काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रयोग तथा केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विद्यमान ऐनका अस्पष्ट तथा व्यवहारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट गर्दै अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी सुधारका लागि यो विधेयक तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा विशेषगरी गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउने, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था समेटिएका छन् ।
विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ । हालसम्म ‘करेन्सी नोट’मा केन्द्रित रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब करेन्सी शब्दभित्र बैंकबाट जारी गरिने डिजिटल करेन्सीसमेत समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याइने प्रस्ताव छ । यसले डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र ल्याउने देखिन्छ ।
विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा संरचनागत स्वामित्व भएका संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले बैंकिङ समूहको संरचना र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकमा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेकामा अब नियुक्त सञ्चालकको सङ्ख्या पाँच पु¥याइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न सहायक संस्थामा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्यांकन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रष्टी सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैंकले कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ ।
विदेशी मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै ‘विनिमय दर पद्धति र विनिमय दर निर्धारण’ सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
सरकारका अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिका थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२-२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न लागिएको हो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।
