एएनआई- बंगलादेशको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशबीच प्रमुख दल बंगलादेश अवामी लिगमाथि लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्ध दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहले दिएको छ । नयाँ सरकारलाई उक्त संवेदनशील विषयलाई शीघ्र राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिँदै यसले देशको स्थायित्वका लागि समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया आवश्यक रहेको औँल्याएको हाे ।
बंगलादेश र म्यान्माका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका वरिष्ठ सल्लाहकार थोमस किनले स्वतन्त्रतापछि बंगलादेशको राजनीतिमा अवामी लिगको ऐतिहासिक र प्रभावशाली भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय कायम रहन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार वर्तमान बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) नेतृत्वको सरकार अवामी लिगको राजनीतिक भविष्यबारे स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने दबाबमा छ ।
संकट समूहले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले भारतसँग अवामी लिगको ऐतिहासिक निकटता र पार्टीका धेरै वरिष्ठ नेताहरू निर्वासनमा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारतलाई पनि सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नयाँदिल्लीले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी अवामी लिग नेतृत्वलाई पुनः राजनीतिक प्रक्रियामा फर्कने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
रिपोर्टले बंगलादेशको नयाँ सरकारका लागि कूटनीतिक सन्तुलनलाई पनि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्नु प्राथमिकता भए पनि चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता प्रमुख साझेदारहरूसँग सन्तुलन कायम राख्नु उत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२४ अगस्टमा भएको जनआन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताबाट हटाएपछि बंगलादेशको राजनीतिक दिशा परिवर्तन भएको थियो । करिब १५ वर्ष लामो शासनपछि उत्पन्न असन्तुष्टिका बीच सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन अस्वीकार गरेपछि हसिनाको बहिर्गमन निश्चित भएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरू र विद्यार्थी नेताहरूको सहमतिमा मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम प्रशासन गठन गरिएको थियो ।
त्यसपछिको १२ फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनलाई संकट समूहले ‘ऐतिहासिक क्षण’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा बिएनपीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो भने मतदाताहरूले जनमतसंग्रहमार्फत सुधारसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि समर्थन गरेका थिए । निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रहेको तथा सत्ता हस्तान्तरण सहज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर निर्वाचनपछि दुई महिना बित्दा नयाँ सरकारमाथि चुनौतीहरू थप स्पष्ट बन्दै गएको संकट समूहको निष्कर्ष छ । विशेषगरी अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने, मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट उत्पन्न असर व्यवस्थापन गर्ने र ऊर्जा आपूर्ति तथा मूल्यवृद्धिको दबाब सामना गर्ने चुनौती देखिएको छ । बंगलादेशको अर्थतन्त्र इन्धन, बिजुली र मलका लागि मध्यपूर्वमा निर्भर रहेकाले त्यहाँको अस्थिरताले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।
साथै, आर्थिक सुधार मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले राज्य संस्थाहरूको कार्यसम्पादन सुधार, सार्वजनिक सुरक्षामा भरोसा वृद्धि र राजनीतिक सुधार कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सरकारले जुलाई चार्टरजस्ता संवेदनशील विषयमा विपक्षीसँग टकराव बढाउनुको सट्टा सहमति खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
