काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रहरी र प्रशासनलगायतका निकायबाट समेत विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्नेक्रममा मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख माग भई आउन थालेपछि आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको विवरण अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन नमिल्ने जनाएको हो ।
आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि संकलित एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख छ ।
मतदाता नामावली ऐनमा मतदाता नामावली मतदानको प्रयोजनका लागि र प्रचलित कानूनमा विशेष व्यवस्था भएबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाण लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यद्यपि, मतदाता नामावलीेको प्रयोजनका लागि संकलित मतदाताका नाम, थर, ठेगाना र तस्वीर नेपाल सरकारबाट प्रयोजन खुलाई माग भइ आएमा त्यस्तो विवरण आयोगले सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्ने उक्त ऐनमै व्यवस्था छ ।
जुन प्रयोजनका लागि त्यो विवरण प्राप्त गरेको हो, त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमै किटान गरिएको छ ।
आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
‘कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको कुनै मतदाताले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणित गरी पाऊँ भनी तोकिएबमोजिम आयोगमा दरखास्त दिएमा प्रमाणित गरिदिने व्यवस्था छ ।
रासस
