सर्वोच्चको दुई ठहर
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिएन ।
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो ।
- पक्राउ गर्ने हतारोले सरकार आफैंलाई धक्का
- प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा पक्राउ अनुमति लिएको ठहर
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी सोमबार निष्क्रिय गरिदिएपछि सरकार र अनुसन्धान निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चले अनुसन्धानको विषयवस्तुभन्दा पनि पक्राउ प्रक्रिया र विधिमै त्रुटि देखाएको हो । यससँगै देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराउँदा सरकार प्रक्रियागतरूपमा चुकेको देखिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र जिल्ला अदालत काठमाडौं दुवैले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरेको उल्लेख छ । अदालतले यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर गर्दै देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विशेषगरी अनुसन्धान निकायले पर्याप्त आधार, प्रमाण र विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा पक्राउ अनुमति लिएको सर्वोेच्चको निष्कर्षले राज्य संयन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २२ चैत २०८२ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले चैत २४ गते पक्राउ अनुमति दिएको थियो । विभागले त्यसपछि इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको थियो ।
तर, सर्वोेच्च अदालतले पक्राउ अनुमति माग्दा कानुनले अनिवार्यरूपमा खुलाउनुपर्ने आधारहरू नै उल्लेख नगरिएको ठहर गरेको छ । आदेशअनुसार कसुरको छोटकरी विवरण, वारदात, संलग्नता, मिति, समय, स्थान, पक्राउ गर्नुपर्ने कारण तथा अनुसन्धानमा अवरोध पु¥याउने सम्भावित आधार स्पष्टरूपमा खुलाइनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि, विभागले पेस गरेको निवेदनमा ती आधार नखुलेको सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।
प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सर्वोच्चको आदेशमा छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन ।’
अदालतले अनुसन्धानका नाममा स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ । ‘कसुरको अनुसन्धानका लागि विधिसम्मतरूपमा पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी रूपमा हुनुहुँदैन,’ आदेशमा छ, ‘प्रचलित कानुनले स्थापित गरेको प्रक्रिया अनुरूपमात्रै राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।’
सर्वाेच्चले सरकारको अर्कोे ठूलो कमजोरीका रूपमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न पनि उठाएको छ । सरकारले गत १८ वैशाखमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, विभागले देउवा दम्पतीविरुद्धको पक्राउ अनुमति जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट लिएको थियो । सर्वोच्चले यही बिन्दुमा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गरेको छ । आदेशमा विशेष अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको भन्दै उक्त अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो ।’ यसले अनुसन्धान निकायले कानुन संशोधनपछि बनेको नयाँ व्यवस्थासमेत पर्याप्तरूपमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अघि बढाएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनका अनुसार अनुसन्धान निकायले राजनीतिकरूपमा चर्चित व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा अझ बढी सावधानी अपनाउनुपर्नेमा हतारो गरेको देखिन्छ ।
सरकारले देउवा दम्पतीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म दबाब सिर्जना गर्न इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, इन्टरपोलले पनि प्रमाण र प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको थियो । यसपछि इन्टरपोलले पर्याप्त आधार र प्रमाण मागेपछि नेपाल प्रहरीले आवश्यक सामग्री पेस गर्न सकेको छैन । त्यसपछि रेड नोटिस प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको एक जना प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।
यस घटनाले नेपालको अनुसन्धान प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । कानुनी आधार कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलेसमेत सहयोग नगर्ने अवस्था बनेको देखिन्छ । देउवा दम्पतीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा आफूहरू फरार नभएको, प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको र अनुसन्धानमा अवरोध पु¥याउने कुनै मनासिव आधार नभएको जिकिर गरेका थिए । साथै, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षति पुगेको बूढानीलकण्ठस्थित घरको भग्नावशेष सफा गर्न सरकारले अवरोध गरेको विषय पनि उनीहरूले उठाएका थिए ।
तर, सर्वोच्चले उनीहरूको रिटको अन्तिम सुनुवाइ भने गरेको होइन । यद्यपि, राजनीतिक वृत्तमा पनि यो आदेशलाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले देउवा दम्पतीविरुद्धको अनुसन्धानलाई भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिमाथिको कारबाहीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो । तर, कांग्रेसको देउवापक्षले सुरुदेखि नै प्रक्रिया र नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । यस्तोमा सोमबार सर्वोेच्चको आदेशपछि देउवापक्षले वालेन्द्र सरकारको कार्यशैलीमाथि थप आलोचना गरिरहेको छ ।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतको पनि पक्राउ पुर्जी प्रक्रियामै त्रुटि देखाउँदै सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूले कानुन पढेर अघि बढ्ने बताएका थिए । उनी स्वयं विवादमा परेर राजीनामा दिएर सत्ताबाट अलग हुने अवस्था बन्यो ।
तर, वालेन्द्र सरकारले आरोपीहरूलाई पक्राउ गराउने प्रक्रियामै त्रुटि गर्दा आरोपीहरू केही दिन हिरासत बसेर रिहा हुने अवस्था बनेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् ।
