काठमाडौं- सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अघि सारेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा धन्यवाद दिँदै यसबाट मुलुकको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकले महासंघको मागलाई सम्बोधन गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पिएसपिपी) को तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी पिएसपिपी कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । विगतका कैयौँ आन्दोलनलगायत गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमाथि विनाकारण आक्रमण गरी क्षति पुर्याउने काम भएकाले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई सो रणनीति निर्माण गर्न महासंघले माग गरेको थियो ।
महासंघले गत कात्तिक २२ गते आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई (पिएसपिपी) को अवधारणापत्र पेस गरेको थियो ।
“यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवद्र्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ”, महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औँ बुँदामा ‘पिएसपिपी’ समेटिएको छ ।
नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्णय गरेका छन् ।
महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो ।
“महासंघले राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण-२०३० मार्फत यीलगायत कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘पिएसपिपी’ले संयन्त्रका रुपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौ”, अध्यक्ष ढकालले भने ।
यसैगरी, महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत एकैप्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ । ऊर्जालाई कच्चापदार्थका रुपमा ग्रहण गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनसके यसले दोहोरो फाइदा हुने महासंघको भनाइ छ ।
