विगतका दुःखहरूले हामीलाई कमजोर होइन, दृढ बनाएको छ । त्यसैले आज हामी एकजुट भएर देश बनाउने महाअभियानमा अघि बढिरहेका छौं ।
ज्ञानेन्द्र शाही
प्रतिनिधिसभा सदस्य, राप्रपा
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र्र शाह प्रधानमन्त्री भएको पहिलो सातामै राजतन्त्र पक्षधरहरू अस्वाभाविकरूपमा उत्साहित देखिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा यी शक्तिहरूलाई व्यवस्थाविरोधी शक्ति भनिँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले राजतन्त्र पक्षधर आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको र गणतन्त्र पक्षधर नेताहरू, उनीहरूलाई समर्थन गर्ने व्यापारिक घरानाका सदस्यहरूदेखि प्रशासनिक संयन्त्रका अधिकारीहरू पक्राउ पर्दा उनीहरूले हर्ष मानेका छन् ।
मैले चार वर्षदेखि जे भन्दै आएको थिएँ, आज गणतन्त्रका यी भ्रष्टाचारीहरू र तस्करहरूलाई पक्राउ गरिएको छ । अब राष्ट्र र जनता जोगाउन राजतन्त्रतिर देशलाई लानुपर्छ ।
दुर्गा प्रसाईं
राजतन्त्र पक्षधर व्यवसायी
राजतन्त्र पक्षधर अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले शनिबार ‘आफैं प्रधानमन्त्री भएको अनुभूत गरेको’ बताए । चार वर्षअघिदेखि आफूले उठाएको एजेण्डाअनुसार भ्रष्टाचारी, तस्करहरूलाई बालेन्द्रले पक्राउ गरेको बताएका छन् । ‘मैले चार वर्षदेखि जे भन्दै आएको थिएँ, आज गणतन्त्रका यी भ्रष्टाचारीहरू र तस्करहरूलाई पक्राउ गरिएको छ । अब राष्ट्र र जनता जोगाउन राजतन्त्रतिर देशलाई लानुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारी पनि बालेन्द्र सरकार बनेपछि राजावादी कित्तामा उभिएका छन् । हालै एक अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘यत्तिको बलियो सरकारले त राजालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।’ उनको विचारमा राजतन्त्र पुनःस्थापित भए देशको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षा हुन्छ, नभए हुँदैन । दुई वर्षपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र त्यो राजा पुनःस्थापित गर्ने राम्रो प्रस्थानबिन्दु हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो पार्टी (रास्वपा)ले विचार गर्न सक्दछ । यसै पनि दुई वर्षपछि चुनाव गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिको, त्यो राम्रो प्रस्थानबिन्दु हुन सक्दछ,’ अधिकारीले भने ।
डकुमेन्टको आधारमा भन्दा रास्वपाले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार्छ तर त्यहाँ भएका कतिपय नेता र तिनको राजनीतिक व्यवहारले पुरानै व्यवस्थाको पक्षपाति हो क्या हो ? भन्ने लाग्छ ।
तारानाथ घिमिरे
प्राध्यापक
२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जनादेश गणतन्त्र मास्ने छैन । अर्थात्, राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापित गर्ने जनादेश होइन । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले यी दुवै एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा गएको थिएन । मात्रै ‘देश बनाउने’ मुख्य एजेण्डा थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता फ्याँक्ने भनेका थिएनन् । अझ प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले त भनिसकेका छन्, ‘म हिन्दू परिवारमा जन्मेँ तर मैले गौतम बुद्धलाई अनुशरण गर्छु ।’
उनले प्रदेश खारेजीभन्दा पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने गत ५ माघमा जनकपुरधाममा बताए । झापा पुगेर पनि त्यही दोहो¥याए । विगतका यी अभिव्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र उनको दल रास्वपा व्यवस्थाविरोधी कित्तामा नउभिने कतिपयको अनुमान छ ।
यद्यपि, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएको एक सातामै व्यवस्थाविरोधी राजतन्त्र पक्षधरहरू उत्साहले केही न केही संकेत गर्छ । राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि डेढ दशकदेखि जोडबल गरिरहेको तर जनमत प्राप्त गर्न नसकेको दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केही दिनअघि एक अन्तर्वार्तामा रास्वपा र उसको सरकारलाई व्यवस्था फेरौं भन्ने तर त्यो रास्वपाको निर्णयले भर गर्ने बताएका थिए । ‘हामी त प्रस्ताव गर्छौं । यो व्यवस्थामा धेरै विकृति आए, देश संकटमा फस्यो भनेर तर यो उहाँहरूको विषय हो,’ लिङ्देनको भनाइ थियो ।
लिङ्देनकै पार्टी राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले शनिबार रास्वपा सभापति लामिछानेसँग भेटवार्ता गरे । भनिन्छ, त्यो भेटवार्ता राप्रपाले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख लिने भन्नेमा छलफल केन्द्रित थियो । किनभने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र कम्युनिस्ट दल र कांग्रेसलाई उपसभामुख दिने पक्षमा छैनन् । राप्रपाले उपसभामुख लिए संवैधानिक परिषद् बैठक र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न सहज हुने बालेन्द्रको बुझाइ रहेको स्रोत बताउँछ । यस्तोमा लामिछाने र शाहीबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तापछि शाहीले निकै खुसी हुँदै स्टाटस लेखे, ‘विगतका दुःखहरूले हामीलाई कमजोर होइन, दृढ बनाएको छ । त्यसैले आज हामी एकजुट भएर देश बनाउने महाअभियानमा अघि बढिरहेका छौं ।’
शनिबार नै ‘राजतन्त्र जिन्दावाद’ भन्दै एक हुल मानिसहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’को नारा लगाए । यसरी राजतन्त्र पक्षधरहरूमा ऊर्जा थपिनुको कारण के हुन सक्छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तारानाथ घिमिरेलाई सोधेका थियौं । उनले भने, ‘डकुमेन्टको आधारमा भन्दा रास्वपाले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार्छ तर त्यहाँ भएका कतिपय नेता र तिनको राजनीतिक व्यवहारले पुरानै व्यवस्थाको पक्षपाति हो क्या हो ? भन्ने लाग्छ । अझ हालै संविधान संशोधनको बहस गर्न डकुमेन्ट तयार गर्न जसलाई जिम्मा दिइयो, त्यसले यस्तो शंका गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ ।’
देशबाट राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्यको घोषणा भएको ११ वैशाख २०६३ मा हो । त्यस दिन राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसको झण्डै दुई वर्षपछि १५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्रको घोषणा भयो । यसबीचमा राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले पटक-पटक संघर्ष गरे तर सफल भएनन् । यतिबेला भने देशमा गणतन्त्र स्थापना गराउने शक्तिहरू तत्कालीन माओवादी (हालको नेकपा), कांग्रेस, एमालेलगायत दल कमजोर बनेका छन् । यहीबेला राजनीतिक-वैचारिक, सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्ष स्पष्ट नभएको दल रास्वपाले अभूतपूर्व जनमतसहित शक्तिशाली सरकार गठन गर्दा राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूमा हौसला बढेको देखिएको हो ।
