एपी- अदालतको फैसलाले अमेरिका र चीनकाे सम्बन्ध अन्योल परेकाे छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउँदै आएका व्यापक करलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्ध नयाँ अनिश्चिततामा प्रवेश गरेको हाे ।
अदालतको शुक्रबारको फैसलाले बेइजिङको हात केही बलियो देखिए पनि विश्लेषकहरूले ट्रम्पसँग कर लगाउने वैकल्पिक कानूनी उपायहरू अझै बाँकी रहेकाले स्थिति जटिल नै रहने आँकलन गरेका छन् । ट्रम्पको बहुप्रतीक्षित बेइजिङ भ्रमणअघि दुवै देश नाजुक व्यापार युद्धविराम जोगाउने प्रयासमा छन् । वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरका चीन कार्यक्रम निर्देशक सन युनले यस फैसलाले शिखर सम्मेलनअघिको वार्तामा चीनलाई ‘नैतिक प्रोत्साहन’ दिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा ठूलो परिवर्तन नआउने बताए ।
अदालतले सन् १९७७ को कानूनले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत देशहरूमा एकतर्फी रूपमा कर लगाउने अधिकार नदिएको ठहर गरेको थियो । फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी करलाई १५ प्रतिशतमा बढाउने र अन्य कानूनी मार्ग खोज्ने सङ्केत दिएका छन् । उनले चीनसँगको ठूलो व्यापार घाटालाई औँल्याउँदै उक्त नीति आवश्यक रहेको दाबी गरे । “राष्ट्रपति सीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, तर अहिले उहाँ हाम्रो देशको सम्मान गर्नुहुन्छ”, ट्रम्पले भने ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार मार्च ३१ देखि अप्रिल २ सम्म चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुपका अली वेनका अनुसार सीले अदालतको फैसलालाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुदृढ पार्ने रणनीति रोज्न सक्नुहुन्छ, जसले व्यापार युद्धविरामलाई टिकाइराख्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ पेङ्ग्युले कर र व्यापार युद्ध कुनै देशको हितमा नरहेको बताउँदै आर्थिक तथा व्यापार सहकार्यमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउन आह्वान गरे ।
यस निर्णयले एसिया तथा अन्य अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमा पनि अन्योल बढाएको छ । द एसिया ग्रुपका डान क्रिटेनब्रिङ्कले धेरै एसियाली देशहरूले सावधानीपूर्वक कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको आगामी वासिङ्टन भ्रमणअघि टोकियोमा पनि यसको प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको बताइएको छ ।
ट्रम्पले गत वर्ष आपतकालीन शक्तिको प्रयोग गरी चिनियाँ वस्तुमा २० प्रतिशत कर लगाउनुभएको थियो, जसलाई पछि विस्तार गरी चीनमा ३४ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको थियो । बेइजिङले प्रतिशोधस्वरूप आफ्नै कर बढाएपछि स्थिति तीन अङ्कसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि दक्षिण कोरियामा भएको शिखर सम्मेलन र चरणबद्ध वार्तापछि दुवै देश १० प्रतिशत आधारभूत करसहित एक वर्षे व्यापार युद्धविराममा सहमत भएका थिए ।
एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वेन्डी कटलरका अनुसार अमेरिकी प्रशासनले वैकल्पिक योजना तयार पार्न सक्ने सम्भावना छ । यदि चीनले अघिल्लो व्यापार सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगरेको ठहर भएमा अमेरिकी कानूनअन्तर्गत पुनः कर लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । प्रतिनिधि रो खन्नाले पनि चीनका कथित अनुचित व्यापार अभ्यासप्रति कडा रणनीति अपनाउन प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् ।
परामर्श कम्पनी टेनिओका ग्याब्रियल विल्डाउका अनुसार ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै अन्य कानूनी आधार प्रयोग गरी कर पुनः लागू गर्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् । यद्यपि बेइजिङले खरीद ग्यारेन्टी वा अन्य छुटका सर्तमा कर घटाउन ट्रम्पलाई राजी गराउन सकिने आशा राखेको विश्लेषण गरिएको छ।
