यसअघि पनि यस्ता छानबिन आयोग बने, सरकारले प्रतिवेदन बुझ्यो, दराजमा थन्क्यायो, त्यो देखेका छौं । यसपटक पनि त्यस्तै शंका भयो । यदि सार्वजनिक गरे पनि केही लुकाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यो राम्रो होइन ।
प्रा.डा. लोकराज बराल
राजनीतिशास्त्री
- कार्की आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएन
- सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नयाँ सरकारलाई दिने तयारी
- माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै दबाब बढाउँदै जेन-जी समूह
- प्रतिवेदनको संवेदनशीलताका कारण सार्वजनिक नगरेको हुन सक्ने टिप्पणी
काठमाडौं- सरकारले जेन-जी विद्रोहमा भएको हिंसात्मक र ध्वंशात्मक घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन सोमबार (२ चैतमा) नै सार्वजनिक हुने बताएका थिए । तर, सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कार्की आयोगले फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । करिब ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझिसकेको डेढ साता हुँदासम्म सार्वजनिक नगरिँदा सरकारको नियत र राजनीतिक स्वार्थमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । नयाँ सरकारले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरून् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री कार्कीको रहेको सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र सोही सरकारले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गरून् भन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र सोही सरकारले कार्यान्वयन गरून् भन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले प्रभावलाई भन्यो, ‘त्यही भएर अहिले रोकिएको छ ।’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कार्की सरकारमाथि दबाब बढ्दो छ । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको मूल शक्ति जेन-जीहरूको एक समूहले माइतीघरमा दिनहुँ भेला हुँदै छिटो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहेको छ । समूहले २३ गतेको सरकारी दमन र २४ गतेको विध्वंश र घुसपैठमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
प्रदर्शनमा उत्रिएकी जेन-जी अभियन्ता रक्षा बमले त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताइन्, जुन म्याण्डेटविपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘चुनाव गराउने दायित्व त सरकारको थियो नै, साथै जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अहिलेको सरकारको उक्त आन्दोलनप्रति पनि जिम्मेवारी थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यस विषयमा छानबिन गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने म्याण्डेट यही सरकारमाथि थियो । तर सरकार पन्छिएको हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा त्यहाँ के छ ? आम कौतुहल्ता उत्पन्न भएको छ । प्रतिवेदनमा २३ भदौको सरकारी दमनमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायतलाई फौजदारी कसुरमा छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गरिएको बताइएको छ । गोली हान्ने र हान्न आदेश दिने सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि २३ गतेको घटनामा जिम्मेवार बनाउन सिफारिस गरिएको बताइन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित सांसद गणेश कार्कीसहित सात जना सांसदलाई पनि संसद् भवन, सिंहदरबारलगायत संरचनामा आगजनी गरेको घटनामा जिम्मेवार बनाउन सिफारिस गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
विद्रोहको दमन र त्यसबेला सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वंश गर्नमा संलग्नहरू दुवै पक्षलाई प्रतिवेदनमार्फत कारबाही सिफारिस गरिएको हुनाले कार्की सरकार उक्त संवेदनशील प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिच्किचाएको अथ्र्याइने गरिएको छ । यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए राजनीतिक संक्रमण लम्बिने र त्यसले संकट निम्त्याउने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । फेरि, हालै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरेर प्रशंसा बटुलेकी प्रधानमन्त्री कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आलोचित हुन नचाहेको अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ । सोही कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी आगामी बालेन सरकारलाई सारिएको बताइन्छ ।
यद्यपि, कार्की सरकारको यो कदमलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । प्रतिवेदन बुझिसकेको सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नु कर्तव्यबाट पन्छिएको संकेत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. लोकराज बराल चुनावअघि प्रतिवेदन नबुझ्नु व्यावहारिक भएको तर त्यसपछि बुझेर सार्वजनिक नगर्नु ठीक नभएको बताउँछन् । यसले लुकाउन खोजिएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘यसअघि पनि यस्ता छानबिन आयोग बने, सरकारले प्रतिवेदन बुझ्यो, दराजमा थन्क्यायो, त्यो देखेका छौं,’ उनले भने, ‘यसपटक पनि त्यस्तै शंका भयो । यदि सार्वजनिक गरे पनि केही लुकाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यो राम्रो होइन ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारणमा प्रतिवेदनको संवेदनशीलता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । आयोग स्रोतहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, ज्यान गएको घटना तथा सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे उल्लेख गरिएको छ । दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताइन्छ । यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसले निम्त्याउने राजनीतिक संकटबारे कार्की सरकार सचेत बनेको हुन सक्ने पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
