काठमाडौं- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सम्बद्ध निकायको सहयोगमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि देशभर शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम अनुमति नलिएका, विद्यार्थीलाई झुठो कागज र आश्वासन दिएर आर्थिक ठगी गरेका संस्थालाई अभियानकै रूपमा कारबाही सुरू गरिएको हो ।
शिक्षा र गृह मन्त्रालयको निर्देशन र समन्वयमा यही जेठ १ गते नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित ९५ शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थामा एकैसाथ छापा मारेर कारबाही सुरू गरेकामा अब देशभर अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ । शैक्षिक परामर्शका नाममा ठगी र अवैध कारोबार भइरहेको जनगुनासोका आधारमा प्रहरीले यो विशेष ‘अपरेसन’ चलाएको हो । प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा विभिन्न कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक र कर्मचारी गरी ६९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोषकुमार खड्काका अनुसार छापा मारिएका मध्ये ३२ संस्थालाई कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हालसम्म अवैध क्रियाकलाप नगरेका तथा दर्ता र नवीकरणका क्रममा रहेका संस्थाका प्रतिनिधिलाई हिरासतमुक्त गरिएको उनले बताए । “अवैध कार्य रोक्न अनुसन्धान र कारबाहीको यो नियमित काम हो । विद्यार्थी-अभिभावकबाट ठगी भएको तथा कीर्ते गरिएको भनी गुनासो-उजुरी आएपछि अभियानका रूपमा कारबाही गरिएको हो”, उनले भने ।

एसएसपी खड्काले वैदेशिक अध्ययनका क्रममा झुटो विवरण देखाइ कारोबार गर्ने, सरकारी निकायका छाप-लेटर प्याड अनधिकृत रूपमा बनाई प्रयोग गर्ने, विनादर्ता सञ्चालन भएकाजस्ता प्रकृतिका विकृतिप्रति निर्मम भएर कानुनी कारबाही अघि बढाइएको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा र तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका संस्थालाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी नवीकरण पटकपटक आह्वान गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्था हो/होइन बुझेर मात्रै कारोबार गर्न, फ्रि भिसा, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा ‘डिपेन्डेट’ भिसा उपलब्ध गराउने जस्ता प्रलोभन देखाइएमा सूचना दिन मन्त्रालयले भनेको छ ।
अनुमति नलिइ शैक्षिक मेला, भेला तथा शैक्षिक प्रदर्शनीलगायत कार्य नगर्न पनि निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले बताए । “हामीले नियमन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने । अनुमति लिएर सही काम गर्ने आत्तिनु पर्दैन”, उपसचिव कोइरालाले भने, “अहिले हामीले शैक्षिक परामर्श संस्थाको अभिलेखीकरण र अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेका छौँ । र यो शुद्धीकरण अभियान देशभर सञ्चालन गर्नेछौँ ।” उपसचिव कोइरालाले विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीको ‘ट्रयाकिङ’ गर्न तथा विदेशी विद्यार्थी पनि नेपालमा बढाउने कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैह्रेले सरकारको १०० बुँदे मार्गचित्र र नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै नियम कानुन मान्दा कुनै व्यवसायीलाई समस्या नहुने स्पष्ट गरे ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई शुद्धीकरण गर्ने सरकारको अभियानमा आफूहरूको साथ रहने बताउँदै त्यसका नाममा सिङ्गो क्षेत्र नै बदनाम छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिनु नहुने धारणा व्यक्त गरे । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सु-प्रभात भण्डारीले विदेशमा गएर के-कति विद्यार्थी कस्तो अवस्थामा के गरिरहेका छन् भन्ने विवरण पनि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राम्रो काम गर्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका पक्षमा आफूहरू रहने स्पष्ट गरे ।