त्यस्तो विवरण संकलन गर्ने अन्य निकायहरू छन् । त्यो नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकार हो कि होइन हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
देवेन्द्रप्रसाद सिटौला
रक्षा मामिलाका जानकार
काठमाडौं- सुकुमबासीहरूको लगत संकलनका लागि देशका विभिन्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि नेपाली सेना विवादमा तानिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको नाममा गरिएको उक्त गतिविधिले सेनाको भूमिका, अधिकार क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धबारे अनेक प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
विशुद्ध विपद् व्यवस्थापन र सम्भावित जोखिम पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिएको हो ।
राजाराम बस्नेत
प्रवक्ता, नेपाली सेना
रक्षा मामिलाका जानकार देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाका अनुसार अनुसार सेनाले सुकुमबासीको विवरण स्थानीय सरकारसँग माग्नु उपयुक्त होइन । ‘त्यस्तो विवरण संकलन गर्ने अन्य निकायहरू छन् । त्यो नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकार हो कि होइन हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने ।
हालै सेनाका विभिन्न गणहरूले सुकुमबासी बस्तीहरूको विवरण उपलब्ध गराइदिन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका थिए । यसपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिकवृत्तमा दुईखाले धारणा देखिए । एकथरीले सेनाको गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै अझै आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरूले सेनाले आफ्नो पारम्परिक भूमिकाभन्दा बाहिर गएर नागरिक मामिलामा अनावश्यक चासो देखाउन थालेको भन्दै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सेनाको नागरिकमाथि निगरानी वा नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा पनि उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
यो विवाद बढ्दै जाँदा नेपाली सेनाले स्पष्टीकरण दिँदै आफ्नो कदमलाई पूर्णरूपमा वैधानिक र आवश्यक भएको दाबी गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भनेका छन्, ‘विशुद्ध विपद् व्यवस्थापन र सम्भावित जोखिम पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिएको हो ।’
उनका अनुसार सम्भावित बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्का समयमा सुकुमबासी बस्तीहरू बढी जोखिममा हुने भएकाले पूर्वतयारीस्वरूप तथ्यांक अद्यावधिक गर्न लागिएको हो । उनले संविधानले किटान गरेको दायरामा सेना रहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामी संविधानले दिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका कार्य गरेका छैनौं । धारा २६७ अनुसार विपद् व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा सेना खटिन सक्छ ।’
उनले कतिपय विषयलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेको भन्दै अनावश्यक विवाद नबढाउन आग्रह गरे । तर, सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्ने काम स्थानीय तह वा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको हो । यद्यपि, यस काममा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदा सेना विवादित बन्यो ।
रक्षा मामिलाका जानकार तथा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापा सेनाले सुकुमबासीको तथ्यांक मागेको विषयलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउँछन् । उनले सेनासँग ठूलो जनशक्ति भएको र सरकारले कतै सुकुमबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि घर बनाउने निर्णय गरे सेना खटिन सक्ने र त्यसका लागि सुकुमबासीको विवरण मागेको हुन सक्ने बताए ।
‘केही वर्ष पहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हावाहुरीले बारामा ठूलो क्षति पु¥यायो । सेनाले त्यहाँ धेरै घर पुनर्निर्माण ग¥यो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सुकुमबासीलाई हटाइरहेको र उनीहरूका लागि घर बनाउन सरकारले जिम्मेवारी दिए त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन लगत संकलन गर्न लागेको हुनुपर्छ ।’
विवादबीच स्थानीय तहहरूले सेनालाई सुकुमबासीको विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका छन् । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले सेनाको पत्राचार प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुकुमबासीको विवरण दिन नमानेका हुन् ।
खासगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सेनाको अदृश्य सम्बन्धले पनि सेनाको भूमिका शंकाको घेरामा पर्ने गरेको जानकारहरुको बुझाइ छ । जस्तोः काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा शाहले पहिलो औपचारिक भेट सेनाका उच्च अधिकारीसँग गरेका थिए । जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा जेन–जीहरूलाई सरकार गठनबारे ‘प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर’ भनेका थिए । त्यसपछि जेन–जी अगुवाहरू जंगीअड्डा पुगेका थिए । भलै उनीहरूले वार्ता भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग गरे । तर, सरकार गठनमा सहजीकरण सेनाले ग¥यो, जुन प्रधानमन्त्री (तत्कालीन मेयर) शाहको निर्देशनअनुसार भएको हो ।
१३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेका उनले संसद् बैठकलाई सम्बोधन गरेनन् । तर, उनले प्रधानमन्त्री बनेपछि सेनाको कार्यक्रममा गएर सम्बोधन गरे । नयाँ जनादेशसहित गठित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले देशवासीलाई संसद्बाट सम्बोधन गर्न उचित ठानेनन् । चुपचाप बसे । तर, सेनाको कार्यक्रममा गएर बोल्नुलाई सेनासँग उनको सम्बन्धबारे शंकास्पदरुपमा हेरिने गरिएको छ ।
अझ उनको निर्देशनपछि प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाको सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा मनोहरा क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको र भोलिपल्ट त्यहाँ सेना पुगेको थियो ।
२४ भदौ २०८२ मा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत संरचना जल्दा सडकमा ननिस्केका सेना सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा देखिनु र स्थानीय सरकारसँग सुकुमबासीको विवरण माग्नुले विवादमा तानिएको हो ।
