काठमाडौं- राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वाधार विकास तथा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छ ।
बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले योजनाको कार्यान्वयनमा परिणाममुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद घनश्याम रिजालले विगतदेखि नै बजेट कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च तथा आयोजना व्यवस्थापनमा विभिन्न कमजोरी देखिँदै आएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद सम्झना देवकोटाले गाउँगाउँमा बस्ती एकीकृत गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै सडक सुरक्षासँगै निर्माणको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद कमला पन्तले निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा पूर्वाधार विकासका काम समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती भइरहेको बताए ।
सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले सांसदहरूले माग गरेका योजनाप्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेको गुनासो गर्दै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना समयमै कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी, सांसद सावित्री मल्लले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना रहेका सहर तथा बस्ती केन्द्रमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । सचिव सिग्देलले स्थानीय तहका सडक तथा सामुदायिक पहुँच सुधार, झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक विकास तथा सडक सुरक्षा एवं मर्मतसम्भार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षका प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्थानीयस्तरका सडक तथा सामुदायिक पहुँच सुधार कार्यक्रमका लागि १४ दशमलव सात अर्ब, झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि चार दशमलव ०६ अर्ब तथा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि २१ दशमलव ३५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सचिव सिग्देलले पाँच वर्षभित्र ४६० गाउँपालिकाका मुख्य बजार तथा बस्ती केन्द्रको सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ ‘बस्ती विकास कार्यक्रम’ अघि सारिएको जानकारी दिए। आगामी आवमा कम्तीमा ५८ गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा स्रोत व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, २९३ नगरपालिकामध्ये हालसम्म ठूलो लगानी नभएका नगरपालिकामा मुख्य पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न ‘मध्यम सहरी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । क्त कार्यक्रमका लागि करिब १०० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने तथा पहिलो वर्षका लागि ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत बागमती र सहायक नदी किनारको भौतिक तथा प्राकृतिक वातावरण सुधार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइयो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सडक सुधार तथा धुलोमुक्त सहर निर्माणमा योगदान पु¥याउने कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको सचिव सिग्देलले बताए ।
त्यसैगरी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहतका कार्यालय र सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सञ्चालन भइरहेका पुनर्निर्माण कार्यक्रम आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय राजमार्गमा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गर्न सडक सुरक्षा तथा पहिरो नियन्त्रण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सचिव सिग्देलले सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले राजमार्ग चौडाइ विस्तार कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सडक मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
सचिव सिग्देलले सडक विभागमार्फत राष्ट्रिय राजमार्ग तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताए । अन्य स्थानीय सडक तथा पुल निर्माणको कार्य भने स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत सञ्चालन गरिने प्रस्ताव गरिएको उनले उल्लेख गरे।
यसैगरी सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनका अनुसार विसं २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने तयारी छ । ठूला तथा अधुरा खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गरिने, तराई-मधेश क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउन डिप बोरिङ तथा सतही जल प्रणाली विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी नदी तथा नालाको स्वच्छता कायम गरिने तथा खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास बढाउन पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र नियमित परीक्षण प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षाको पानी सङ्कलन, जलाशयमा आधारित आयोजना तथा पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणामार्फत नेपाली पानीको ब्रान्डिङ गरिने सरकारको योजना छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव (जलस्रोत) सरिता दवाडीले नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन् । उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार आगामी १० वर्षभित्र ३५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिइन्। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सचिव दवाडीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनासम्बन्धी स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विद्युत् विधेयक तर्जुमा गरिनुपर्ने बताइन् । उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकसमेत शीघ्र स्वीकृत गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार २०० मेगावाटभन्दा माथिका ठूला आयोजनामा लगानी बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबीच कार्यक्षेत्र तथा अधिकारको स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको छ । हाल ती निकायबीचको भूमिका र स्वायत्ततासम्बन्धी विषय स्पष्ट नभएको उनले उल्लेख गरे ।
सचिव दवाडीले मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) को अधीनमा रही २० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका परामर्श सेवाको बहुवर्षीय खरिद स्वीकृति लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझावसमेत दिए।
