वासिङ्टन - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले नयाँ 'व्यापारिक अनुसन्धान' सुरु गरेको छ। विदेशमा हुने औद्योगिक उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थालाई लिएर बुधबारदेखि नयाँ 'व्यापारिक अनुसन्धान' सुरु गरेको हाे।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आर्थिक आपतकालको हवाला दिँदै लगाइएको ट्रम्पको पुरानो आयात शुल्क (इम्पोर्ट ट्यारिफ) लाई खारेज गरिदिएपछि यो नयाँ कदम चालिएको हो। यस अनुसन्धानको दायरामा भारतसहित विश्वका १६ ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई राखिएको छ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रियरले सन् १९७४ को व्यापार कानूनको 'धारा ३०१' अन्तर्गत आधिकारिक अनुसन्धान सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो अनुसन्धान पूरा भएपछि अमेरिकाले ती देशहरूबाट आउने सामानमा पुनः नयाँ र उच्च दरको आयात कर लगाउन सक्नेछ।
अनुसन्धानको दायरामा चीन, भारत, युरोपेली संघ, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवान, स्विट्जरल्याण्ड, नर्वे, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, मलेसिया, कम्बोडिया, भियतनाम र बंगलादेश परेका छन् । समाचार एजेन्सी ब्लूमबर्गका अनुसार जेमीसन ग्रियरले धेरै देशहरूले आफ्नो घरेलु र वैश्विक मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता बढाएको आरोप लगाएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले मुख्य आपूर्ति व्यवस्थालाई पुनः अमेरिकाभित्रै फर्काउन र अमेरिकी श्रमिकहरूका लागि उच्च आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको छ। विदेशी प्रतिस्पर्धीहरूका कारण अमेरिकामा नयाँ कारखाना खोल्ने योजनाहरू रोकिएको र अमेरिकी उद्योगहरू पछि परेको निष्कर्ष ट्रम्प प्रशासनको छ।
यो अनुसन्धान यस्तो समयमा सुरु भएको छ जब हालै मात्र भारत र अमेरिकाबीच एक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भएको थियो।उक्त सम्झौतापछि अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको आयात कर ५० प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारेको थियो। भारतले रुसबाट तेल खरिद कम गर्ने वा रोक्ने आश्वासन दिएपछि अमेरिकाले यो सहुलियत दिएको थियो। यद्यपि, यो 'ऐतिहासिक' सम्झौताका बाबजुद भारतलाई पुनः नयाँ अनुसन्धानको सूचीमा राख्नुले आगामी दिनमा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिने संकेत गरेको छ।
