नेपालमा बढ्दै गएको बेथिति, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, दलगत स्वार्थका कारण आजित युवाहरूको आक्रोश गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहमा पोखियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध भएको भनिएता पनि त्यसभित्र अनगिन्ती रङहरू अझै पनि पर्दा पछाडि नै छन् ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिअघिसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले नागरिकहरूको हक अधिकार कुण्ठित गरेकै कारण विद्रोह गर्नु परेको इतिहासलाई देखाउँदै प्रजातन्त्रलाई शिशु प्रजातन्त्र भन्ने राजनीतिक नेतृत्वहरू आफैं बेमेल हुँदा २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त कांग्रेसको नेतृत्वका सरकार गठन भए पनि आन्तरिक लडाइँका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपनिर्वाचन गरे ।
पञ्चायतकालमा सीमित व्यक्ति र दरबारनिकटले मात्र राज्यको ढुकुटी दोहन गरे भन्ने आरोप लगाउँदै प्रजातान्त्रिक लडाइँमार्फत बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकलाई दलीय भागबण्डामा करिब ३५ वर्ष घिसार्ने काम भयो ।पञ्चायतकालमा टेबलमुनिबाट चल्ने घुस प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि टेबलमाथिबाट नै चल्न थाल्यो । भ्रष्टाचारको बीउमा मलजल बढ्यो । भ्रष्टाचारको बीउ रोपिरहँदा प्रशासन संयन्त्रमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अधिकांश अहिले नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका छन् । जसले भ्रष्टाचार र बेथिति नियालेकामात्र छैनन् । नेताको टाउको देखाएर नेतासँगै भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका पनि छन् ।
त्यही भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य र मौलिक हक सुरक्षा गर्ने भन्दै ४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि जनताले सुख भोग गर्न पाउँछन् भन्ने ‘ललिपप’ देखाए पनि त्यो सफल हुन सकेन । संसदीय व्यवस्था काम छैन भन्दै २०५२ फागुन १ माओवादीका नामबाट सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । जनयुद्धका नामबाट गरिएको १० वर्षे युद्धले मुलुकलाई साँच्चै नै परिवर्तन ल्याउने आशा र अपेक्षा गर्दै युद्धमा होमिएकाहरू वा युद्धमा परेर १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए । समाजवाद ल्याउँछु भनेर नेतृत्व लिनेहरू उही पुँजीवादीहरूसँग सहवासमा लागे ।
२०६२/६३ मा सबै दल मिलेर जनआन्दोलन गरे । जंगलमा रहेका र सहरमा रहेकाहरूले मुटु जोडेर हिँडे । व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भए । तर अवस्था भने आफ्नोमात्र परिवर्तन गरे, जनताको अवस्था उही रह्यो । सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणले मात्र नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै चर्का भाषण गर्दै जनताको आश्वासन थपिँदै गए । सुशासनलेमात्र राज्यका स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग, सेवाको समान पहुँच र नागरिकको विश्वास कायम गर्न सक्छ भन्नेमा कसैको दुईमत रहेन । तर, भ्रष्टाचारमा लीप्त हुँदै नागरिकहरूमाथि ऋणको भारी बोकाउने काम दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो ।
भ्रष्टाचारले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै समाजलाई नै दिग्भ्रमित बनाउने काम निरन्तर चलि नै रह्यो । २०४६ सालदेखि जनताले करिब ३६ वर्षसम्म निरन्तर दलहरूको स्वार्थ, नातावाद, परिवारवाद भन्दा टाढा नदेखिएपछि लाखौं युवापुस्ता विदेसिन बाध्य भयो । शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायनको विकल्प भएन । हरेक क्षेत्रमा देखिएको निराशा चरम बनिसकेको थियो ।
त्यही चरम निराशाको परिणाम बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जेन–जी पुस्ताको विद्रोहले २४ घण्टाको अवधिमा मुलुकभर महत्वपूर्ण वस्तुहरू र भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेतृत्वको भवन खरानी बनायो । त्यही खरानीको जगबाट उठेर भएको फागुन २१ गतेको निर्वाचनले नयाँ शक्तिको उदय गरिदिएको छ । जसले नेपालमा नयाँ प्रकारको राजनीतिक चेतना र अपेक्षा जन्माएको पनि छ । यो पुस्ताले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समान अवसर र परिणाममुखी शासन खोजिरहेको छ । परम्परागत राजनीतिक शैली, नातावाद, भ्रष्टाचार र विशेषाधिकारप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि खुलेर प्रकट भइरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा ‘बालेन शैली’ नेतृत्व (परिणाममुखी, प्राविधिक रूपमा सक्षम, निर्णयमा साहसी र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा दृढ) नेपालमा सुशासन स्थापना गर्ने एउटा सम्भावित मोडेलका रूपमा देखिन्छ । अर्थात् सरकार गठन भएको १३ दिनभित्रै सरकारमा सामेल मन्त्रीको विवाद आएपछि तत्काल मन्त्री पदबाट हटाइएको छ । अनि मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेको २७ दिनमा नै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था बनाएको छ । यदि यस्तो नेतृत्व राष्ट्रिय तहमा सुदृढरूपमा स्थापित भयो भने सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि केही ठोस काम हुन्छ भन्नेमा यी दुई मन्त्रीको बर्खास्तगीले पुष्टि गरिदिएको छ ।
अहिले सरकारको नेतृत्व हाँकिरहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट देशभित्रमात्र होइन देशबाहिर रहेका नेपालीहरूले पनि ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । त्यसकारण पनि विभेदपूर्ण संविधान संशोधन गर्दै कानुनी संरचनालाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुन भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोर बनाइएको छ । जसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो उही भ्रष्टाचारमा रमाइरहेको छ ।
त्यसैले पनि ऐन, नियम र नीतिहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई कडाइका साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता ठाउँमा निश्कलंक व्यक्तिहरू जसले सरकारी पदमा रहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो रूपमा टुंग्याउन विशेष अदालत तथा न्यायिक प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्छ । न्यायमा पहुँच र दण्डहीनताको अन्त्य नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।
पूर्वभिआइपीको सुविधा खारेज गरौं
सबैभन्दा पहिले, पूर्वभिआइपीहरूको अत्यधिक सुविधा खारेज गर्ने विषय अत्यन्तै महŒवपूर्ण छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पदबाट बाहिरिएपछि पनि सरकारी स्रोतबाट सुविधा लिने प्रचलन छ, जसले राज्यकोषमा अनावश्यक भार परिरहेको छ । जनताले तिरेको करबाट केही व्यक्तिलाई जीवनभर विशेषाधिकार दिनु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन । त्यसैले ‘पदमा रहुञ्जेलमात्र सुविधा’ भन्ने सिद्धान्त लागू गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायतका उच्च पदाधिकारीहरूका लागि पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ । पदावधि सकिएपछि उनीहरूलाई सामान्य नागरिकसरह व्यवहार गरिनुपर्छ, आवश्यक सुरक्षाबाहेक अन्य सुविधा हटाइनुपर्छ । यसले राज्यका स्रोतहरूलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मद्दत पुर्याउँछ, यी खर्चहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास लगानी गर्नुपर्दछ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नातावाद र राजनीतिक आधारमा गरिने नियुक्तिहरूको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको नातावाद र राजनीतिक आधारमा गरिने नियुक्तिहरूको नेपालको प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने नियुक्तिहरूले दक्षता र निष्पक्षतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । यदि वालेन्द्र नेतृत्वले सुशासन ल्याउन चाहन्छ भने सबै नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा आधारित बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा आयोगजस्ता निकायहरूलाई अझ सशक्त र स्वतन्त्र बनाउँदै, कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ ।
हाल विद्यमान रहेका कतिपय आयोग, संस्थान, परिषद्जस्ता सरकारी कार्यालय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा परिचित छन् । अनावश्यक आयोगहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।तर, यो प्रक्रिया भावनात्मक होइन, विधिसम्मत र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । जसले नियमविपरीत नियुक्ति पाएका छन्, उनीहरूलाई हटाउनु आवश्यक हुन्छ, तर योग्य व्यक्तिलाई केवल राजनीतिक कारणले हटाउनु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले ‘सुधार’ र ‘प्रतिशोध’ बीच स्पष्ट भिन्नता राख्नु जरुरी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण अर्को क्रान्तिकारी कदम हुन सक्छ । नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, कर छली, अनियमितता र अवैध आर्जनबाट ठूलो मात्रामा सम्पत्ति संकलन भएको छ । यदि यी सम्पत्तिहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी अवैध प्रमाणित भएमा राज्यले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि शक्तिशाली, स्वतन्त्र र प्राविधिकरूपमा सक्षम निकाय आवश्यक हुन्छ, जसले कुनै पनि राजनीतिक दबाबविना काम गर्न सकोस् । र, त्यसबाट प्राप्त सम्पत्तिबाट युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दै उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्नु पर्दछ ।
तर यहाँ सावधानी पनि आवश्यक छ । सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया कानुनीरूपमा स्पष्ट, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । अन्यथा, यसले लगानीको वातावरण बिगार्न सक्छ र निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउँछ । त्यसैले ‘अवैध सम्पत्तिमात्र’ राष्ट्रियकरण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ । बरु अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरूको नामबाट उद्योगको नामाकरण गरी सो उद्योगमा कसरी सो उद्योग स्थापना भयो भन्ने शिलालेख राख्ने गर्दा इतिहासमा रहने र भविष्यमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि नैतिक संकट पर्दछ ।
राष्ट्रियकरणबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । नयाँ उद्योग स्थापना गरेर युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा बेरोजगारी ठूलो समस्या हो, विशेषगरी युवाहरू विदेसिन बाध्य भइरहेका छन् । यदि राज्यले उद्योग, कृषि, पर्यटन, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढायो भने आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।
वालेन्द्र नेतृत्वले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । डिजिटल गभर्नेन्स भ्रष्टाचार घटाउने प्रभावकारी माध्यम हो । वालेन्द्र स्वयं महानगरको प्रमुख हुँदा र उनी आउनुपूर्वदेखि नै सुरुवात भएको अनलाइन सेवालाई सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य गराउने, भुक्तानी प्रणाली डिजिटल बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया ई–टेण्डरिङमार्फत गर्नेजस्ता उपायहरूले मानव हस्तक्षेप घटाउनुका साथै पारदर्शिता बढाउने छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रणाली नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख क्षेत्र हो । ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, कमिसन र अनियमितता रोक्न कडा निगरानी आवश्यक छ । सबै ठेक्का विवरण सार्वजनिक पोर्टलमा राख्ने, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र अनिवार्य गर्ने र अनुगमन संयन्त्र सुदृढ बनाउने कार्य आवश्यक छ ।राजनीतिक इच्छाशक्तिविना कुनै पनि सुधार सम्भव हुँदैन । वालेन्द्र नेतृत्वको मुख्य बल नै यही हो, निर्णय गर्ने क्षमता र दबाबसँग नडराउने प्रवृत्ति । यदि यस्तो नेतृत्व राष्ट्रिय तहमा विस्तार भयो भने, भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति कडाइका साथ लागू गर्न सकिन्छ ।
सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि नागरिक सहभागिता पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । जेन–जी पुस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय छ, उनीहरूले सरकारलाई निरन्तर निगरानीमा राख्न सक्छन् । सरकारले पनि नागरिकको सुझाव, गुनासो र प्रतिक्रिया सुन्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । ‘ओपन गभर्नेन्स’ मोडेल अपनाउँदै, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ ।
शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै केवल सैद्धान्तिक शिक्षा होइन, नैतिकता, इमान्दारिता र नागरिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मूल्यहरू समावेश गर्दै प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिइनुपर्छ । विद्यालय वा उच्च शिक्षालयहरूको वर्गीकरण गरी सरकारले नै शुल्क निर्धारण गर्ने हो भने सरकारमाथि विश्वास बढ्नुका साथै अभिभावकहरूलाई पनि ठूलो राहत हुने छ । पछिल्लो समय नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रले पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसका लागि निष्पक्ष सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको खडेरी परेको देखिन्छ ।
स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताले भ्रष्टाचारका विषय उजागर गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै, सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको दिगोपनाका लागि मापदण्डसहित राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने विभिन्न खाले सहयोग गर्नुपर्दछ । न कि पछिल्लो निर्णयजस्तै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सेवामूलकभन्दा नाफामूलक बनाउने कार्य गरिनु हुन्न ।
वालेन्द्र नेतृत्वले साहसी निर्णय, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग र जनउत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर शासन चलाउन सकेमा नेपालमा सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छ । तर, यो यात्रा सजिलो छैन । पुराना संरचना, स्वार्थ समूह र राजनीतिक दबाबले अवरोध सिर्जना गर्ने छन् । त्यसैले निरन्तरता, धैर्यता र जनसमर्थन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यदि सरकार र नागरिक मिलेर काम गरे भने नेपाललाई पारदर्शी, उत्तरदायी र समृद्ध राष्ट्र बनाउने लक्ष्य अवश्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
अब यसो गरौंः
- पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनु महŒवपूर्ण छ । सरकारी निकायहरूले गरेका निर्णय, खर्च र कार्यक्रमहरूको विवरण सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर इ–गभर्नेन्स प्रणाली विस्तार गर्दा नागरिकले सहजरूपमा जानकारी पाउन सक्छन् र भ्रष्टाचारका अवसरहरू घट्छन् । उदाहरणका लागि अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदा अनियमितता रोक्न सकिन्छ ।
- प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ । सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदोन्नति र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरिनुपर्छ । योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्दा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्छ र भ्रष्टाचारको सम्भावना घट्छ । साथै, नियमित तालिम, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउनु जरुरी छ ।
- स्वतन्त्र र सशक्त निगरानी निकायहरूको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ । यस्ता निकायहरूले निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षण र बाह्य अडिट प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै अनियमितता पहिचान गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुन्छ । जबसम्म नेतृत्व तहबाट नै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइँदैन तबसम्म तल्लो तहसम्म सुधार सम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलहरू भित्रै पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
- नागरिक सहभागिता र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सुशासन केवल सरकारको जिम्मेवारीमात्र होइन, नागरिकको पनि हो । नागरिकहरूले आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत भई अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र गैरसरकारी संस्थाहरूले निगरानी र सचेतना फैलाउने काममा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् ।
- शिक्षा प्रणालीमा नैतिकता र इमान्दारिताको मूल्य समावेश गर्नुपर्छ । विद्यालयदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको चेतना र नैतिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीनरूपमा हेर्दा यसले जिम्मेवार र इमान्दार नागरिक तयार पार्न मद्दत गर्छ ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जटिल प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र अनावश्यक कागजी प्रक्रिया भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हुन् । सेवाहरूलाई समयबद्ध, सहज र नागरिकमैत्री बनाउँदा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घट्छ, जसले घुस र अनियमितताको सम्भावना कम गर्छ ।
- प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्नु जरुरी छ । डिजिटल प्रणालीले मानव हस्तक्षेप घटाएर पारदर्शिता बढाउँछ । उदाहरणका लागि, कर प्रणाली, मालपोत, पासपोर्ट, सवारी दर्ताजस्ता सेवाहरू पूर्णरूपमा अनलाइन गर्दा अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एकदिनमा हासिल हुने लक्ष्य होइन । यो निरन्तर सुधार, कडा प्रतिबद्धता र समन्वयको परिणाम हो । नेपाल सरकारले कानुनी, संस्थागत, प्रशासनिक र सामाजिक सबै पक्षलाई समेटेर समग्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नागरिक, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै इमान्दार र पारदर्शी शासन प्रणाली निर्माण गर्न सकेमामात्र देशले दिगो विकासको बाटो समात्न सक्छ ।
०००
