काठमाडौं– जेइसिसी नेपाल (जापान इम्प्लोइमेन्ट को–अर्डिनेशन काउन्सिल) का अध्यक्ष मदनकुमार महतले यस संस्था दर्ताको विषयलाई लिएर बाहिर ‘सिन्डिकेट’ गर्न खोज्यो भनेर प्रश्न गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा केही दिनअघि दर्ता भएको संस्थाले ‘सिन्डिकेट’ निम्त्यायो भन्नु दुःखलाग्दो रहेको उनले बताए ।
‘अहिले बजारमा संस्था दर्ताको विषयलाई लिएर ‘सिन्डिकेट’ रचियो भनेर जे जस्तो हल्ला चलेको छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन । कागले कान लग्यो भन्दै पछि–पछि दगुर्नु राम्रो होइन । सत्य बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने, सिन्डिकेट गर्न जो कोहीलाई छुट छैन । यदि त्यसो भयो भने तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर जेइसिसीले ‘सिन्डिकेट’ गर्न खोजेको भनेर आरोप लगाउनुको कुनै औचित्य नरहेको पनि उनले जनाएका छन् । संस्थाको सदस्यहरूले संघलाई आफ्नो छाता संगठनको रूपमा मानी आएको र संघको अध्यक्ष संस्थाको पदेन सल्लाहकार रहने व्यवस्था भएकोमा जेइसिसी नेपालले सिन्डिकेट गर्न खोज्यो भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले संस्था दर्ताको विषयमा संघलाई लिखित र मौखिक रूपमा जानकारी गराइसकेका छौँ । अहिले संस्था दर्ता भएको ४ दिन भएको छ ।’
कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि सरोकारवाला निकायमा संस्थाकाको परिचयसमेत दिन नपाएको अवस्थामा जिट्कोमा संख्या सूचीकरणलाई लिएर वैदेशिक रोजगार विभागसँग यो संस्थाको नाम जोडेर सिन्डिकेटको प्रश्न उडाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए ।
नेपालको प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको मौलिक हक अधिकारअन्तर्गत कम्पनी ऐन, ०६३ अनुसार विधिगत रूपमा जेइसिसी नेपाल विभागमा दर्ता गरिएको पनि उनले बताएका छन् । जेइसिसी नेपाल विशुद्ध रूपमा सामाजिक संस्था भएको बताउँदै जो कोहीलाई संस्था दर्ता गर्न छुट भएको पनि उनले बताए ।
जेइसिसी नेपालमा जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनका लागि सरकारबाट अनुमति प्रदान गरेका व्यवसायी संस्थाको सदस्य हुन सक्ने प्रावधान रहेको र त्यस्ता संस्थाहरूलाई जेइसिसी नेपालको सदस्यता हुनका लागि संस्थाले आह्वान गर्न लागिरहेको पनि उनले बताएका छन् ।
जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा होस् वा एसएसडब्लु (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) प्रणालीमार्फत होस् रोजगारका राम्रा अवसरहरू सिर्जना भएको भए तापनि नेपालले यी दुवै प्रणालीबाट प्राप्त अवसरहरूको सदुपयोग गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सन् २०१९ मा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले एसएसडब्लु प्रणालीको एमओसीमा जापानसँग हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अध्यक्ष महतका अनुसार एमओसीमा सरकार आफैँले कामदार पठाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । ‘तर, आज सम्झौता भएको १६ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कुनै नेपालीले जापान रोजगारीमा जाने अवसर पाएका छैनन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार गर्न व्यवसायीलाई इजाजत दिने र करोडौँ रूपैयाँ धरौटी राख्न लगाउने तर, व्यवसायीले गर्नुपर्ने रोजगारका काम सरकार आफैँले अग्रसर हुने गर्दा यस्ता अवसरहरूको हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि व्यवसायी संस्थाहरूलाई सरकारले अनुमति दिएको भए यो अवधिमा ४÷५ हजार नेपालीहरू जापानको रोजागारीमा गइसक्ने थिए ।’
अर्काेतर्फ प्रशिक्षार्थी कार्यक्रममार्फत प्राप्त भइरहेको जापान रोजगारी पनि जोखिममा परेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस अघि जिट्कोमार्फत् जापान गइरहेका प्रशिक्षार्थी कामदार २०१७ पछि जापान सरकारले जिट्कोको ठाउँमा ओटिआइटी (अर्गनाइजेशन फर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ) भन्ने संस्थालाई प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमसम्बन्धि सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिई नयाँ व्यवस्था गरेको र जिट्कोसँग गरेको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पूरा नगरेकाले सो जोखिम बढेको छ ।’
जेइसिसी नेपाल जापानबाट प्राप्त यी रोजगारका अवसरलाई गुम्न नदिन सरोकारवाला निकायसँग पहलकदमी एवं समन्वय कायम गरी यसबाट फाइदा लिनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ आएको उनले बताए ।
(यस प्रभाव दैनिकको मिति २०७७÷०५÷०५ को अंकमा यहि शिर्षकअन्तर्गतको समाचार प्राविधिक त्रुटीका कारण सम्पादन नगरिएको समाचार प्रकाशित हुन जाँदा कतिपय शब्द र वाक्यहरू अर्थको अनर्थ हुन गएकामा क्षमाप्रार्थी छौँ । साथै सो समाचारलाई सम्पादन गरी पुनः प्रकाशित गरिएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाचाचना गरिन्छ । सं.)
