काठमाडौं- १९ दिने जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले घुँडा टेके । जनताको नासो जनतालाई फर्काए । तर, राजनीतिक दिशानिर्देश स्पष्ट भएन । तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रस्ट भन्यो-गणतन्त्र घोषणापछि संविधानसभा निर्वाचन ।
रामराजाप्रसाद सिंहले गणतन्त्रको मुद्दा पञ्चायतकालमै उठाए । १० वर्षे युद्ध गरेको माओवादीको गणतन्त्र एउटा राजनीतिक एजेण्डा थियो । तर, जतिबेला माओवादी सात दलसँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलनमा उत्रियो र जनआन्दोलन सफल भयो त्यसपछि माओवादीले गणतन्त्रको नारा सशक्त, दबाबपूर्ण र निर्णायक एजेण्डा बनायो । यद्यपि, गणतन्त्रप्रति आम स्वीकारोक्ति थिए । उता नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका सात दल न गणतन्त्र स्वीकार्न तयार थिए न राजतन्त्रको निरन्तरतामा नै प्रतिबद्ध थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको १५ महिने प्रत्यक्ष शासनले सात दल हैरान थिए ।
यही संक्रमणकालीन घडीमा नेपाली कांग्रेसमा नरहरि आचार्य र गगन थापा गणतन्त्रका स्पष्ट प्रवक्ता भएर उभिए । गगनले सडक मोर्चाबाट गणतन्त्रको नारा घन्काए । लाठीचार्ज सहे । गिरफ्तारी भोगे । अर्कातर्फ नरहरि आचार्यले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता, पत्रपत्रिकाका लेख र बौद्धिक बहसमार्फत कांग्रेसभित्र र बाहिर गणतन्त्रको वैचारिक जग तयार पारे । त्यसमा प्रदीप गिरीको पनि भूूमिका कम थिएन ।
यसले कांग्रेसमा आन्तरिक दबाब क्रमशः बढ्दै गयो । सडक, मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको प्रभावसँगै अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस गणतन्त्रको कित्तामा उभिन बाध्य भयो ।८ पुस २०६४ मा सात दल र माओवादीबीच सहमति भयो कि देशलाई गणतन्त्रको मार्गचित्रमा लैजाने र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने । सोही सहमतिअनुसार २८ चैत २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसको डेढ महिनापछि, १५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । गणतन्त्र घोषणा गर्दा संविधानसभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको नाताले कांग्रेसकै नेता कुलबहादुर गुुरुङले गरे । यो गणतन्त्र घोषणाको ऐतिहासिक क्षणले गगनहरूको सपना साकार पारेको थियो ।
सायद नरहरि आचार्य र गगन थापाजस्ता नेताहरूले कांग्रेसलाई गणतन्त्रको एजेण्डामा नडो¥याएको भए, राजतन्त्र अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय समझदारी सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो । यही कारणले गगन आज पनि ‘गणतन्त्रको आत्मा’ को रूपमा स्मरण गरिन्छन् । उनै गगन मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेका छन्, त्यो पनि विद्रोहको बलमा । शक्तिशाली सभापति शेरबहादुर देउवा अपदस्थ गरेर गगनले नेतृत्वमा पुस्तान्तरण सम्भव तुल्याए । यद्यपि, विशेष महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिने नदिने निश्चित छैन ।
प्रारम्भमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको ५४ प्रतिशत समर्थन गगनको पक्षमा थियो । विशेष महाधिवेशन चलिरहँदा यो समर्थन अझै बढ्दै गयो । यस विद्रोहको मूल निशाना थियो-नियमित महाधिवेशन परपर सार्दै पार्टीको सत्ताशक्ति कब्जामा राख्ने देउवा प्रवृत्ति । गगनको नेतृत्वमा यो प्रवृत्तिमाथि बुधबार गम्भीर प्रहार भयो । यससँगै ८० वर्षे देउवाको बहिर्गमन सम्मानजनक बन्न सकेन । उनको राजनीतिक अवसान अपमानजनक बन्यो, जसले कांग्रेसभित्र दीर्घकालीन घाउ छोड्न पनि सक्छ । ‘सुधारिएको कांग्रेस, बदलिएको कांग्रेस’को नारा घन्काउँदै गगन कांग्रेस पार्टीको शिखरमा पुगेका छन् । यहीबेला देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वयं धरमराएको छ । जेन–जी विद्रोहपछि संविधान घिटघिटे अवस्थामा छ । अर्थात् संविधान कोमामा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हल्लिएको छ । देशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल झनै बढ्दो छ ।
यस्तो संवेदनशील समयमा गगन कांग्रेसको सभापति बनेका छन् । अब उनले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता विवादको सामना गर्नुपर्ला । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि उनले आफ्नै शब्दमा भनेझैँ ‘सुधारिएको कांग्रेस, बदलिएको कांग्रेस’लाई कति कुशलतापूर्वक हाक्न गर्न सक्छन्, त्यो ठूलो परीक्षा हुने छ ।बुधबारदेखि कांग्रेस दुई फक्लेटोमा विभाजित देखिन्छ । त्यसमध्ये एउटाको मात्र नेता बनेर चुनावमा जाँदा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको दलीय हैसियत कत्रो होला ? के गगनले गणतन्त्र जोगाउने ऐतिहासिक भूमिकालाई अब संस्थागत नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सक्लान् ?
