- कांग्रेस- लोकतन्त्र जोगाउन सहकार्य गरौं
- नेकपा- कम्युनिस्ट एकतासम्म पुग्न सहकार्य गरौं
- रास्वपा- मुलुक बनाउन सहकार्य गरौं
- लोसपा- संविधान संशोधनमा सहकार्य गरौं
- नेकपा (माओवादी)- कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्य गरौं
काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा पुगेर पुराना दलका नेताहरूले एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् । उनीहरूको सहकार्य प्रस्ताव भने अलगअलग थियो ।
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै त्यसविरुद्धको लडाइँमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । २३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहपछि देश राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चिततामा रहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसकारण पनि लोकतान्त्रिक दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ ।’
हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यहीबीच कार्यवाहक खड्काले लोकतन्त्रमाथिको संकटमोचन गर्न एमालेसँग सहकार्य प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन् । त्यसरी सहकार्य गर्दै अघि जाँदा एकताको विन्दुसम्म पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विगतमा एमालेसँग भएको एकताको प्रसंग कोट्याउँदै उनले अब बलियो एकताका लागि एमालेले पहलकदमी लिनुपर्ने औँल्याए । कम्युनस्टि पार्टीहरू एकताबद्ध भए मात्रै समाजवादी व्यवस्थामा पुग्न सकिने उनको धारणा थियो । ‘हामीले नेकपा निर्माण पनि गर्यौँ । त्यसलाई निरन्तरता कायम राख्न सकेनौं । त्यसबाट पाठ सिकेर फेरि पनि एकतावद्ध हुनुको विकल्प छैन, त्यसका लागि एमालेले पहल लिनुपर्यो,’ उनले भने ।
३ जेठ २०७५ मा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच एकता भएको थियो । तर, नेकपामा दुई लाइन शक्ति संघर्ष चर्किरहेको बेला पार्टी नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०७७ मा सुनाएको फैसलाले पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो । अर्थात् नेकपा एकता टुट्यो । त्यसको पाँच वर्षपछि गुरुङले एमालेसँग वामपन्थी सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले देश सुगौली सन्धिपछिकै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको र संविधान कोमामा पुगेको भन्दै राजनीतिक सहकार्य अनिवार्य भएकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘मुलुकको विद्यमान अवस्थाको सम्बोधनका लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचमा सहकार्य आवश्यक छ । राजनीतिको अगुवाई गर्न पनि मिलेर अगाडि बढनुपर्ने छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले देश बनाउने मामिलामा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । युवाहरूको चाहना राजनीतिमा पुस्तान्तरण समेत रहेको उल्लेख गदैए उनले भने, ‘दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल रहेको अवस्थामा मुलुक बनाउने सन्दर्भमा त्यस्ता दलहरू सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सहज हुन्छ ।’
उनले एमालेले जेन-जी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई भने स्वीकार्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट एमाले अलग हुन नहुने पनि उनको भनाइ थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले एमालेप्रति नरम हुँदै सहकार्यको अनेक क्षेत्र रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘तपाईंहरूसँग आन्दोलनमा एकता, आन्दोलनमा सहकार्य, देशको स्वाधिनताको लागि सहकार्य, जनताको अधिकारको लागि सहकार्य, नयाँ नेपालको लागि सहकार्य गर्न तयार छौं, सहकार्य गरौं ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधनका लागि एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने बताएका छन् । तर, त्यसको अगुवाइ एमालेले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो संविधान चलायमान बनाउने हो भने संशोधन अनिवार्य । त्यसको लागि एमालेले अगुवाइ गर्नुपर्छ । हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले जेन-जी विद्रोहबाट जननिर्वाचित सरकार अपदस्त भएको भन्दै आपत्ति जनाए । विद्रोहको क्रममा गणतन्त्रवादी नेताहरू र दलहरूमाथि प्रहार भएको भन्दै अब सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । ‘जेन-जी आन्दोलनका नाममा प्रहारको निशाना गणतन्त्रवादी नेताहरू र तिनका कार्यालयहरू हुन पुगे, हामीबाट कहाँनेर शासकीय स्वरुपमा कमजोरी भयो ? कहाँनेर जनजिविकाको सवाल सम्बोधन गर्न सकिएन ? यो ख्याल गरौं र सहकार्य गर्दै अगाडि बढौं ।’
देखिएनन् शीर्ष नेता
एमालेको महाधिवेशनमा निम्त्याइए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गएनन् । जेन-जी विद्रोह अघिसम्म ओली-देउवा सत्ता सहयात्री हुन् । हालै दुई नेताबीच भेटवार्ता पनि भयो । भेटवार्तापछि एमाले जसरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस सर्वोच्च अदालत पुग्यो । यसले ओली-देउवाबीच सहकार्य जारी रहेको देखाउँ छ ।
तर, देउवा एमाले महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न भक्तपुरको सल्लाघारी पुगेनन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल पनि महाधिवेशनमा निम्त्याइएका थिए । तर, उनी गएनन् । नेकपा एकता सन्देश दिन भन्दै सुर्खेत पुगे । सोहीकारण उनी ओली नेतृत्वको एमालेलाई महाधिवेशनको शुभकामना दिन गएनन् ।
महाधिवशेनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल पनि गएनन् । उनले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पनि पठाउन चाहेनन् । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई पठाए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि गएनन् । दलका अध्यक्षको रूपमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भने महाधिवेशनमा पुगेका थिए । परम्परालाई आधार मान्ने हो भने कुनै दलको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दलीय नेतृत्व नै जाने गरेको देखिन्छ ।
