काठमाडाैं - गैरआवासीय नेपाली (NRN) सम्बन्धी ऐनको संशोधन तथा एकीकरणका लागि तयार गरिएको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्न, गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) र परराष्ट्र मन्त्रालय (MoFA) को संयुक्त आयोजनामा दुई दिने कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
+वि.सं. २०८२ फागुन १–२ (१३–१४ फेब्रुअरी २०२६) मा आयोजित उक्त कार्यशालामा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) का अध्यक्ष, पदाधिकारी, तथा परराष्ट्र मन्त्रालय (MoFA) र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुऽ नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोग लगायतका सरोकारवालाका निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।कार्यशालामा विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, सम्पत्ति अधिकार, लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो। विज्ञ सहभागीहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएका अस्पष्टता तथा व्यवहारिक कठिनाइहरूको पहिचान गर्दै सुधारका ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप, ज्ञान र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले संस्थागत समन्वयलाई मजबुत बनाउने तथा आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो। यस क्रममा विभिन्न देशमा प्रचलित अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दै नेपालका लागि उपयुक्त मोडेल अवलम्बन गर्ने विषयमा समेत विचार विमर्श भएको थियो।
सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित सेवा तथा प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, डिजिटल अभिलेखीकरणलाई सुदृढ बनाउने तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरू समेटेर मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइनेछ। संशोधित ऐनले गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई संविधानतः दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउँदै नेपाल र गैरआवासीय नेपालीबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
