नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ ले संग्रहालयलाई बहुआयामिक ढंगले विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख गर्दै विशिष्ट संग्रहालय ऐन निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर नीति बनेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि संग्रहालयसम्बन्धीको कानुन बन्न सकेको छैन । यसको अभावमा नेपालको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र राष्ट्रिय गौरव र चिनारी विश्वमा फैलाउने तथा आम्दानीको रुपमासमेत विकास गर्ने अवसर नेपालले गुमाइरहेको छ । युनेस्कोले संग्रहालयलाई सिर्जनशील अर्थतन्त्रको महत्ववपूर्ण धरोहर मानेको छ । नेपालले पनि आर्थिक लाभको सम्भावनालाई कानुन, संस्थागत संरचना, अनुगमन, सहजीकरण र तथा मापदण्ड बनाई व्यवस्थापन गरी सिर्जनशील अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रुपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।
सन् २०२५ को नोभेम्बर १ तारिखमा इजिप्टले करिब साढे एक अर्ब डलर लगानी गरेर निर्माण गरेको ग्राण्ड इजिप्सियन म्युजियम विश्वका ७९ देशका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उद्घाटन गर्यो । देशभरि सार्वजनिक बिदा दिएर उद्घाटन गरिएको सो कार्यक्रमका अतिथिहरूले इजिप्टको सभ्यता र संस्कृति विश्वकै लागि एक महत्ववपूर्ण वैभव भएकाले मानव सभ्यताका ती प्रमाणहरू हेर्न विश्वका हरेक मानिसहरू यो संग्रहालय आउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए भने विश्वभरिकै ‘मिडिया’मा यो विषयको भव्य चर्चा पनि भयो ।
संग्रहालयकै अर्को प्रसंग जोडौं । करिब एक अर्ब ४२ करोड जनसंख्या रहेको छिमेकी मुलुक चीनमा त्यहाँको सरकारले ९० प्रतिशत संग्रहालयमा निःशुल्क प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जहाँ सन् २०२४ मा करिब एक अर्ब ५० करोड मानिसले संग्रहालय भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१६ गरिएको एक अध्ययनअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा संग्रहालयले सात लाख २६ हजारभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ भने वार्षिक ५० अर्ब डलरभन्दा बढी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ ।
यी केही उदाहरणहरू हुन् जसले संग्रहालयलाई पुराना वस्तुको भण्डारण गृहको सीमित दायराको परम्परागत बुझाइलाई राष्ट्रिय पहिचान, गरिमा, पर्यटक आकर्षण र अर्थतन्त्रको उत्प्रेरकसमेत हो भन्ने फराकिलो दायरामा बुझ्ने तथ्यगत आधारहरू दिन्छ । संग्रहालयको यही सम्भावना देखेर विश्वका धेरै मुलुकले अहिले संग्रहालय निर्माणमा ठूलो लगानी गरेका छन् । उदाहरणका लागि, गत नोभेम्बरमा उद्घाटन गरिएको इजिप्टको संग्रहालयको लगानी करिब डेढ अर्ब डलर अर्थात् दुई खर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । संग्रहालय इतिहास, ज्ञान, स्मृति, पहिचान र संवादका केन्द्र हो, जसले समाजलाई आफ्ना विगतसँग जोड्दै वर्तमान र भविष्यका लागि मार्गदर्शनसमेत गर्दछ । शिक्षा, अनुसन्धान, संरक्षण र जनसञ्चारका माध्यमबाट संग्रहालयले सामाजिक रूपान्तरणको भूमिका बढाइरहेको छ । विश्वमा अहिले संग्रहालय हरेक देशको सफ्ट पावर (नरम शक्ति) का रुपमा पनि मानेको छ र ठूलो लगानी भइरहेको छ ।
नेपालमा संग्रहालयको अवस्था
विश्वमा आधुनिक संग्रहालयको सुरुआत आजभन्दा झण्डै साढे ३०० वर्षअघि सन् १६८२ मा बेलायतमा स्थापना भएको अस्मोलिन म्युजियमबाट भएको मानिन्छ । नेपालमा भने विश्वमा आधुनिक संग्रहालय स्थापना भएको साढे २०० वर्षपछि अर्थात् १९९५ सालमा स्थापना भएको नेपाल म्युजियम पहिलो संग्रहालय हो । २०२४ सालमा उक्त संग्रहालय राष्ट्रिय संग्रहालयमा रुपान्तरित भयो । अहिले यो परिसरभित्र राष्ट्रिय संग्रहालय र राष्ट्रिय मुद्रा संग्रहालय सञ्चालनमा छन् ।
युनेस्कोको तथ्यांकअनुसार विश्वभर एक लाख चार हजारभन्दा बढी संग्रहालय सञ्चालनमा छन् । नेपालमा भने करिब एक हजार संग्रहालय दर्ता भएको अनुमान गरिएको छ । तर ती सबै संग्रहालय सञ्चालनमा आएका छैनन् । संख्यात्मक वृद्धिसँगै विश्वभर संग्रहालयको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य प्रभावहरूसमेत फैलिँदै गएको छ । नेपालमा भने अझै पनि संग्रहालयप्रतिको बुझाइ र अभ्यास परम्परागत शैलीकै देखिन्छ ।
वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि सम्पदा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा २००७ सालको संविधानमा उल्लेख गरियो र त्यसपछि २०१३ सालमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन ल्याई त्यसैलाई कानुनी आधार मान्दै विभिन्न संग्रहालयहरू निर्माणमा राज्यले अग्रसरता लियो । हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय काष्ठकला संग्रहालय, राष्ट्रिय मुद्रा संग्रहालय, राष्ट्रिय धातुकला संग्रहालय, हनुमानढोका संग्रहालय, पाटन संग्रहालय त्यसैको उपज हुन् भन्न सकिन्छ ।
अहिलेको संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारलाई संग्रहालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार दिइएको छ । तर संविधानले दिएको अधिकारलाई स्पष्ट पार्नेगरी संग्रहालय सम्बन्धमा संघीय कानुन बन्न नसक्दा संग्रहालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनको बृहत्तर कानुनी आधार छैन । यद्यपि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संग्रहालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यही कानुनी आधारलाई टेकेर पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा संग्रहालय खुल्ने क्रम पनि बढेको छ तर संग्रहालयको स्थापना र सञ्चालनका लागि अनिवार्यरुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्ड नहुँदा र संग्रहालयको दर्ता तथा अनुगमन गर्ने विशिष्ट निकाय नहुँदा नयाँ खुलेका संग्रहालय व्यवस्थित बन्न सकेको देखिँदैन ।
संग्रहालय दर्ता र सञ्चालनको क्रमसमेत बढेता पनि यसको संख्यासमेत कति छ भन्नेबारेको यकीन आँकडा छैन । संग्रहालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, स्थानीय सरकारलगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भएका कारण एकै ठाउँमा यिनीहरूको आँकडा पाउन कठिन छ तर पनि सरकारी क्षेत्रसँगै समुदाय, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबाटसमेत संग्रहालय सञ्चालन गर्ने क्रम बढेकाले यसप्रति धेरैको चासो बढेको संकेत गर्दछ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले पनि गत वर्ष मिडिया संग्रहालयको स्थापना गरी नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको नयाँ ढोका खोलेको छ । यसैगरी अन्य विषयगत एवं क्षेत्रगत संग्रहालयहरूको पनि स्थापना हुँदै जाँदा सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रको मात्र नभई समग्र राष्ट्रकै गहना बढ्न जाने हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय परिषद् (आइकम) को नेपाल च्याप्टर आइकम नेपालका अनुसार नेपालमा साना ठूला गरी करिब एक हजार संग्रहालय दर्ता भएको अनुमान गरिएको छ भने वार्षिकरुपमा करिब ३० लाख मानिसले संग्रहालय भ्रमण गर्ने गरेको अनुमानित आँकडा छ । संग्रहालय खुल्ने क्रम बढेसँगै करोडौंको लगानी भइरहेको छ भने सयौंले रोजगारी पनि पाएका छन् । उदाहरणका लागि, दाङ जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिकामा सामुदायिकस्तरबाट सञ्चालित थारू संग्रहालयले १४ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था, अस्पष्ट कानुन
नेपालको संविधान २०७२ ले संस्कृति र सम्पदालाई राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै धारा ५१ मा संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता, भाषा र विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्यको भूमिका स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, धारा ३२ ले मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक नागरिक र समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । सरकारी, निजी र सामुदायिक सबै क्षेत्रबाट खुलेका संग्रहालयहरूले संविधानले उल्लेख गरेको संस्कृति, सम्पदासम्बन्धी राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा महत्ववपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ ।
यी संग्रहालयहरू नेपाली समाज, इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिका संरक्षकमात्र नभई शिक्षा र पर्यटनका महत्ववपूर्ण केन्द्रका रुपमा पनि विस्तारित भएका छन् । तर यति महत्ववपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका संग्रहालयको दर्ता, सञ्चालन, अभिलेखीकरण र नियमनका लागि कुनै विशिष्ट कानुन र निकाय नहुनुले यस क्षेत्रमा राज्यको कमजोर अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।
नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ ले संग्रहालयलाई बहुआयामिक ढंगले विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख गर्दै विशिष्ट संग्रहालय ऐन निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर नीति बनेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि संग्रहालयसम्बन्धीको कानुन बन्न सकेको छैन । यसको अभावमा नेपालको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र राष्ट्रिय गौरव र चिनारी विश्वमा फैलाउने तथा आम्दानीको रुपमासमेत विकास गर्ने अवसर नेपालले गुमाइरहेको छ । युनेस्कोले संग्रहालयलाई सिर्जनशील अर्थतन्त्रको महत्ववपूर्ण धरोहर मानेको छ । नेपालले पनि आर्थिक लाभको सम्भावनालाई कानुन, संस्थागत संरचना, अनुगमन, सहजीकरण र तथा मापदण्ड बनाई व्यवस्थापन गरी सिर्जनशील अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रुपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।
अबको बाटो
संग्रहालय स्थायी र सार्वजनिक संस्था भएकाले यसका केही विश्वव्यापी मान्यताहरू छन् । ती मान्यतालाई समेत ख्याल गर्दै हाम्रा सबै संग्रहालयको उद्देश्य, प्रकार, जनशक्ति, लगानी, भवन डिजाइन, सुरक्षा, आगन्तुकलगायतका आधारभूत कुराको स्पष्ट भई यी विश्वव्यापी मान्यता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर अहिले स्थापना भएका अधिकांश संग्रहालयले न्यूनतम मान्यता पूरा गरेको देखिँदैन न त त्यसको आधार तोक्ने र परीक्षण गर्ने निकाय नै छ । यही कारण नयाँ संग्रहालयहरू कुनै मापदण्डलाई आधार मानेर भन्दा पनि आफ्नो अनुकूलतानुसार खुलेका छन् । कतिपयले ग्यालरीलाई पनि संग्रहालय भनिरहेका छन् । जबसम्म संग्रहालयसम्बन्धी कानुनमार्फत संग्रहालय स्थापना, सञ्चालन, सुरक्षालगायतका आधारभूत पक्षलाई राष्ट्रिय मापदण्डबाट निर्दिष्ट गरिँदैन, तबसम्म संग्रहालयको समस्या र अन्योलता बढेर जाने छ ।
यदि अहिले नै संग्रहालयका लागि संविधान र संस्कृति नीतिले परिकल्पना गरेबमोजिमको कानुन निर्माण गरी त्यसको मापदण्डसमेत बनाउन आवश्यक छ । सोही मापदण्डका आधारमा संग्रहालयको अनुगमन र सहजीकरणसमेत गर्नका लागि एक विशिष्ट निकाय आवश्यक पर्छ । त्यस निकायले मापदण्ड अनुपालनको सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्ने, अनुमति दिने र साना तथा स्थानीय संग्रहालयहरूलाई आर्थिक लगानी गर्ने कोषसमेत निर्माण गरेमा संग्रहालयलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यो कार्य जति ढिला हुन्छ, संग्रहालय क्षेत्रमा त्यति नै समस्या थपिँदै जाने छ ।
संग्रहालयलाई अन्योलतातर्फ जानबाट रोक्न र यसको सम्भावनाबाट अधिकतम लाभ लिन नयाँ राष्ट्रिय संग्रहालय नीति, संघीय संग्रहालय ऐन र संस्थागत संरचना आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा संग्रहालयलाई इतिहास, संस्कृति, सम्पदाको विकास केन्द्रसँगै दिगो विकास र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बनाउन सकिने छ ।
