- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले चलायो मुद्दा
- पाँच पूर्वमन्त्री, सचिव, कर्मचारी, परामर्शदातासहित ५५ जना र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी
- लागत अनुमानभन्दा झण्डै दोब्बर बढीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख
काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । आयोगले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचारजन्य यो मुद्दा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हो ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र ख्यातीप्राप्त व्यक्तिहरू तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत भएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरबारे अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रभावसँग भने, ‘यति ठूलो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारले यसअघि कहिल्यै दायर गरेको थिएन ।’ राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको विवरण सार्वजनिक गरेको केही महिनामै अख्तियारले आठ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसअघि नै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कैफियत देखाएको थियो ।
यसबीच अख्तियारले अनुसन्धानपछि पाँच पूर्वमन्त्रीसहित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीसमेतलाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ । तर, बोगटी दिवंगत भएको हुनाले श्रीमती राममाया बोगटी प्रतिवादी बन्ने छिन् । उनी तत्कालीन माओवादी नेता थिए ।
प्रतिवादीमध्येका महत तत्कालीन अर्थमन्त्री हुन् । छ पटक अर्थमन्त्री भएका उनी हाल विस्मृतिमा जाने रोगबाट पीडित छन् । आचार्य एमालेबाट पर्यटनमन्त्री बनेका हुन् । उनी एमालेको आसन्न महाधिवेशनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा थिए । यहीबेला उनीविरुद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । अमात्य पनि एमालेबाटै पर्यटनमन्त्री भएका थिए ।
श्रेष्ठ भने खिलराज रेग्मीको सरकारमा पर्यटनमन्त्री भएका थिए । उनी यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहरिएका थिए । काभ्रेको पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकै छ । उनै श्रेष्ठ पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा जोडिएका हुन् । अख्तियारका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवै जना नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताका पनि प्रतिवादी हुन् ।
सर्वोेच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । बाँकी प्रतिवादीहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी र उक्त कम्पनीका कर्मचारी छन् । उनीहरूले अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण गरी विमानस्थलको लागत अनुमान दोब्बर बढाएर राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ । विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारका लागि सेटिङ गरेको अख्तियारको जिकिर छ ।
अख्तियारका अनुसार सुरुमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान १७५ मिलियन अमेरिकी डलर तोकेको थियो । तर, विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र बजार मूल्यको अनुमान गरेर तोकिएको मूल्यभन्दा बढी प्रस्ताव पेस भएको थियो । त्यस्तो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग वार्तामार्फत अनुमानित लागतमा सम्झौता गर्यो । यसलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको जग भनेको छ । जबकि त्यतिबेला नै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ठेक्का सम्झौता नगर्न लिखितरूपमै राय दिएको थियो । यद्यपि, सम्झौतामार्फत तोकिएको लागत मूल्य प्राधिकरणले अनुमान गरेको भन्दा ८६ प्रतिशत बढी रहेको लिङ्देन नेतृत्वको छानबिन समितिले औंल्याएको थियो ।
प्राधिकरणको लागत अनुमान १७५ मिलियन अमेरिकी डलरको सट्टा ८६ प्रतिशतले वृद्धि हुनुले एकातर्फ ठेक्का प्रक्रिया इपिसी वा बिओक्यू कुन ढाँचामा सम्पन्न गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको थिएन । यसबाट लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार थप भन्छ, ‘अर्कोतर्फ लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणबाट ठेक्का स्वीकृत हुनु सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लंघन भएको पुष्टि गर्दछ ।’
प्राधिकरणको अनुमान लागतभन्दा अन्ततः विमानस्थल निर्माणका लागि २८६.५२६ मिलियन अमेरिकन डलर बढी कायम भयो । त्यसका लागि चिनियाँ सिएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीले सार्वजनिक संस्थाका राष्ट्रसेवकहरूलाई बद्नियत साथ पत्राचार गरेको पाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले बढाइएको लागतमा ठेक्का पाउन सुरुबाट हरसम्भव प्रयास गरेको, कानुन नमान्ने र गैरकानुनी आर्थिक लाभ दिलाउने कार्य पूर्वनियोजित देखिएको, योजना मुताविक प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं बोर्ड सदस्यहरूबाट काम बढाउने निर्णय भएको र बोलपत्र मूल्यांकन समितिले गैरकानुनी तवरले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको तथ्य पनि आरोपपत्रमा समेटिएको छ ।
यसबाहेक सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी बद्नियत राखी निर्णय गरेको, वार्ता गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा वार्ताबाटै खरिद प्रस्ताव राखेको, ठेक्का प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई बद्नियतपूर्वक कार्य गराउन गैरकानुनी लाभ दिएको र ७० मिलियन बढी लागत थप हुनेगरी ठेक्का स्वीकृत गरेको भनिएको छ ।
कतिसम्म भने मन्त्रिपरिषद्बाट ११ पुस २०७० मा भएको निर्णयको अवज्ञा र अपव्याख्या गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडै उल्लंघन गरेको, निर्माण कम्पनीले प्राविधिक अनुभव पूरा नगरेको र बोलपत्र मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण भएको जनाइएको छ ।
तर, बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको र कम्पनीले छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको, डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्यहरू डा. पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदानन्द चौधरीले लागत बढाउन किटानी राय दिएको र कुत्सित उद्देश्यले विभिन्न निकायसँग राय प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य गरेको र लागत इस्टिमेट बढाउनुपर्ने कारण पुष्टि नभएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसरी पोखरा विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड, ७३ लाख, ५५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २०६५ सालदेखि निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको थियो, जुन २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भयो ।
भ्रष्टाचार पुष्टि हुने २१ आधार
१. अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी लागत अनुमान बढाई २८६.५२६ मिलियन अमेरिकन डलर कायम गराएको
२. चाइना सिएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीले सार्वजनिक संस्थाका राष्ट्रसेवकहरूलाई बद्नियत साथ पत्राचार गरेको
३. कम्पनीले बढाइएको लागतमा ठेक्का पाउन सुरुबाटै हरसम्भव प्रयास गरेको
४. कानुन नमान्ने र गैरकानुनी आर्थिक लाभ दिलाउने कार्य पूर्वनियोजित देखिएको
५. योजना मुताविक प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं बोर्ड सदस्यहरूबाट काम बढाउने निर्णय भएको
६. बोलपत्र मूल्यांकन समितिले गैरकानुनी तवरले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको
७. सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी बद्नियत राखी निर्णय गरेको
८. वार्ता गर्ने प्रावधान नै नभएको अवस्थामा वार्ताबाटै खरिद प्रस्ताव राखेको
९. ठेक्का प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई बद्नियतपूर्वक कार्य गराउन गैरकानुनी लाभ दिएको
१०. ७० मिलियन बढी लागत थप हुनेगरी ठेक्का स्वीकृत गरेको
११. मन्त्रिपरिषद्बाट २०७०-०९-११ मा भएको निर्णयको अवज्ञा र अपव्याख्या गरिएको
१२. सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडै उल्लंघन गरेको
१३. प्रतिवादीहरूको काम कारबाही गैरकानुनी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले नै गरेको
१४. निर्माण कम्पनीले प्राविधिक अनुभव पूरा नगरेको
१५. बोलपत्र मूल्यांकनमा ठेकेदार कम्पनी अनुत्तीर्ण भएको
१६. तर, बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको र कम्पनीले छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको
१७. डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्यहरू डा. पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदानन्द चौधरीले लागत बढाउन किटानी राय दिएको
१८. मन्त्रिपरिषद्को २०७०-०९-११ मा भएको निर्णयको अवज्ञा र अपव्याख्या गरेको
१९. कुत्सित उद्देश्यले विभिन्न निकायसँग राय प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य गरेको
२०. लागत इस्टिमेट बढाउनुपर्ने कारण पुष्टि नभएको
२१. खरिदसम्बन्धी कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट बद्नियतपूर्ण तवरले तयार गरेको
यी हुन् ५५ प्रतिवादी
- रामकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्री- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अध्यक्ष- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति
- भीमप्रसाद आचार्य, तत्कालीन मन्त्री- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अध्यक्ष- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति
- दीपकचन्द्र अमात्य, तत्कालीन मन्त्री- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अध्यक्ष- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति
- डा. रामशरण महत, तत्कालीन अर्थमन्त्री
- सुशील घिमिरे, तत्कालीन सचिव- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- सुरेशमान श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- सुमनप्रसाद शर्मा, तत्कालीन सचिव- अर्थ मन्त्रालय
- भेषराज शर्मा, तत्कालीन सचिव- कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
- रञ्जनकृष्ण अर्याल, तत्कालीन सहसचिव- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- मोहनकृष्ण सापकोटा, तत्कालीन सहसचिव- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- लोकबहादुर खत्री, तत्कालीन सहसचिव- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य
- मनरुप शाही, तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- ज्योति अधिकारी, तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- मनोज कार्की, तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- फुर्वाछिरिङ शेर्पा, तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- सुरेश आचार्य, तत्कालीन सहसचिव- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चालक समिति सदस्य- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- मदन खरेल, तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- मुक्तिनारायण पौडेल, तत्कालीन महानिर्देशक- भन्सार विभाग तथा सञ्चालक समिति सदस्य- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- सूर्यप्रसाद आचार्य, तत्कालीन महानिर्देशक- भन्सार विभाग तथा सञ्चालक समिति सदस्य- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- त्रिरत्न मानन्धर, तत्कालीन महानिर्देशक- भन्सार विभाग तथा सदस्यसचिव- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- रतीश चन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन महानिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सदस्यसचिव- प्राधिकरण सञ्चालक समिति
- सुमनकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन उपमहानिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- हरिबहादुर खड्का, तत्कालीन उपसचिव- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- रोशन चित्रकार, तत्कालीन उपमहानिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- ऋषिकेश शर्मा, तत्कालीन उपमहानिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- नारायण गिरी, तत्कालीन उपनिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- महेशकुमार बस्नेत, तत्कालीन उपनिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- बाबुराम पौडेल, तत्कालीन निर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- अशोककुमार सुवेदी, तत्कालीन उपनिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- मुरारी भण्डारी, तत्कालीन प्रबन्धक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- सुवर्णराज उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- प्रतापबाबु तिवारी, तत्कालीन निर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- रुद्रप्रसाद फुयाल, तत्कालीन प्रबन्धक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- रामचन्द्र सुवेदी, तत्कालीन प्रबन्धक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना भन्ने डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, तत्कालीन रजिस्ट्रार- सर्वाेच्च अदालत
- डा. पुरुषोत्तम डंगोल, तत्कालीन एयरपोर्ट इञ्जिनियर
- विनोदानन्द चौधरी भन्ने बिनोदानन्द चौधरी मैथिल बाहुन, सेवा निवृत्त निर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, तत्कालीन निर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- गंगासागरमान श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रबन्धक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक तथा हालका महानिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- प्रा.डा. रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, तत्कालीन प्राध्यापक- त्रिवि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक
- सूर्य ज्ञवाली, तत्कालीन उपप्राध्यापक- त्रिवि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक
- सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन उपप्राध्यापक- त्रिवि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक
- हंसराज पाण्डेय, तत्कालीन उपनिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- डा. पुण्यराज शाक्य, तत्कालीन उपनिर्देशक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- द्वारिकाप्रसाद भट्टराई, तत्कालीन वरिष्ठ कानुन अधिकृत- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- कुलप्रसाद सिम्खडा, तत्कालीन प्रबन्धक- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- मधुकुमार मरासिनी, तत्कालीन सहसचिव- अर्थ मन्त्रालय
- लालबहादुर खत्री, तत्कालीन उपसचिव- अर्थ मन्त्रालय
- कमलकुमार भट्टराई, तत्कालीन शाखा अधिकृत- अर्थ मन्त्रालय
- प्रेम उपाध्याय भन्ने प्रेमनाथ उपाध्याय, तत्कालीन उपसचिव- अर्थ मन्त्रालय
- स्व. पोस्टबहादुर बोगटीको हकवाला राममाया बोगटी, मन्त्री- तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अध्यक्ष- प्राधिकरण सञ्चालक समिति
- ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ, तत्कालीन उपनिर्देशक- नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- चाइना सिएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र सोका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति चेयरम्यान वाङ बो र रिजनल जनरल म्यानेजर लिउ शेङचेङ
अधिकारी कारागार चलान
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी कारागार चलान भएका छन् । भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको हो ।
आदेशपछि अधिकारीलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ । तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई भने पाँच लाख धरौटी माग्ने आदेश भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
हेलिपोर्ट निर्माणमा साढे १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप अधिकारी र भण्डारीसहित सात जनाविरुद्ध छ ।
