काठमाडौं– जापान इम्प्लोइमेन्ट को–अर्डिनेसन काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष मदनकुमार महतले संस्था दर्ताको विषयलाई लिएर बाहिर ‘सिन्डिकेट’ गर्न खोज्यो भनेर प्रश्न गर्नु दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मा जुनसुकै व्यवसायिक संस्थाहरूले सहभागी हुन पाउने बताउँदै वैदेशिक रोजगार विभागमा चार दिनअघि दर्ता भएको संस्थाले ‘सिन्डिकेट’ निम्तायो भन्नु दुर्भाग्य रहेको उनले बताए ।
‘अहिले बजारमा संस्था दर्ताको विषयलाई लिएर ‘सिन्डिकेट’ रचियो भनेर जे जस्तो हल्ला चलेको छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन । कागले कान लग्यो भन्दै पछि पछि दगुर्नु राम्रो होइन । सत्य बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘र, सिन्डिकेट गर्न खोज्ने जो कोहीलाई छुट छैन । तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर जेइसिसीले ‘सिन्डिकेट’ गर्न खोजेको भनेर आरोप लगाउनुको कुनै औचित्य नरहेको उनले बताएका छन् । संघको अध्यक्ष संस्थाको पदेन सल्लाहकार रहने र संघले जेइसिसीले ‘सिन्डिकेट’ गर्न खोज्यो भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले संस्था दर्ताको विषयमा संघलाई लिखित र मौखिक रूपमा जानकारी गराइसकेका छौँ । अहिले संस्था दर्ता भएको चार दिन भएको छ । यो समयमा हामीले आफ्नो परिचय बाहिर सार्वजनिक गर्न सकेनौँ, यसमा गल्ती भएको छ । तर, संस्थामा संघका अध्यक्ष नै पदेन सल्लाहकार भएपछि ‘सिन्डिकेट’ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नु उचित होइन ।’
नेपालको प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको मौलिक हक अधिकारअन्तर्गत कम्पनी ऐन, ०६३ अनुसार विधिगत रूपमा जेइसिसी नेपाल विभागमा दर्ता गरिएको पनि उनले बताएका छन् । जेइसिसी नेपाल विशुद्ध रूपमा सामाजिक संस्था भएको बताउँदै जो कोहीलाई संस्था दर्ता गर्न छुट भएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘जो कोही व्यवसायीलाई सामाजिक संस्था दर्ता गर्न छुट छ । हामीले पनि विशुद्ध रूपमा साामाजिक संस्था खोलेर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन खोजेका हौँ ।’
इजजातप्राप्त संस्थाले जापानमा कामदार प्रशिक्षार्थी पठाउनका लागि जिट्कोमा सूचीकृत भएपछि अन्य व्यवसायीलेझैँ प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन सक्ने पनि उनले बताएका छन् । तर, जिट्कोमा आबद्ध संस्थाले अन्य व्यवसायीले जस्तो विभिन्न मुलुकमा कामदार पठाउन नमिल्ने पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार तत्कालनी श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट हुँदा जिटुजीमार्फत् जापान सरकारसँग जिट्कोमा सम्झौता भएको हो । तर, पूर्ण रूपमा हालसम्म जिट्को पनि कार्यान्वयन आउन नसकेको उनी बताउँछन् ।
जिटुजी अर्थात् सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर नेपाल सरकारले नै प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन खोज्नाले यो कार्यक्रमले गति नलिएको उनको आरोप छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले करोडौँ धरौटी राख्न लगाएर बाँध्ने र, व्यवसायीले गर्नुपर्ने रोजगारका कामहरू सरकारले हातमा लिनाले जिट्को कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
त्यस्तै, व्यवसायीहरूको छाता संघले यतातिर ध्यान नपु¥याउँदा झन् समस्या निम्तिएको उनले बताएका छन् । यसअघि सरकार र मिडियाले कोरियाजस्तै इपिएस प्रणालीमार्फत निःशुल्कमा जापानले कामदार लैजाने भनेर पनि प्रचार गरेपछि झन् जिट्कोसम्बन्धि अफवाह फैलिएको पनि उनले बताए ।
जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन इन्स्टिच्युट र एजेन्सीहरूले त्यहाँ गएर बजार नबुझेसम्म र सरकारले व्यवसायीलाई अधिकार नसुम्पिएसम्म यस्तै समस्या निम्तिने उनले बताएका छन् । साथै, सरकारले आगामी दिनमा पनि विगतकै कार्यशैली अपनाउने हो भने जिट्को खारेजीको अवस्थामा पुग्ने पनि उनले बताए ।
खासगरी विकासन्मोख देशका लागि सीप, प्रविधि विस्तार गर्नका लागि जापानले ल्याएको कार्यक्रम नेपाललाई एकदमै अवसर रहेको तर, सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा लथालिंग देखिएको उनी बताउ“छन् । सन् २००३ मा नेपाल–जापान सरकारबीच जिट्कोसम्बन्धि सम्झौता (एमओसी) भएर प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने भनिएपछि हालसम्म ३ सय ९ जना प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको उनले बताए ।
