रकारका विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आचरणविपरीत क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने
काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । अदालतमा मुद्दाहरु धेरै समयदेखि अड्किएको विषयलाई सम्बोधनसहित प्रधानन्यायाधीश शर्माले सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
निर्देशनमा मुख्यगरी यही पुसभित्र १८ महिना नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न निर्देशन दिइएको छ । ‘पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसप्रकारका मुद्दाहरूको फस्र्योटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र २०८३ पुस मसान्तसम्ममा १८ महिना नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने गरी कार्य सम्पादन गर्नु गराउनुहोला,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भनेका छन् ।
जेठ ५ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई सम्बोधन गर्दै अदालत सुधारका लागि बुँदागत रूपमै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उच्च अदालतका विभिन्न १८ वटा इजलास छन् । निर्देशनमा भौतिक उपस्थितिमा समय लाग्ने देखिएमा ‘भर्चुअल’ बहस र सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’समेत गर्न भनेका छन् । ‘भौतिक उपस्थितिमा लाग्ने समय, खर्च र असुविधा कम गर्न अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत साक्षी तथा विशेषज्ञको बकपत्र, म्याद थप, बयान र अन्य अदालती कार्यविधिगत प्रक्रियामा विस्तार गर्नुहोला । सम्भव भएसम्म इजलासमा हुने सुनुवाइको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुहोला,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भनेका छन् ।
यसैगरी शर्माले फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा यसले न्यायपालिकाप्रति प्रश्न उठ्दै आएकोले तोकेको अवधिमै फैसला लेख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने र मुद्दाका पक्षको न्यायप्राप्ति नै प्रभावित हुने भएकाले कानुनले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्ने÷गराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहोला,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भनेका छन्, ‘फैसला लेखनको बक्यौता, सोको कारण, जिम्मेवार इजलास÷शाखा र सुधार कार्यतालिका तयार गरी नियमित अनुगमन गर्नुहोला ।’
निर्देशनमा सेवाग्राहीका लागि ‘टोल फ्री’ र ‘ह्वाट्सएप’बाट गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको छ । आमनागरिकको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन अदालतहरूमा ह्वाट्सएप, भाइबर, टोल फ्री नम्बर र अनलाइन गुनासो प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्राप्त गुनासोहरूको अभिलेख राख्ने र समयमै सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिने पद्धति विकास गर्नुपर्ने छ । यस्तै, सेवाग्राहीले बुझ्नेगरी स्थानीय भाषामासमेत नागरिक बडापत्र राख्न भनिएको छ ।
अदालतहरुले फैसला कार्यान्वयनबारे मासिकरुपमा समीक्षा गरी टास्क फोर्सलाईसमेत सक्रिय बनाउन भनिएको छ । ‘कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति र अन्य फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मातहतका अदालतलाई सक्रिय तुल्याउनुहोला । जिल्ला अदालत तहमा गठित टास्क फोर्सलाई सक्रिय बनाई प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुहोला । फैसला कार्यान्वयनमा प्राप्त प्रगति मासिकरूपमा समीक्षा गरी बाधा व्यावधान देखिएमा तत्काल समाधानका उपाय अपनाउनुहोला,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भनेका छन् ।
त्यसैगरी न्यायमा पहुँच विकृति, विसंगति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आचरणविपरीत क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूले २२ वर्षभन्दा बढी अधिवक्ताको रुपमा काम गर्दा र सात वर्षदेखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रुपमा रही काम गर्दा न्यायाधीशको इमानदारिताकोबारेमा धेरै कुरा थाहा पाएको बताए । न्यायपालिकामा सुधारको यात्रा एक्लो प्रयासबाट नभई सामूहिक प्रयास, प्रतिबद्धता एवं सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वयबाटमात्रै हासिल हुने शर्माको भनाइ छ ।
अहिलेको जनचाहना सुशासन र सेवाप्रवाह छिटोछरितो रहेको निर्देशनमा भनिएको छ । ‘वर्तमान समयमा जनताको चाहनाअनुसार राज्यका हरेक निकायले सुशासन कायम गर्ने दिशामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई शीघ्र र सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत महसुस गरेको छु,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले भनेका छन् ।
उनले जेन-जी विद्रोहका क्रममा भदौ २३ र २४ गते सूचना प्रविधिको सर्भरलगायतका उपकरणमा ठूलो क्षति भएकोले अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको अवरोधका कारण कार्यसम्पादनमा केही कमी आएको बताएका छन् । उक्त घटनाबाट सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरिका २३ वटा अदालतहरुका भवन तथा उपकरणहरुमा क्षति पुगेको थियो ।
