टोकियो- जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइची आफ्नै दलका सांसदहरूलाई बधाईस्वरूप उपहार क्याटलग उपलब्ध गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि नयाँ विवादमा परेका छन् । हालै सम्पन्न चुनावमा सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि ३०० भन्दा बढी सांसदलाई क्याटलगबाट उपहार छनोट गर्ने अवसर दिइएको खुलासा भएसँगै विपक्षी दलहरूले कडा प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यो कदम ‘कठिन चुनावमा सफल भएका सांसदप्रति प्रशंसाको अभिव्यक्ति’ भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार उपहार खरिदमा करदाताको पैसा प्रयोग गरिएको छैन । बुधबार संसद्मा बोल्दै उहाँले प्रत्येक उपहारको लागत ढुवानी र करसहित करिब ३० हजार येन रहेको र उक्त रकम आफू प्रमुख रहेको नारास्थित एलडिपी शाखाको राजनीतिक कोषबाट व्यहोरेको बताए ।
तर यो प्रकरणले जापानी राजनीतिमा यसअघि देखिएको ‘स्लस फन्ड’ काण्डको स्मरण गराएको छ । सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा सोही प्रकरणका कारण दबाबमा परेको थियो भने त्यसपछिका राजनीतिक असरले सिगेरु इशिबाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले संसद्का दुवै सदनमा बहुमत गुमाएका थिए । त्यसैले नयाँ खुलासाले जनविश्वासमाथि पुनः प्रश्न उठाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
मुख्य विपक्षी मध्यमार्गी सुधार गठबन्धनका नेता जुन्या ओगावाले ‘प्रधानमन्त्री ताकाइची, तपाईं पनि ?’ भन्ने प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा स्पष्ट जवाफदेहिता माग गरेका छन् । उनले यो नयाँ विकास भएको भन्दै कडाइका साथ छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भने सांसदहरूले पाउने उपहार ‘विधायकको रूपमा भविष्यको कार्यमा उपयोगी हुने’ आशा व्यक्त गरेका छन् । जापानको राजनीतिक कोषसम्बन्धी कानूनअनुसार व्यक्तिले उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष चन्दा दिन नपाउने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दल वा तिनका स्थानीय शाखाले सहयोग गर्न सक्छन् ।
साप्ताहिक ट्याब्लोइड सुकान बुनसुनको अनलाइन संस्करणका अनुसार उपहार क्याटलग प्रसिद्ध किन्टेत्सु डिपार्टमेन्ट स्टोरको हो । स्टोरले करिब ३४ हजार येन अग्रिम भुक्तानीमा क्याटलग पठाउने व्यवस्था राखेको छ, जसबाट प्राप्तकर्ताले साइकल, महँगो क्र्याब मासु वा लक्जरी होटल बसाइ जस्ता वस्तु छनोट गर्न सक्छन् ।
यसअघि सन् २०२५ मा सिगेरु इशिबाले आफ्नै निजी रकम प्रयोग गरी तल्लो सदनका १५ जना प्रथम कार्यकालका सदस्यलाई १०० हजार येन मूल्यका उपहार प्रमाणपत्र वितरण गरेको आरोपमा आलोचना खेप्नुभएको थियो । अहिलेको प्रकरणले पुनः राजनीतिक नैतिकता र कोष प्रयोगसम्बन्धी बहसलाई तातो बनाएको छ ।
