- सहकारी ठगीतर्फको अभियोग कायम रहने
- कास्की अदालतको आदेशसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस
- रविविरुद्ध अझै काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कायम
- रविले गरे कास्की अदालतको आदेशको स्वागत, न्यायको लडाइँ बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया
काठमाडौं- कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई र छविलाल जोशीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल वेल्बासेको इजलासले शुक्रबार सहकारी ठगीतर्फको अभियोग कायम रहनेगरी उक्त मुद्दा संशोधन गर्ने आदेश गरेको हो ।
‘...निवेदकको निवेदन मनासिव देखिँदा सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दिएको निवेदनको मागबमोजिम लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीमाथि लगाइएको संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर तथा राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत अभियोग नलाग्नेगरी संशोधन हुने अदालतको आदेश छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारकी महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि, जिबी र छविविरुद्ध विभिन्न अदालतमा दर्ता गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सोही निर्णयका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई अभियोग संशोधनका लागि निवेदन पेस गर्न भण्डारीले निर्देशन दिएकी थिइन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार निवेदकको मागबमोजिम संशोधन गर्ने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश वेल्बासेको आदेशमा निवेदकको माग मनासिव देखिनुका विभिन्न आधार प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो आधार, उक्त मुद्दामा न्यायको निरुपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको तथा नेपाल सरकारले सुरुमा मुद्दा दर्ता गर्दा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दाबी नगरिएको तथा जाहेरवालाहरुकोसमेत सोतर्फ मागदाबी नरहेको भनिएको छ ।
‘संशोधनपश्चात्समेत जाहेरवालाहरुको जाहेरी दरखास्त मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने देखिएको, निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरुबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरुले आफ्नो विगो रकम सहजरुपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने,’ आदेशमा भनिएको छ । कानुनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भएता पनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने भएकोले संशोधन गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
रविविरुद्ध कास्कीबाहेक काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमासमेत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । कास्की अदालतको संशोधन आदेशसँगै अन्य जिल्ला अदालततर्फ सबैको चासो बढेको छ । यद्यपि, ती जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ ।
कास्की अदालतको आदेशपछि शुक्रबार लामिछानेले अदालतको आदेशको स्वागत गर्ने बताए । साँझ पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले अन्य जिल्लामा बाँकी नै रहेकोले न्यायको लडाइँ जारी रहेको प्रतिक्रिया दिए । आफूले कास्की अदालतको आदेश प्राप्त गरिनसकेकोले थप प्रतिक्रिया नदिने उनले बताए ।
कास्की जिल्ला अदालतको आदेशसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा इच्छाराज तामाङलगायतलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको तर कास्की अदालतले रवि, जिबी र छविलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष तामाङसहित तीन जनालाई विशेष अदालतले २१ माघ २०८० मा सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतको फैसलामा तामाङलाई तीन वर्ष कैद र बिगो तथा जरिबाना गरी तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ असुल्न तथा उनको र परिवारको नामको सम्पत्तिसमेत जफत गर्ने भनिएको छ । शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्माविरुद्ध पनि सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपसहितको मुद्दा भएको छ ।
रवि, जिबी र छविलालविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधीवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
