लोकराज रुम्दाली
काठमाडौं– २९ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न जारी निर्देशिकाले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारमा समस्या निम्त्याएको मात्र छैन उनीहरूमाथि झन् पीडा थपिदिएको छ । उद्धार निर्देशिका जारी भएको ४२ दिन बितिसक्दा पनि श्रमिकको उद्धार हुन नसक्दा उनीहरूमाथि झन् पीडा थपिएको हो ।
उद्धार कार्य ढिलाइ हुँदा श्रमिकमाथि पीडा थपिएन भनेर प्रश्न गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले निर्देशिकाअनुसार दूताबासमार्फत विवरण संकलन भइरहेकाले उद्धार कार्य ढिला भएको भन्न नहुने बताए ।
‘मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम प्राथमिकता साथ गरिरहेका छौँ । नियोगले श्रमिकबाट प्राप्त निवेदनलाई वर्गीकरण गरिरहेको जनाएको छ । र, हामीले बिनाआधार उद्धार गर्ने भनेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्देशिका जारी भएपछि उद्धार ढिलाइ भएर श्रमिकमाथि पीडा थपियो भन्नु मिल्दैन । पसलमा गएर चक्लेट किनेर ल्याएजस्तो सजिलो कहाँ हुन्छ र ।’
२९ असारमा मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि जारी भएको निर्देशिकाबमोजिम नै श्रमिकको उद्धारका निम्ति हवाई उडानलगायत विषयमा कोभिड–१९ विपत् व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) सँग मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरूले दैनिक छलफल गरिरहेको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘निर्देशिकाबमोजिम उद्धारकै विषयमा सिसिएमसीसँग छलफलका लागि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू दैनिक गइरहनुभएको छ । त्यसैले हाम्रो पाटोबाट उद्धार विषयमा ढिलाइ, झन्झटिलो केही मानेका छैनौँ ।’
अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न जारी निर्देशिकामा श्रम स्विकृतिको अवधि नसकिएका, कोभिड–१९ का कारण श्रम स्विकृति अगाबै कम्पनीबाट रोजगार गुमाएका, फौजदारी अपराधमा जेल परी आममाफी पाएकाहरूलाई सत प्रतिशत हवाइ टिकट छुट दिने भनिएको छ भने अन्य हकमा प्रकृति हेरी ७५ र ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, श्रम स्विकृति सकिएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको हकमा निर्देशिकाले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
श्रम स्विकृति सकिएर अलपत्र परेका नेपालीको हकमा निर्देशिकामा उल्लेख नभए पनि उनीहरूको उद्धार गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । उनले भने, ‘श्रम स्विकृति श्रम सम्झौताअनुसार सकिने कुरा हो । कोरोना संक्रमण नभए पनि श्रमिकहरूको श्रम स्विकृति म्याद सकिन्थ्यो नै । र, म्याद सकिएका र नसकिएकालगायत कोभिड–१९ का कारण अलपत्र परेर बसेका सबै प्रकारका नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न हामी तत्पर छौँ÷गरिनेछ ।’ त्यस्तै, कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि बीचमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको गाँस, बासका लागि ८० लाख रूपैयाँ मलेसिया र खाडी मुलुक गरी ४ देशमा पठाइएको पनि उनले बताएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न जारी भएको निर्देशिकाबमोजिम वैदेशिक रोजगार बोर्डको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट मलेसियामा रहेका ८६ जनालाई हवाई खर्चबापत ३८ लाख ७० हजार रूपैयाँ पठाएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन् ।
‘२९ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न निर्देशिका जारी गरेको ४० दिनपछि मलेसियामा रहेका ८६ जनालाई टिकट खर्चबापत ३८ लाख ७० हजार रूपैयाँ
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूताबासलाई पठाइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘आइतबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त रकम पठाइसकेका छौँ । सोमबारै रकम नियोगमा पुगिसक्ने भनिएको छ ।’
उद्धार निर्देशिका जारी भएको ४२ दिनमा पनि श्रमिकको उद्धार गर्न नसक्नु निर्देशिका झन्झटिलो भएर हो ? भन्ने प्रश्नमा यो विषयमा आफूले केही भन्न मिल्दैन र आफ्नो दायराभित्रको कुरा पनि नरहेको उनले बताएका छ्न् । उनले भने, ‘निर्देशिका कार्यान्वयन माथिल्लो तहबाटै हुने हो । माथिल्लो तहबाटै निर्देशिका कार्यान्वयन नभइकन यो निर्देशिका व्यवहारिक कि झन्झटिलो भन्न मिल्दैन । निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दै जाने हो ।’
जारी निर्देशिकाले सरकार, रोजगारदाता, श्रमिक, नियोग, एजेन्सी र बोर्डको जिम्मेवारी तोकेको उनले प्रष्ट पारेका छन् । यद्यपि, अहिले नै निर्देशिकाले साँच्चिकै व्यवहारिक काम ग¥यो कि झन्झट निम्त्यायो भनेर भन्न नहुने उनले बताए । साथै, कल्याणकारी कोषको काम विदेशदेखि घरसम्म पुग्नका लागि लाग्ने सबै खर्च जुटाउने बताउँदै निर्देशिका कार्यान्वयन पाटो सरकारको रहेको पनि बताए ।
२९ असारमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धार निर्देशिकाले नेपाली श्रमिकलाई कति राहत दिएको छ भनेर वैदेशिक रोजगारविद् डा. गणेश गुरुङसँग प्रश्न गर्दा उनले निर्देशिकाले श्रमिकलाई पीडै पीडा र पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्देशिका जारी भएको ४२ दिन कटिसक्दा पनि सम्बन्धित देशबाट कुनै श्रमिकको उद्धार गर्न नसक्दा विदेशमा रहेका श्रमिकको हालत कस्तो भयो होला ? भन्दै डा. गुरुङले निर्देशिकामा श्रमिकका लागि उद्धार भनेर गद्धार काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘नीति चाहिँ उद्धार भन्ने तर, यति धेरै समयमा पनि लागू नहुँदा अलपत्र नेपालीको अवस्था के भयो होला ? सिंहदरबारमा बनेको नीतिले मलेसिया र खाडीमा उद्धारको बाटो हेरेर आसा–आसैमा श्रमिक बसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनै श्रमिकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा उद्धार गर्ने भनेर उनीहरूबाटै जम्मा गरिएको बोर्डको कोषको रकम मन्त्री, दूताबासलाई गाडी खरिद र भ्रमण खर्च गर्न क्षणमै गरिन्छ तर, उनीहरूलाई उद्धार गर्न रकम निकास गर्न किन यति झन्झट ?’
पक्षपाती निर्देशिका: डा.गुरुङ
काठमाडौं (प्रस)– वैदेशिक रोजगारविद् डा. गणेश गुरुङले अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले जारी गरेको निर्देशिका पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रभाव दैनिकसँगको कुराकानीमा सम्बन्धित देशका दूताबाससँग सहकार्य नगरी जारी भएको निर्देशिकाले केही श्रमिकको मात्र उद्धार गर्ने र अन्य श्रमिकलाई भने थप पीडामा पारेको भन्दै यसले पक्षपात गरेको बताए ।
‘यो बेला गैरकानुनी, करार अवधि सकिएको भनेर सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न मिल्दैन । निर्देशिकामा टिकट खरिदमा सतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतको छुट दिएर उद्धार गर्ने भनिए पनि चोरबाटो प्रयोग गरी विदेश पु¥याइएका महिला, श्रम स्विकृति समाप्त भएर अलपत्र परेका नेपालीको विषयमा निर्देशिकाले कुनै व्यवस्था गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले चोरबाटो प्रयोग गरेर लगिएका कैयौँ महिलाहरू समस्यामा छन् । ती मध्ये कैयौँ गर्भवती त कति बालबच्चासँगै छन् । यसतर्फ निर्देशिकामा ध्यान दिनुपथ्र्याे ।’
श्रमिकको उद्धार गर्न बनेको निर्देशिकाको नीतिमा श्रमिकका लागि उद्धार भने पनि व्यवहारमा चाहि“ गद्धार गरिएको उनको आरोप छ । २९ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको उद्धार निर्देशिका नेपालमा नीति नियम कसरी निर्माण हु“दोरहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण रहेको पनि उनले प्रष्ट पारे ।
डा. गुरुङका अनुसार निर्देशिका जारी गर्नुपूर्व सम्बन्धित देशका दूताबासहरूसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो जसले प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर, ४२ दिनअघि अर्थात् २९ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जारी गरेको अलपत्र नेपालीको उद्धार निर्देशिका इन्जिनियरबिना निर्माण गरिएको घरजस्तो देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘मलेसिया र खाडी मुलुकलगायत दूताबासहरूले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, एकल ढंगले नीति बनाइयो सिंहदरबारमा । र, निर्देशिका जारी भएको ४२ दिनसम्म पनि एक जना श्रमिक यो निर्देशिकाबमोजिम नेपाल आउन सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार अझै श्रमिकको उद्धार गर्न लगभग १ महिना लाग्छ ।
नीति चाहिँ उद्धार भन्ने तर, लागू यति धेरै समयमा पनि नहुँदा अलपत्र नेपालीको अवस्था दयनीय बनेको भन्दै सरकार मूकदर्शक भइरहेको बताएका छन् । ‘मलेसिया र खाडीमा रहेका श्रमिकहरूले उद्धारको बाटो हेरेर बसेका छन् । तर, कहा“ छ सरकार ?,‘ उनले भने, ‘ उनै श्रमिकहरूलाई अप्ठ्यारा पर्दा उद्धार गर्ने भनेर उनीहरूबाटै जम्मा गरिएको कोषको रकम मन्त्री, दूताबासलाई गाडी खरिद र भ्रमण खर्च गर्न क्षणमै गरिन्छ तर, उनीहरूलाई उद्धार गर्न रकम निकास गर्न किन यति झन्झट ?’
सरकारले यो महाविपत्मा फसेको नागरिकलाई उद्धार नगरेर नागरिकता देखाऊ भनेर प्रमाण खोज्न नमिल्ने बताउ“दै सरकार नै गलत भएको उनले आरोप लगाएका छन् । सरकारले रकम थप गरेर हुन्छ कि कोषबाट हुन्छ सबै श्रमिकको उद्धार चा“डो गर्नुपर्ने उनले बताए ।
