एएफपी- उत्तर कोरियाले यस महिनाभित्र आफ्नो सर्वोच्च जनसभाका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सत्तारूढ वर्कस पार्टीको हालै सम्पन्न पाँच वर्षे महाधिवेशनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको यस निर्णयले देशको राजनीतिक संरचना र शीर्ष नेतृत्वको औपचारिक भूमिकाबारे नयाँ चासो जन्माएको हाे।
राज्य सञ्चालित कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसिएनए) का अनुसार, संसदीय स्थायी समितिको निर्णय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च जनसभाका लागि निर्वाचन मार्च १५ मा सम्पन्न गरिनेछ । सर्वोच्च जनसभा (एसपिए) लाई प्रायः ‘रबर-स्ट्याम्प’ संसद् भनिन्छ, किनकि यसले नेतृत्वबाट अघि सारिएका प्रस्ताव र नीतिहरू औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
यस पटकको निर्वाचनलाई विशेष रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि नेता किम जोङ उनलाई शीर्ष राज्य पद-राष्ट्रपति-का रूपमा औपचारिक नियुक्ति गरिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उक्त पद ऐतिहासिक रूपमा उत्तर कोरियाका संस्थापक तथा किम जोङ अनका स्वर्गीय हजुरबुबा किम इल सुङका लागि आरक्षित मानिँदै आएको थियो । त्यसैले संविधान र शक्ति संरचनामा सम्भावित परिवर्तनबारे विश्लेषकहरू सतर्क छन् ।
निर्वाचन सत्तारूढ मजदुर पार्टीको प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनपछि हुन लागेको हो । उक्त सम्मेलनले कूटनीति, रक्षा नीति, आर्थिक दिशा र युद्ध तयारीसम्बन्धी रणनीतिसम्म राज्यका समग्र प्राथमिकता तय गर्ने गर्दछ । सम्मेलनपछि अब ती नीतिहरूलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत औपचारिकता दिने चरण सुरु भएको देखिन्छ ।
किम जोङ उनले पछिल्ला महिनाहरूमा दक्षिण कोरियालाई ‘शत्रुतापूर्ण’ अलग राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा बारम्बार दोहोर्याएका छन् । उनले उक्त अवधारणालाई कानूनी रूपमा संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सियोलबाट भएका पछिल्ला शान्ति प्रयासलाई उनले ‘भ्रामक प्रहसन र खराब काम’ को संज्ञा दिनुभएको थियो । निर्वाचनपछि सर्वोच्च जनसभाले यी नीतिगत दृष्टिकोणलाई संविधानमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो राजनीतिक गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चलखेलबीच सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलमा चीनको नियोजित भ्रमणका क्रममा किम जोङ उनसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावनाबारे अनुमान बढिरहेका छन् । फेब्रुअरी २५ मा सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि किम जोङ उनले आफ्नो देशको आणविक हैसियतलाई स्वीकार गरिएमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ‘मिल्न’ तयार रहेको सङ्केत दिएका थिए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौँदेखि उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्न नेतृत्व गर्दै आएको छ । यद्यपि विभिन्न शिखर सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाबका प्रयासले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनले उत्तर कोरियाको आगामी संवैधानिक संरचना, क्षेत्रीय सम्बन्ध र आणविक नीतिमा कस्तो सङ्केत दिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
