हाल ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि पूर्णविद्युतीकरणका लागि लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको विस्तार गर्न, राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेका स्थानमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न, विपद्बाट क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न, ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सौर्य तथा वायु ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्न तथा घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताका कार्यक्रम विस्तार गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र प्रविधिहरूलाई प्रवद्र्र्धन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरपरिवारको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०५३ साल कात्तिक १८ गते वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्र्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति (गठन), आदेश २०५३ को सातौं संशोधनबाट केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा तीनवटा कार्य क्षेत्र थप भएका छन् ।
यसअन्तर्गत नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त स्रोत साधनका आधारमा तयार गरिने वैकल्पिक ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विकास कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यहरू गर्ने रहेका छन् ।
हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यस केन्द्रले स्थापनाकालदेखि नै यस क्षेत्रमा सरकारको प्रमुख निकायका रूपमा नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै स्वच्छ ऊर्जामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउन र ऊर्जा दक्षताको अवलम्बन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्दै आइरहेको छ ।
केन्द्रको स्थापनाकालदेखि आव २०८१÷८२ को अन्त्यसम्मको भौतिक प्रगति विवरणलाई हेर्दा केन्द्रको सहयोगमा ४० हजार ६५५ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, ११ हजार १०४ सुधारिएको पानीघट्ट जडान, १० लाख ७८९ घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली, चार हजार ५४० संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली, तीन हजार ४७५ किलोवाट पिक सौर्य मिनिग्रिड, सौर्य वायु मिनिग्रिड जडान, ३० हजार ९३९ किलोवाट पिक सौर्य रुफटप, दुई हजार ४६४ सौर्य ड्रायर तथा कुकर जडान, चार हजार २८० सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प, एक लाख ५६ हजार ५३१ फलामे सुधारिएको चुलो, ३३ वटा संस्थागत ग्यासिफायर, ८२ हजार ४८५ विद्युतीय चुलो, चार लाख ५६ हजार ७६६ घरायसी बायोग्यास, १४ लाख २३ हजार २४२ सुधारिएको माटोको चुलो, ३७८ संस्थागत, सहरी तथा व्यावसायिक बायोग्यास, १७६६ ऊर्जाको उत्पादनमूलक परिप्रयोग, तीन हजार ३०९ सौर्य सडक बत्ती र चार हजार ८६५ मठमन्दिर तथा होमस्टेमा सौर्य ऊर्जा जडान सम्पन्न भएका छन् ।
आव २०८१÷८२ मा मात्र केन्द्रको सहयोगमा ४०२ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, चार हजार १४२ घरेलु सौर्य प्रणाली, ३७८ किलोवाट पिक सौर्य मिनीगिड आयोजना, १२ हजार ६८६ सौर्य रुफटप प्रणाली, १०७ मठमन्दिर तथा होमस्टेमा सौर्य ऊर्जा जडान, ५८९ सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ परियोजना, २०८ संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली, २३ हजार १०० विद्युतीय चुलो, २४ हजार ३२० फलामे सुधारिएको चुलो, चार हजार ३८६ घराायसी बायोग्यास प्लाण्ट र नौ वटा ठूला क्षमताका बायोग्यास परियोजना सम्पन्न भएका छन् ।
यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका प्रवद्र्र्धनमार्फत एक लाख २६ हजार ९१४ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापारमार्फत छ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब नौ करोड २४ लाख) आम्दानी भएको छ । स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत आठवटा आयोजनाबाट हालसम्म कूल ६६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन घटाइ कार्बन व्यापारमार्फत करिब ३६.०११ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब चार करोड) आम्दानी भइसकेको छ भने यी कार्बन परियोजनाको सञ्चालनबाट भविष्यमा थप आम्दानी हुने सुनिश्चित भएको छ । साथै, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी क्रियाकलापहरू लगायतका क्रियाकलापहरू समेत गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका छन् ।
हरित जलवायु कोषको सहयोगमा तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र पाँच लाख विद्युतीय चुलो, चार लाख ९० हजार सुधारिएको चुलो र १० हजार घरायसी बायोग्यास प्लाण्ट जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ जसबाट १० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । त्यसैगरी हरित जलवायु कोषसम्बन्धी क्षमता विकास र तयारी (रेडिनेस) कार्यक्रम कार्यान्वयनअन्तर्गत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई लक्षित गरी तयार गरिएको क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिएको छ । केन्द्रले हालसम्म देशको समग्रमा करिब ३७ लाख घरधुरीमा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको सेवा पु¥याएको छ । कूल विद्युत् पहुँचमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको हिस्सा करिब ८.५ प्रतिशत रहेको छ । विद्युत् पहुँच विस्तार र खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रले विशेष जोड दिँदै आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी कम्पनीहरू क्रियाशील रहेका छन् जसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
केन्द्रले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (अफग्रिड कम्पोनेन्ट) कार्यक्रम, ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मिनिग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम, ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्र्धन कार्यक्रम, आर्थिक विकासका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्र्धन कार्यक्रम, लघु जलविद्युत् कर्जा कोष, बायोग्यास कर्जा कोषजस्ता कार्यक्रमहरूमा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी सबैलाई आधुनिक ऊर्जाको पहुँच, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा ऊर्जा दक्षता अवलम्बनमार्फत ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र उत्थानशील बनाउनाका साथै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी देशको समग्र ऊर्जा रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
केन्द्रअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषले केन्द्रको वित्तीय संयन्त्रका रूपमा मिश्रित वित्तको सिद्धान्तमा आधारित रही अनुदान, भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ र कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । कोषअन्तर्गत रहेको दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डले नवीनतम् वित्तीय संयन्त्रका रूपमा निजी क्षेत्रद्वारा विकास गरिने दिगो ऊर्जा परियोजनाहरूमा भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ ।
दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा बेलायत सरकारले नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममार्फत सहयोग पु¥याउँदै आइरहेकामा पछिल्लो समयमा जर्मन विकास सहयोग र युरोपियन युनियनको सहयोगमा जिआइजेडद्वारा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र केएफडब्ल्यूको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रका लागि सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमले समेत सहयोग प्रदान गर्दै आएकाले यस क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्न सघाउ पुगेको छ ।
नेपालमा वार्षिक सोलार रेडिएसन प्रतिवर्गमिटर एक हजार ६०० देखि दुई हजार किलोवाट घण्टा रहेको छ । देशको अधिकांश ऊर्जा खपत तापीय ऊर्जा (काठ दाउरा, कोइला, एलपिजी, आयातीत इन्धन) मा आधारित छ, जसको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन वृद्धि भई वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याइरहेको छ । नेपालको कूल ऊर्जा उपभोगमा ५० प्रतिशत हिस्सा तापीय ऊर्जा रहेको पाइन्छ । सौर्य तापीय ऊर्जा प्रणाली सूर्यबाट प्राप्त तापमा आधारित छ, जसको प्रयोग घराायसी, व्यावसायिक र औद्योगिकस्तरमा गर्न सकिन्छ र यसबाट विद्युत् एवं खनिज इन्धनमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ ।
सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत तथा खनिज इन्धनमा आधारित तापीय ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै यस केन्द्र र इसिमोडको संयुक्त पहलमा ‘सौर्य तापीय मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना, २०८२’ तयार गरिएको छ । यस मार्गचित्रको मुख्य उद्देश्य घराायसी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोगजनका लागि सौर्य तापीय ऊर्जाको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु रहेको छ । मार्गचित्रले सन् २०४५ सम्ममा घरायसी प्रयोगका लागि एक हजार ३५४ मेगावाट र औद्योगिक उपयोगका लागि २९ मेगावाट बराबरको थर्मल प्लाण्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
हाल ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि पूर्णविद्युतीकरणका लागि लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको विस्तार गर्न, राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेका स्थानमा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न, विपद्बाट क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न, ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सौर्य तथा वायु ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्न तथा घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताका कार्यक्रम विस्तार गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी भौगोलिक क्षेत्र तथा घरधुरीहरूमा विद्युत् पहुँच पु¥याउन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केन्द्रले पूर्णविद्युतीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी धरधुरीमा विद्युत् पहुँच पु¥याउन प्राधिकरण र केन्द्रले क्षेत्रगत जिम्मेवारीसहित तयार गरिएको संयुक्त कार्ययोजनाबमोजिम कार्य अघि बढिरहेको छ । सम्बन्धित पालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् पहुँच तथ्यांकबीच सामाञ्जस्यता बनाउन विद्युत् पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । केन्द्रले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको एउटा विशिष्ट अंगका रूपमा सेवा पु¥याउने र विद्युतीय ऊर्जाको खपत वृद्धि गरी स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याई आयातीत खनिज ऊर्जाको विस्थापन गर्ने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चित गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी क्रियाकलापहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु, आवधिक योजनाहरूमा कूल ऊर्जा सम्मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइनु, विश्वव्यापी जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि विकास साझेदारहरूले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा गरिने सहयोगलाई निरन्तरता दिनु यस क्षेत्रका अवसरका रूपमा रहेका छन् । स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवाहरूलाई विदेसिनबाट रोक्ने कार्यमा स्थानीय प्रविधि बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत् उद्यमी, सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने, सौर्य ऊर्जाका काम गर्ने विभिन्न तहका प्राविधिक, साना लगानीकर्ता संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरू तथा थप बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
