काठमाडौं- ‘वनको दिगो व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकारः समावेशी, सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) को ३१औँ स्थापना दिवस मनाइएको छ ।
आज यहाँ आयोजित स्थापना दिवस समारोहमा महासङ्घकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र वकालतमा महासङ्घले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । वन क्षेत्रको बजेट निरन्तर घट्दै जाँदा वन व्यवस्थापन तथा वनमा आधारित रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले यसमा ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।
वन स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पूर्वअध्यक्ष पाठकले वन क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । समारोहमा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक जलवायु वित्त भित्र्याउन थप पैरवी आवश्यक रहेको बताए । उनले महासङ्घमा युवा नेतृत्वको सहभागिता बढाई नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पुडासैनीले वन व्यवस्थापन र जलवायु कार्यका क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष हरि न्यौपानेले प्राकृतिक मूल्यमान्यतामा जागरुप हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह स्थानीय समृद्धिको नमूना बन्दै गएको बताए । सामुदायिक वनको मर्म र भावनाअनुसार स्थानीय उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितामा वन व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन सिकाइ केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको व्यवस्थामा सामुदायिक वनको भूमिका अझ सशक्त बन्दै गएको बताए। महासङ्घका उपाध्यक्ष बिर्ख शाहीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।
महासङ्घका महासचिव पार्वता गौतमका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन् । ती वनमार्फत ३५ लाख २० हजार ९६ घरपरिवारले २५ लाख १७ हजार ७६५ दशमलव ५५ हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार संरक्षणका लागि विसं २०५२ जेठ १८ गते महासङ्घ स्थापना भएको थियो । उनका अनुसार महासङ्घअन्तर्गत हाल पाँच सय ५६ स्थानीय महासङ्घ, ७७ जिल्ला महासङ्घ, सातवटै प्रदेश महासङ्घ तथा एक सङ्घीय महासङ्घ सक्रिय छन् ।
महासचिव गौतमले स्वदेशी काठ उत्पादन वृद्धि गरी विदेशबाट हुने काठ आयात प्रतिस्थापनका लागि महासङ्घले पहल गर्ने जानकारी दिए । उनले सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा जलवायु अनुकूल विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
