- गृह मन्त्रालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी)को संयोजकत्वमा गठन ग¥यो रानीसैन सीमा विवाद छानबिन टोली
- सरकारले सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन
- बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका युवा समूहले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र सुरक्षाको ग्यारेण्टीको माग राख्दै कर्णाली करिडोर बन्दको घोषणा
- विवादित सीमामा हुम्ला र बाजुरा दुवैपक्षको दाबी कायमै
काठमाडौं- बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमा रानीसैनमा भएको पछिल्लो विवाद सल्टाउन सरकारले बल्ल छानबिन समिति गठन गरेको छ । जेठ २ गते उक्त क्षेत्रमा भएको झडपबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले आइतबार छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसपी)को संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन भएको छ । ‘गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिवसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आज बसेको आकस्मिक बैठकले उक्त छानविन टोली गठन गरेको हो,’ प्रवक्ता काफ्लेले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सीमा विवादका कारण जेठ २ गते जाजरकोटको हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडा सदस्यलाई हुम्लाबासीले कुटपिट गरेको थियो । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-२ थालीका स्थानीयले कुटपिट गर्दा पाँच जना घाइते भएका थिए । उक्त घटनामा हुम्लाबासीले गल्ती गरेको स्वीकारे पनि अहिले उक्त विवाद पुन बल्झिन थालेको छ । सीमाको बारेमा भने दुवै पक्षले आफ्नै जिल्लामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार प्रहरी प्रशासनले गलत सूचना दिँदा केही समय उक्त घटना बाहिर आउनसमेत रोकिएको थियो । ‘हामीले ड्रोन उडाएर घटना भएको भन्ने रहेछ । यो सरासर गलत हो । २ गते वडा सदस्यलाई मर्नेगरी पिटेको रहेछ । औषधि उपचार पनि गर्न नदिई राखेको रहेछ । उनको घर कब्जा थियो । रासन कब्जा थियो । हामी त ५ गते पुगेको,’ हमालले भनेका छन्, ‘प्रहरी प्रशासनले दिएको सूचना कि गलत छ, कि इन्टेन्सन नै देखिन्छ ।’
रानीसैन क्षेत्र घुम्न गएका धनगढी उपमहानगरका मेयर हमालको टोली उक्त क्षेत्र पुगेपछि घटना बाहिरिएको थियो । गृहले गठन गरेको समितिलाई तुरुन्त कार्यस्थलमा खटिन र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । सीमा क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र शान्ति सुव्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निरन्तर उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ ।
आइतबार नै सरकारले सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
