- ६० दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्नुपर्ने कार्यदल संयोजक शाहको भनाइ
- कांग्रेसले माग्यो संशोधनबारे चार बुँदे स्पष्टता
- संविधानका मूल उपलब्धिको रक्षामा कांग्रेस कटिबद्ध
- वर्तमान संविधान नमानेको मधेसवादी दलको दाबी
काठमाडौं- संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठन गरिएको कार्यदलको पहिलो बैठकमै राजनीतिक दलहरूबीच एजेण्डागत मतभेद देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले संविधान संशोधनको एजेण्डा, औचित्य र प्रक्रियाबारे फरक-फरक धारणा राखे ।
करिब साढे दुई घण्टा चलेको कार्यदलको बैठकलाई ‘परिचयात्मक’ भने पनि त्यसले संविधान संशोधनको एजेण्डाबारे बहसको दिशा र सम्भावित विवादलाई छताछुल्ल पा¥यो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङले संविधान संशोधन गर्न चाहेको विषय र कार्यदलको कार्यादेश (टिओआर)बारे जानकारी मागेका थिए । उनले भने, ‘यो पहिलो बैठकमा टिओआर छैन । के को आधारमा छलफल गर्ने ? सरकारले के मा हो संशोधन गर्न खोजेको ?’
मौजुदा संविधानमा संस्थागत राजनीतिक उपलब्धिहरूको मुख्य पहलकर्ता तत्कालीन नेकपा माओवादी (हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) हो । सोही पार्टीका नेता गुरुङले दलहरूसँग आयोगले लिखित सुझाव माग्दै त्यसपछिका बैठकहरूमा संविधान संशोधनका लागि थप छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।
गुरुङको यो धारणालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि समर्थन जनाइन् । उनले भनिन्, ‘यस विषयको प्रस्ट जानकारी दिएर पार्टीहरूलाई पठाउनुप¥यो । अनिमात्र राजनीतिक दलले आफ्नो-आफ्नो सुझाव दिन सक्छन् ।’ उनले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा हतार नगरी स्पष्ट कार्यादेशसहित छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरूले विज्ञहरूको संलग्नता अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए । तर, सबैभन्दा चासोको विषय भने राजसंस्था र संघीयतासम्बन्धी बहस बन्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनमार्फत राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने संकेत गरेका थिए । ‘उहाँले घुमाएर राजा र जनताले बनाएको देश भएकाले राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेलले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँदै प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेकी थिइन् । ‘संविधान संशोधन गर्दा संघीयतामा प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो,’ अर्का नेताले भने । एमालेको तर्फबाट सहभागी डा. भीष्म अधिकारीले भने संविधान संशोधनप्रति हतारो नगर्न सरकारलाई सुझाए । उनले संविधान संशोधनको विषयलाई हलुंगो रुपमा हेर्न नहुने भन्दै उनले विज्ञहरूबीचको छलफल अनिवार्य हुने बताए । ‘संविधान निर्माण र संशोधन जटिल प्रक्रिया हो । यसलाई हलुंगो तरिकाले लिनु हुँदैन । धेरै मानिस, विज्ञहरूबीच व्यापक छलफल गरेर समस्याको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ डा. अधिकारीको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउपछि एमालेले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न पाएको छैन । ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । उहाँ बाहिर आएपछि मात्र हामी एजेण्डा तयार पार्छौं । अहिले केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भनेका थिए ।
उनले संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य रहेको पनि स्मरण गराएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ मधेसवादी दलका प्रतिनिधिहरूले भने बैठकमै वर्तमान संविधानप्रति आफ्नो असहमति रहेको र नमानेको बताएका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता राजेन्द्र लाभ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का डा. सुरेन्द्रकुमार झाले स्पष्टरूपमा भनेका थिए, ‘हामीले संविधान मानेकै छैनौं, हाम्रो पार्टीको हस्ताक्षर पनि छैन ।’
बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद धु्रवराज राईले संविधान संशोधनलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रिय नीतिसँग जोड्दै फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । ‘भ्रष्टाचार के गर्दा अन्त्य हुन्छ, त्यो गर्नुप¥यो र माटो सुहाउँदो नीतिहरू निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यदल संयोजक शाहले भने सरकारको तर्फबाट बहसलाई समेट्ने प्रयास गर्दै सबै पक्षसँग सुझाव लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले ६० दिनभित्र सरकारलाई संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि दलहरू, विज्ञ, संविधान निर्माता, जेन-जी अगुवा र धार्मिक अगुवाहरूसँग पनि छलफल अनिवार्य रहेको बताएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव पुस्कर सापकोटा र कानुन मन्त्रालयका सचिव इन्दिरा दाहालले संविधान संशोधनका सम्भावित क्षेत्रबारे ‘ब्रिफिङ’ दिएका थिए । उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्ने भन्नेजस्ता संवैधानिक अस्पष्टताबारे पनि छलफलका लागि विषय उठाएका थिए । तर, संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्नेसम्बन्धी यति महŒवपूर्ण बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थिति रह्यो । यद्यपि, कांग्रेसले सरकारसँग चार बुँदे स्पष्टता मागेको छ र त्यसपछि मात्रै कांग्रेसको सहभागिता जायज हुने बताएको छ ।
कांगेसले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा स्पष्ट हुन चाहेको जनाएको छ । कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले पठाएको पत्रमा संविधान संशोधनको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणामा स्पष्टता खोजेको छ ।
वर्तमान संविधान निर्माण भएको साढे १० वर्ष भएको छ । यसअघि पटक-पटक संविधान संशोधनको सवाल उठेको थियो । २०८१ को जेठ १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधनको एजेण्डा थियो । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन आवश्यक भनिएको थियो । तर, भएन । यसपटक भने के-के विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको भन्नेमा सरकार नै अस्पष्ट छ जसले दलहरुलाई साथमा लिएर संविधान संशोधनको बिन्दुसम्म पुग्न सरकारलाई मुस्किल पर्ने टिप्पणी भइरहेको छ ।
