काठमाडाैं - अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८/८३ को दोस्रो त्रैमासमा सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन, निर्वाचन खर्च, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवका लागि सरकारले रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म रू नौ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् रू चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख र पुँजीगत शीर्षकमा रू चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा ११ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।
गत आवको तुलनामा यस अवधिको कुल चालु खर्च तीन दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च चार दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५३ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विवरणअनुसार पुँजीगत खर्चमा कमजोर मात्र नभई राजस्व सङ्कलनमा पनि ठूलो चाप देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल रू १४ खर्ब ४० अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने पुस मसान्तसम्ममा रू सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख राजस्व उठाउने भनिएको थियो, तर यस अवधिमा रू पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यभन्दा रू एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड कम हो ।
यस्तै, बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको कुल रू एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु रहेकामा यस अवधिमा रू आठ अर्ब मात्र फर्छ्यौट भई रू एक खर्ब १७ अर्ब कायम भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन छ दशमलव चार प्रतिशतको प्रगति हो ।प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभ निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित स्रोत सहमति र निकासालाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत कात्तिक १८ मा रू चार अर्ब ९६ करोड ६६ लाख र गत मङ्सिर २० मा थप रू एक अर्ब ७७ करोड ९० हजार गरी कुल रू छ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई रू दुई करोड ८० लाख र नेपाली सेनालाई सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि रू चार करोड ४२ लाख ५० हजार बराबर स्रोत सहमति दिइएको छ । गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रू १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ भने नेपाली सेनालाई निर्वाचनकै लागि चालु खर्चतर्फ रू एक अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजारको स्रोत सहमति दिइएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई रू चार करोड ३१ लाख ७९ हजार स्रोत सहमति प्रदान भई उक्त रकम निकासासमेत भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत पुस मसान्तसम्ममा कूल रू छ अर्ब ३१ करोड निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणालीको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको जनाइएको छ । यस अवधिमा नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको पुँजीगत लाभमा करकट्टीको द्विविधा सम्बोधन गरिएको छ । यसैगरी, नेपाल–मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सम्पन्न सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको जनाइएको छ ।
भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइँदै भन्सार नियमावली, २०८२ को मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी सम्पन्न गर्नुका साथै उच्चस्तरीय केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको मासिक बैठकमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा बहुपक्षीय समन्वय गरिएको छ ।सेवा प्रवाहमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको तथा हेलो सरकारलगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासो निरन्तर सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, गैरकर राजस्वका दर परिमार्जनमा विभिन्न निकायलाई सहमति प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कागजातमा आय टिकटको सट्टा हुलाक टिकट टाँस्ने व्यवस्था हटाइएको छ । सिरहाको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका अस्पतालको व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा निःशुल्क हस्तान्तरणका लागि पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय पनि यस अवधिको भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कानुन तथा फैसला कार्यान्वयनतर्फ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको छ । भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन, भन्सार नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति मापदण्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएका छन् । यसैगरी मन्त्रालय विपक्षी भएका विभिन्न ५८ वटा रिट निवेदनमा लिखित जवाफ तयारी र प्रतिरक्षा गरिएको जनाइएको छ । एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका कम्पनीलाई आयकर छुट, विभिन्न राजस्व छुटसम्बन्धी सूचना, नगद कारोबार सीमा निर्धारण, विदेशी मुद्रा निकासी–पैठारी प्रतिबन्धलगायत सूचना नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको र अदालतका २६ वटा आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।
वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणतर्फ तेस्रो राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययिता र आयोजना पुनःप्राथमिकीकरणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णय स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ भने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकबाट २३ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएका छन् ।यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनामा संविधानविपरीत स्थानीय तहले ढुवानीमा कर असुल नगर्न निर्देशन दिएको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार निर्देशिका संशोधन र निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/८३–२०८६/८७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध, भारतीय मुद्रा आवतजावत सीमा परिमार्जन, नेप्से पुनःसंरचना समिति गठन, पुँजी बजार सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानवापत रू नौ अर्ब ८० करोड निकासाजस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यस्तै, विगुल र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त ९१ गुनासो फर्छ्यौट गरिएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक प्रगति प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट ३२३ दरबन्दी कटौती भई २२ करोड बराबर दायित्व बचत र बेरुजु फछ्र्यौटमा ६ दशमलव ४ प्रतिशत प्रगति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
