काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको सरकारी ‘कुरियर’ सेवा अहिले देशका ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ।
हुलाक सेवा विभागले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको जनाएको छ। विभागले सेवा वितरण प्रणालीलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिएको हो।
विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार सुरुआती चरणमा केही जिल्लाबाट असहयोग भए पनि अहिले अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन थालेको छ। उनका अनुसार स्थानीय तहसम्म संयन्त्र परिचालन गरेर सेवा विस्तार भइरहेको छ र नागरिकले सरकारी कागजात लिन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः घट्दै गएको छ।
विभागका तथ्यांकअनुसार कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म २८ हजार १६९ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। तीमध्ये एक हजार ६३५ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आवेदन दिने क्रममा सेवाग्राहीको ठेगाना सङ्कलन गर्न थालिएकाले वितरण प्रक्रिया सहज बनेको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, यातायात सेवामा पनि हुलाक प्रणालीको प्रयोग विस्तार भएको छ। जेठ ८ गतेसम्म चार लाख ७० हजार ८८१ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ भने ६७१ वटा लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत विभागले सहकार्य विस्तार गरेको छ। हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेका छन् भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा ४८८ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ। सुर्खेत, बाँके र काठमाडौंबाट प्रयोगशाला नमूना ढुवानी सेवा सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी सुरु भइसकेको छ भने नेपाल खुला विश्वविद्यालय सँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे छलफल जारी रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग डाँक ढुवानीसम्बन्धी सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ। निजी क्षेत्रका सामग्री ढुवानीका विषयमा पनि छलफल अघि बढाइएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवातर्फ पनि प्रगति भइरहेको विभागको दाबी छ। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग छलफल गरी थप देशमा हुलाक पहुँच विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिइन्। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सेवा प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ।
प्रणालीगत सुधारअन्तर्गत राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआबद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पहल भइरहेको विभागले जनाएको छ। पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।
सरकारले परम्परागत हुलाक सेवाको स्वरूप परिवर्तन गर्दै आधुनिक सरकारी सेवा वितरण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि सेवा अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखिन्छ। अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले वितरणको गति, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा थप सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
