काठमाडौं - राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार देशभर ९८ दशमलव चार प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्तीको सेवा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ९९ दशमलव चार प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छ । सरसर्ती हेर्दा तथ्यांक फरक छ । तर, सारमा मिल्दोजुल्दो नै छ ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा गण्डकी प्रदेश पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । तराई मधेश समेटने मधेश प्रदेश पनि पूर्ण विद्युतीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म लुम्बिनी प्रदेश र वाग्मती प्रदेश समेत पूर्ण विद्युतीकरण हुनेछ । वाग्मती प्रदेशको पनि ९० प्रतिशत भन्दा धेरै स्थानमा बिजुली पुगेको छ ।
गोसाइकुण्डमा समेत बिजुली पुगेको सन्दर्भमा केही हिमाली र पहाडी भेगमा भने अझै बाँकी छ । सुस्ताका नागरिकले पनि बिजुली पाएका छन् । अब बाँकी रहेको क्षेत्र भने कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश हो । कोहलपुर–सुर्खेत– दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन हालैमात्र सञ्चालनमा आएको छ । सो प्रसारण लाइनले कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणमा ठूलो योेगदान गर्नेछ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गरेको प्रयास सह्रानीय छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रसारण लाइन मात्रै बनाउने हो भने चमेलिया करिडोरको बिजुली नै उपलब्ध हुनसक्छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ लगानीको एएआइबी बैंक मार्फत सुहलियत कर्जा अन्तर्गत २५ अर्ब बराबरको ऋण लिएको छ । नियमित रुपमा काम गराउन सके आगामी डेढ बर्षभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै क्षेत्रमा बिजुली बल्नेछ ।
यस्तै, कोशी प्रदेशका केही पहाडी बस्ती बाहेक सबै भूभागमा बिजुली बत्ती पुग्दैछ । अध्यारोमा बस्दै आएका नेपाली नागरिकले पाएको यो सुविधा त्यसै सम्भव भएको होइन । अब फर्कौ, २०६२ सालतिर । जतिबेला देश नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्दै थियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयुक्त प्रयासपछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । जनयुद्धमा रहेका तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । त्यसबेला देशभित्र मात्रै २८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्तीको सुविधा थियो ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने उनै नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले) सत्ताको वरीपरी थिए । राजतन्त्र सक्रिय थियो । विकासको मूलप्रवाहमा कुनै पनि ग्रामीण बस्ती अग्रसर थिएन जनयुद्धले प्रदान गरेको चेतना र राजनीतिक परिवर्तनको प्रवाहले माओवादी जब संविधानसभामा ठूलो दल बनेर स्थापित भयो । तब देश भित्र विद्युतीकरण र उज्यालो नेपालको सपनाले साकार रुप लिन थाल्यो । विसं २०६३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा संकट समाधान गर्ने महत्वाकाक्षी लक्ष्य अगाडि सा¥यो । नौ महिनाको अवधि मात्रै सरकारमा रहँदा अगाडि सारिएको महत्वपूर्ण काम मध्ये एक थियो, उज्यालोको खोजी ।
मध्यपहाडी राजमार्ग, गरिबको ऋण मिनाहा जस्तै ऊर्जा संकटको समाधान गर्ने महत्वपूर्ण कार्यसूची अगाडि सारेर क्रियान्वयनमा लैजाँदा एउटा जग बस्न गयो । जुन, दोस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा साकार भयो । उज्यालो नेपालको नारा दिएर अगाडि बढेको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोडसेडिङको अन्त्य मात्रै गरेर बिजुली बिक्री गरेर देशलाई धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेत अगाडि सा¥यो । ठूला परियोजनाको शुरुवाती, सिँचाइ क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रणालीको खोजी, ठूला परियोजना त्यसै बेलाको सपना थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीहरुले सोही अनुरुप काम गरे ।
आज आइपुग्दा देश पूर्ण रुपमा विद्युतीकरणको दिशामा अग्रसर छ । हात हातमा मोबाइल र घर घरमा इन्टरनेटको नारा दिँदा नपत्याएका र हावादारी भन्दै खिसीट्यूरी गर्ने सोही जमातले ऊर्जाको विकास र उज्यालोको कुरा गर्दा समेत माओवादी नेतृत्वलाई गिज्याएका थिए । हावादारी भन्दै उडाएका थिए । आज सरकारी निकायकै तथ्यांकले भनिरहेको छ – देश पूर्ण रुपमा विद्युतीकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ । सम्भवतः आगामी दुई बर्षभित्र देश पूर्ण रुपमा उज्यालो बन्नेछ । यसको पछाडि उनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको मिशनले काम गरिरहेको छ । ऊर्जामा मात्रै होइन, सिँचाइ सुविधामा समेत सोही नीति कामयाव भएको छ ।
राजनीतिक खिँचातानी नभएको भए वा आफूलाई ठूला र लोकतान्त्रिक नाम दिने काँग्रेस , एमालेहरुको अवरोध नभएको भए बुढीगण्डकी, नलगाड जस्ता ठूला परियोजना शुरु भइसक्ने थिए । उज्यालोसँगै ठूला परियोजनाले समेत मूर्त रुप लिइ सकेका हुने थिए । यद्यपी,बुढीगण्डकीलाई स्वदेशी लगानीमा कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय भने उने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो । देशभित्रका ठूला परियोजना अगाडि बढाउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको कामले निरन्तरता पाउन सकेन । सोही कारण आज राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजना अगाडि बढ्न सकेन ।
आज देशभित्र बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात हुन थालेको छ । यो शुरु भएको पनि तीन बर्ष पूरा भइसकेको छ । ऊर्जा विकासको मार्गदर्शन, ग्रिन हाइड्रोजनको अवधारणा पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारकै उपज थियो र छ पनि । सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्वाकांक्षी र रणनीतिक योजना तेस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नै अगाडि सारियो । भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार स्म्झौता, बंगलादेशसँग भएको दुईपक्षीय सहमतिले देश भित्र नयाँ आशाको सञ्चार भएको तथ्य कोही कसैले भूलेका छैनन् ।
ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको विकास र बढोत्तरीको पछाडि कोही कसैको हात छ भने आजको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र साविकको माओवादीले लिएको नीति नै कामयावी भएको छ । अन्य राजनीतिक दलमा न त सोच देखियो, न त इमान्दार प्रयास नै । सो सफलताको श्रेय धेरैले प्रचण्डलाई नै दिएका छन् । सत्य यही हो । अब, लागौ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अगाडि सारेको प्रतिवद्धतापत्र तर्फ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले विशेष प्राथमिकताका साथ ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत करिडोरको विषय अगाडि सारिएको छ । नेकपाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच बर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने विषय समावेश गरेको छ । हाल नै प्रतिव्यत्तिः विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । यस्तै, विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेको छ । १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया शुरु गर्दा १० हजार जनाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा रोजगारी उापँछन् ।
सो लक्ष्यमा काम हुन सकेको खण्डमा बेरोजगारीको अन्त्य गर्न समेत सहज हुनेछ । यस्तै, आगामी पाँच बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य समेत नेकपाको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । यो लक्ष्य सहजै पूरा हुन्छ । किनकी, त्यसका लागि निर्माणमा रहेका आयोजना, निर्माणमा जान ठिक्क भएका आयोजना र निर्माण सकिने चरणमा रहेका आयोजना जोडिने बित्तिकै यो लक्ष्य पूरा हुन्छ ।
यस्तै, भारत र बंगलादेशमा थप व्यवस्थित तरिकाले बिजुली निर्यात गर्ने नेकपाको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । संयोग पनि कस्तो परेको छ भने बंगलादेशसँग ऊर्जा सहकार्य र बिजुली निर्यातको सहमति तत्कालीन ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनले गर्नुभएको थियो भने दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भएको थियो । केही कानुनी प्रश्नहरु समाधान गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग जस्ता संस्थाको नेतृत्वमा कामकाजी मान्छे ल्याउने बित्तिकै सबैभन्दा देखिने गरी प्रगति यही ऊर्जा क्षेत्रमा नै हुने देखिन्छ । नेकपाले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवद्धता पत्रमा समावेश गरेकाले पनि यो वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक देखिन्छ । उज्यालो नेपालको नेतृत्वकर्ता भएकाले नेकपाको प्रतिवद्धतापत्र अन्यको तुलनामा वैज्ञानिक र कार्यान्वयनमुखी रहेको देखिन्छ ।
