काठमाडाैं - गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन हुनेगरी कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको चौथो सत्र 'राइटस् अफ नेपाली डायस्पोरा एण्ड डिग्निफाइड लेबर माइग्रेसन' मा बोल्दै वक्ताहरुले संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए पनि एनआरएन नागरिकताले नछोएको भन्दै आगामी संसद र सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन संशोधन गरेर गाँठो फुकाउनुपर्न धारणा राखेका हुन् ।
उनीहरुले ब्रिटिस गोर्खा र पीएनओज नेपालीको समस्यालाई पनि नीतिगत रुपमै एडरेस गर्न माग गरेका छन् ।संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ठूलो माथापच्ची गरेर नेपाली नागरिकलाई आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नागरिकता ऐन आए पनि अन्य ऐनहरु संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । जे नेपाली नागरिकले पाउँछ, त्यही गैरआवासीय नेपालीले पाउँछ राजनीतिक बाहेक भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए ।
'आज संविधान आएको १० वर्षपछि छेकिरहेको छ,' उनले भने । कानुन आयोगले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एकीकृत विधेयक बनाएर सरकारलाई दिएको तर विधेयक अगाडि नबढाइदिँदा अहिले पनि समस्या ज्युका त्यु रहेको बताए । 'त्यो विधेयकमा नेपालीलाई प्रवाससँग कसरी जोड्ने, प्रवासीलाई कसरी लगानीसहित भित्र्याउने, सहज वातावरण बनाउने भनेर राम्रोसँग लेखिएको थियो । अब नयाँ सरकारले यसमा ध्यान देओस् । नयाँ संसदले कानुन बनाओस् । नेपालको प्रगतिलाई अगाडि बढाउने हो भने बाटो खोलिदिनुपर्छ,' उनले भने ।
एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवरले एनआरएनएको कार्ड जति पनि गैरआवासीय नागरिकताले काम नगरेको गुनासो गरे । एनआरएनए नागरिकता लिँदा कार्डले पाउने सुविधा पनि कटौती भएको उनले बताए । नेपालमा राजनीतिक तहबाट किन बन्देज, संविधानमा लेखेर किन कार्यान्वयन गरिएन, दलबाट किन असहयोग भनेर प्रश्न गरे । नागरिकतामा भएका अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भोटिङ राइट्स पनि दिनुपर्ने बताए ।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले प्रवासी नेपालीले भोगिरहेका प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पीएनओको समस्या पनि जगजाहेर रहेको उल्लेख गरे । जीटुजी रिपोर्ट नेपाल र बेलायतबीचको कहाँ छ भनेर सोधे । पीएनओलाई आउँछु भन्दा किन रोकिन्छ भनेर पनि सोधे । खाडीका नेपालीको पुनर्स्थापनाका लागि एनआरएनएसँग सहकार्य गर्ने सोच के छ भनेर पनि सोधे ।
पिपुल नेप्लिज ओरिजिन (पीएनओ)का महासचिव गोपाल धितालले विभिन्न कालखण्डमा बाहिर गएका पीएनओजहरुले नेपाली पहिचान खोजेको र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकरुपमा नेपालसँग जोडिन खोजेको बताए । 'म्यानमारमा ३ लाख छन् । थाइल्याण्डमा ८० देखि १ लाख छन् । मलेसिया र फिजीमा पनि छन् । उहाँहरु सबै मातृभूमिसँग जोडिन खोज्नुभएको छ । दुख सुखमा साझेदार बन्न खोज्नुभएको छ,' उनले भने । यसका लागि एनआरएनए र पीएनओले नेपाल सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । पीएनओका छोराछोरी नेपालमा पढ्न चाहिरहेको भन्दै देशमा आएर सहयोग गर्न खोजेको, जोडिन खोजेको उनको भनाइ छ । नेपालको विकास, उन्नति, प्रगतिमा जोडिने चाहना राख्दै उनले भिसामा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे ।
ब्रिटिस गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले वीर गोर्खालीले संसारको शान्तिका लागि लड्दै आए पनि दुई सय वर्षदेखि अधिकारको संषर्घमा रहेको बताए । लड्दा लड्दा बेलायतमा आवासीय भिसा पाइएको भन्दै उनले दुई सरकारको बीचमा सहमति भएर जाँदा पनि गोर्खालाई संविधानमा सम्बोधन नगर्नु दुखद भएको बताए । गोर्खालीलाई एनआरएनएमा राखेकोमा असहमति रहेको भन्दै दुई सरकारको बीचमा भएको सम्झौताले गएको गोर्खालाई वशंजकै नागरिकता यथावत् हुनुपर्ने बताए । नागरिकता विधेयक आउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गई जानकारी गराएको तर सुनुवाइन नभएको बताए । अहिले सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा अब बाँकी रहेको कुरा नागरिकको अधिकार पूरा हुन्छ भन्ने आशा लागेको बताए ।
परराष्ट्रको पश्चिम एसिया संयोजक सहसचिव रामकाजी खड्काले पश्चिम एसियामा भुराजनीतिक जटिलताले मध्यपूर्वमा १८ लाख संख्यामा नेपालीहरु जोखिममा रहेको बताए । कोल्याटरल भलरनेविलिटी बढेको र भाषागत समस्याले समयमै सूचना नपाएको, भर्खरै गएका नेपालीहरुमा आर्थिक दबाब बढेको, रोजगारी गुम्ने डर पनि रहेको, ट्रान्जिटमा रहेका नेपाली यात्रु पनि बमबारीले उडान अवरुद्ध हुँदा अलपत्रमा परेको, विद्यार्थीको उद्धार जस्ता समस्या रहेको बताए । यसमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा एमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम स्थापना गरेर काम भइरहेको बताए । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सम्बन्धित देशका राष्ट्र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले संवाद गरेर चासो राखिरहेको बताए । जोखिममा रहेकाहरुको तथ्यांक संकलन गरेर सुरक्षाका लागि अन्य सबै उपाय अवलम्बन गरिएको र यसमा एनआरएनएसँग सहकार्य पनि भइरहेको बताए ।
आइएलओका सिनियर प्रोग्राम अफिसर बसन्त कार्कीले स्थानीय कार्यालयले प्रवासी श्रमिकको हितमा काम गरिरहेको बताए । प्रभावित श्रमिकलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मुख्य चासो रहेको भन्दै यसमा काममा नलगाउने, सुरक्षित राख्ने, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न त्यहाँको सरकारसँग सम्वाद भइरहेको बताए । उद्धार र पुनर्स्थापनाको अवस्था आयो भने सम्बन्धित राष्ट्रसँग नै समन्वय गरेर जाने उनले सुनाए । उद्धार र राहतमा आइएलओले एनआरएनएसँग पनि सहमन्वय गर्ने बताए । कामदारको सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चितता नै आफूहरुको चासो भएको र त्यसमै काम भइरहेको बताए ।
इक्वेडेम रिसर्च नेपालका लेबर माइग्रेसन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कतै रोजगार दाता त कतै रोजगारमा पठाउने देशले आधारभूत अधिकारको कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । भाषा, धर्म, संस्कृतिको कुरामा पनि हिंसा भइरहेको बताए । वैदेशिक रोजगार ऐनमै अधिकार भन्ने शब्द नभएको, राज्यले नै विभेदकारी नीति लिएको र त्यसले आधारभूत अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर अडान पनि लिन नसकेको अवस्था रहेको बताए । घरेलु कामदारलाई म अन्यायमा परे भनेर रिपोर्ट गर्न जाने अवस्था पनि नरहेको, नीतिमै समस्या रहेको, दूतावासमा जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्थामा नियोगले पनि सुरक्षा दिन नसकेको बताए । नीति सुधार, व्यापारमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको उनले औल्याए ।
रिटर्नी फेडेरेशनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका रिटर्नीको ज्ञान, सीप, पुँजी प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने बुझाइ पर्याप्त नभएको बताए । पछिल्ला दिनमै वैदेशिक रोजगारका समस्याहरु जस्ताको तस्तै रहेको र रिटर्नी फेडरेसनले शवहरु ल्याउन सहजीकरण गरेको सुनाए । उनले युरोपका समस्या राज्यको ध्यान नपुगेको बताए । मध्यपूर्वको समस्या बल्झिँदा नेपाल फर्किँदाको व्यवस्थापन के हो, समाजमा आर्थिक रुपान्तरणको अवस्था के हो भनेर प्रश्न गर्दै सोच्नुपर्ने बताए । रिटर्नी फेडरेसन विदेशमा फर्केकालाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरामा केन्द्रित भइरहेको र उद्यमशीलतासँग जोड्न एनआरएनएसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने अपरिहार्यता उनले दर्शाए ।
एनआरएनएका नागरिकता सम्बधि फोकल पर्सन सरोज दाहालले नागरिकता कागजको खोस्टोजस्तो भइरहेको भन्दै यहाँ उठेका नागरिकता, गोर्खा, पीएनओलगायत विषयहरु आगामी संसदमा आउने गैरआवासीय ऐन संशोधनमा राख्न परराष्ट्रका अधिकारीलाई सुझाए । 'हामीले अब संसदमा लाने विधेयकमा खासै संशोधन प्रस्ताव हाल्न नपर्ने गरी सबै विषयलाई समेटेर लगौं,' उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकालले सत्र सञ्चालन गरेका थिए । अन्तिममा ढकालले सत्रमा उठेका विषयहरु गम्भीरतापूर्वक नोटिस गरेको भन्दै आगामी नीति कार्यक्रम निर्माणमा समेट्न लेखेर पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । परराष्ट्र मन्त्री र सचिवले एनआरएनएको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा लिइराखेको जानकारी गराउँदै एनआरएनएको एकता र सहकार्य परराष्ट्रले चाहेको बताए । विकास र समृद्धिको यात्रामा सहभागिता अझ बढी हुने अपेक्षा पनि गरे । भविष्य निर्माणमा योगदान गर्न अपिल पनि गरे ।
