काठमाडौं - सरकारी कर्मचारीले सवारी साधन प्रयोग गर्दा पाउँदै आएको इन्धन सुविधा घटाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित सहसचिवस्तरका कर्मचारीका लागि मासिक पेट्रोल सुविधा अब ५० लिटरमा सीमित गरेको छ।
यसअघि उनीहरूले १०० लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका थिए। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकट र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको आवश्यकता देखाउँदै उक्त निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्तिमा कमी तथा अपेक्षित राजस्व संकलन नहुँदा यस्तो कदम चालिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ मा संशोधन गरिएको छ, जुन चैत २३ गते स्वीकृत भएको हो। संशोधनपछि सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा झारिएको छ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयमा प्रयोग हुने पुल सवारी साधनका लागि पनि इन्धन कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जबकि यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर उपलब्ध थियो। यही व्यवस्था ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि लागू हुनेछ।
त्यसपछिका प्रत्येक थप १०० कर्मचारीका लागि अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल प्रदान गरिनेछ, जुन पहिले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो।दुईपांग्रे सवारी साधनको इन्धन सुविधा पनि घटाइएको छ। पहिले मासिक १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका कर्मचारीले अब ८ लिटर मात्र पाउनेछन्। भने, मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीका लागि प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा यथावत रहनेछ।
