विराटनगर- कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सुधारका लागि संसदीय समितिको १० बुँदे निर्देशन बुझाएको छ । कार्यालयहरूको सुधारका लागि स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन र सुझावसहितको १० बुँदे निर्देशन सरकारलाई बुझाएको हाे ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकपछि समितिकी सभापति कमला दर्नालले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट कार्यालयका महत्वपूर्ण दस्तावेज र अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसकारण सवारीसाधन नामसारी, नवीकरण तथा लाइसेन्स वितरणजस्ता संवेदनशील सेवामा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ ।
हाल कार्यालयले झ्याल-ढोकामा पाल टाँगेर सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाइएको छ । उदयपुरमा लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय र सवारीतर्फको कार्यालय टाढा-टाढा रहेकाले सेवाग्राहीले कठिनाइ भोग्नु परेको र दुवै कार्यालयलाई नजिकै व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका यातायात कार्यालयहरू भाडाको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदा पार्किङमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धनकुटा, इलाम र उदयपुरका कार्यालयमा बैङ्कको उपस्थिति नहुँदा सङ्कलित नगद राजस्व साँझ बैङ्कसम्म पुर्याउँदा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएको समितिको ठहर छ ।
कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका सन्दर्भमा, विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो आएपछि त्यसमा संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चलाउने अपाङ्गमैत्री सवारीका लागि लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली बने पनि मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधि मनोनयन नहुँदा ‘यातायात व्यवस्थापन समिति’ पूर्ण नहुँदा काम प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । अतिरिक्त समय काम गर्ने करार कर्मचारीले पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता नपाउँदा मनोबल खस्किएको र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर परेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमा सुधार गर्न तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
