मलेसिया- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संघको १२औँ बृहत् एकता महाधिवेशन फेब्रुअरीको अन्तिम साता गर्नैपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। विधानअनुसार तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन नसके वर्तमान स्टेरिङ कमिटी स्वतः भंग हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. शर्माले एनआरएनएको विधान २०२२ बमोजिम संघको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरी २३, २४ र २५ गते काठमाडौँमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित भइसकेको बताए। उनका अनुसार यसमा कुनै अन्य विकल्प वा बहाना स्वीकार्य छैन।
डा. शर्माले एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठबीच भएको लिखित सहमतिअनुसार विधानअनुरूप अनलाइन प्रणालीमार्फत निर्वाचन गर्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको स्मरण गराए। निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर अनावश्यक अतिरञ्जना नगर्न आग्रह गर्दै उनले निर्वाचन रोक्ने वा अवरोध गर्ने प्रयास भए सहमतिअनुसार स्टेरिङ कमिटी स्वतः भंग हुने स्पष्ट चेतावनी दिए।
उनले भने, “निर्वाचनका सबै प्रक्रिया र मोडालिटीमा पहिल्यै सहमति भइसकेको छ। सहमति कार्यान्वयन नभए प्रत्येक पक्ष आ–आफ्नो बाटो कसरी लाग्ने भन्ने विषयसमेत लिखित रूपमा तय भइसकेको छ। यदि निर्वाचन सार्ने वा अवरोध गर्ने प्रयास गरियो भने सहमति स्वतः खारेज हुन्छ र हालको स्टेरिङ कमिटी स्वतः भंग हुने कुरा सहमतिपत्रमा महेश श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी दुवैले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।”
डा. शर्माले ‘इफ’ वा ‘बट’का आधारमा निर्वाचन रोकिए आफूलाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्षद्वयबीच भएको पूरक सहमति सार्वजनिक गर्न माग गरे।अध्यक्ष पदका प्रत्यासीसमेत रहेका डा. शर्माले उम्मेदवारपिच्छे फरक–फरक मागअनुसार निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुन नसक्ने बताए। उनले सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्टेरिङ कमिटीलाई दिइएको भए पनि सो कमिटीलाई नियम बनाउने वा बदल्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट गरे। “संस्था विधानअनुसार नै चल्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
उनले एनआरएनएको निर्वाचन प्रणाली, संस्थागत संरचना, ब्रान्डिङ, सोच र एजेन्डामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। यति ठूलो र विश्वव्यापी संस्थामा विभिन्न जाति, पेशा, विचार र राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू आबद्ध भएकाले सबैलाई एउटै धारमा ल्याउनु जटिल भए पनि विवादका बीचबाटै सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको उनले बताए।
डा. शर्माले आगामी १२औँ महाधिवेशनलाई साँच्चिकै “बृहत् एकताको महाधिवेशन” बनाउने उद्देश्यले सहमतिको कार्यसमिति चयन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारे।उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रतिनिधिमूलक प्रणाली हटाई विश्वभरका सबै सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनमार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, “अघिल्ला कार्यकालमा नाइट क्लब बुकिङ गर्ने, अत्यधिक खर्च गर्ने प्रचलन देखियो। अब यो संस्कृति अन्त्य गर्नुपर्छ। संस्था खर्चिलो हुँदा सक्षम व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउनै डराउँछन्।”
संस्थाका मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिका भए पनि राजनीतिक दलहरूले एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको स्पष्ट भनाइ थियो। “राजनीतिक दलसँग संस्थागत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, तर दलहरूले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,” उनले भने।डा. शर्माले एनआरएनएभित्र सबै पेशा र पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूबीच पारस्परिक सम्मान, समान अवसर र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेटवर्क, आइडिया र स्पष्ट भिजन भए संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले ‘थ्री पी’ - पैसा, पावर र पोलिटिक्स - को प्रयोग गरेर संस्था कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आफू दृढ संकल्पित रहेको बताए।कार्यक्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले संस्थागत एकतामा जोड दिँदै आगामी महाधिवेशनमा सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। एशिया क्षेत्रीय संयोजक हरिप्रसाद भट्टराईले महाधिवेशनमा सहभागी भई एकताको प्रक्रियालाई बलियो बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरे।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सभापति चोलाकान्त पङ्गेनी, प्रवासी नेपाली एकता समाज (राप्रपा) का पूर्व अध्यक्ष योगेन्द्र कुवँर, एनआरएनए मलेसियाका पूर्व अध्यक्ष विनोद थापा, जनजाति महासंघका अध्यक्ष पदम लिम्बू, पीएनसीसी मलेसियाका प्रमुख पूर्ण लिम्बू, पत्रकार रामजी बगाले लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्षद्वय राकेशप्रसाद महतो र इन्द्रनारायण लिम्बुले सम्बोधन गरेको कार्यक्रम संघका प्रवक्ता हेमराज सापकोटाले सञ्चालन गरेका थिए।
