एएफपी- दोषी ठहर भइसकेका अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनको सम्पत्तिले सम्भावित दर्जनौँ पीडितहरूका बाँकी कानूनी दाबी टुङ्ग्याउन अधिकतम तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म भुक्तानी गर्न सहमति जनाएको प्रस्तावित अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । बिहीबार दायर गरिएको उक्त प्रस्तावले लामो समयदेखि विवादित रहेका दाबीहरूलाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने बाटो खोलेको हाे ।
फैसलाअनुसार यो सहमति ती व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित छ, जसले जनवरी १, १९९५ देखि अगस्ट १०, २०१९ सम्मको अवधिमा एपस्टिनद्वारा यौन दुव्र्यवहार, शोषण वा तस्करीको सिकार भएको दाबी गरेका छन् । अगस्ट १०, २०१९ एपस्टिन जेलमा मृत भेटिएको मिति हो । प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार यदि योग्य पीडितहरूको सङ्ख्या ४० वा सोभन्दा बढी पुग्यो भने सम्पत्तिले तीन करोड ५० लाख डलर भुक्तानी गर्नेछ, तर सङ्ख्या ४० भन्दा कम भएमा ५० लाख डलर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एपस्टिन सम्पत्तिका सह–कार्यकारीहरू उनका पूर्ववकिल ड्यारेन इन्डिक र पूर्व लेखापाल रिचर्ड कान हुन् । उनीहरूले एपस्टिनसँगको पेशागत सम्बन्धका आधारमा आफूहरूले कुनै पनि गलत कार्य नगरेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् र उनीहरूमाथि कुनै आपराधिक अभियोग लगाइएको छैन । प्रस्तावित फैसलामा पनि सह-कार्यकारीहरूले गल्ती स्वीकार गरेको वा भविष्यमा थप कानूनी दाबीका लागि उत्तरदायी ठहरिने अर्थ नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सहमतिले अन्तिम रूप लिनुअघि न्युयोर्कको सङ्घीय न्यायाधीशबाट स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेको कानूनी फर्म बोइज शिलर फ्लेक्सनर एलएलपीले तत्काल कति जना दाबीकर्ता सहभागी छन् भन्नेबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि ब्लुमबर्ग न्युजले बिहीबार साँझ प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा कम्तीमा ४० जना पीडितले अझै सम्पत्तिसँग अन्तिम समझदारी नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सह-कार्यकारीहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता डेनियल एच. वेनरले पनि तत्काल प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन । यसैबीच अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले एपस्टिनमाथिको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित लाखौँ कागजात, तस्बिर र भिडियो सामग्री सार्वजनिक गरेपछि यो मुआब्जा प्रस्ताव सार्वजनिक भएको हो ।
एपस्टिनले जीवनकालमा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, व्यावसायिक अधिकारी, शिक्षाविद् तथा चर्चित व्यक्तित्वहरूसँग व्यापक सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए । तीमध्ये धेरै जना उनीसँगको सम्बन्धका कारण सार्वजनिक आलोचना र प्रतिष्ठागत क्षतिमा परेका छन् । प्रस्तावित मुआब्जाले लामो समयदेखि कानूनी र सामाजिक रूपमा संवेदनशील बनेको प्रकरणलाई केही हदसम्म अन्त्यतर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
