काठमाडाैं - क्रियाशील आर्थिक पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १६औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीको अध्यक्षतामा र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा नाफिजको वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’ विमोचन पनि गरिएको छ । जसमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव र हालैको जेन् जी आन्दोलनको प्रभाव पश्चात अर्थतन्त्रको अवस्था तथा लगानी सुरक्षाको आवश्यकताबारे उल्लेख गरिएको छ ।
सभामा नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा विशेष चासो दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । नाफिजले साधारण् सभामा तीन जना आर्थिक पत्रकारहरु पुरस्कृतसमेत भएका छन् । एक लाख राशीको ‘शारदा–ढुन्डीराज नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार २०८२’बाट क्लकमाण्डुकर्मी रविन पौडेल पुरस्कृत भएका छन् ।
क्यापटिल नेपालमा कार्यरत कमला भण्डारीले ५० हजार रुपैयाँ राशीको ‘सिबिफिन–नाफिज बैंकिङ पत्रकारिता पुरस्कार’ पाएकी छिन् । ५० हजार रुपैयाँ राशीकै ‘सिबिफिन–नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार’बाट टक्सारकर्मी अम्बिका शर्मा पुरस्कृत भएकी छिन् । यसका साथै श्रवणकुमार अग्रवाल–नाफिज फेलोसिप नयाँ पत्रिका दैनिकका यम बमले प्राप्त गरेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन् जी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा आर्थिक समृद्धि भएको बताउँदै यसका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरुले भ्रष्टाचारको अत्य र सुशासनको ग्यारेन्टी खोजेको बताए ।त्यस्तै, उनले निजी क्षेत्रमाथीको आक्रमण राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले तयार पारेको संरचना र सम्पत्ति नेपाली जनताको पनि हो । निजी क्षेत्रले निश्चित समय पछि छोड्ने नै हो । उनीहरुमाथीको आक्रमण ठिक होइन । निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि सबैले जोड दिनुपर्छ ।’
निर्वाचन अपरिहार्य रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले थपे, ‘कुनै पनि हिसाबले निर्वाचन सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चियको दिशामा लैजानु हो । यसको अनेक कृयाकलापहरुमा असर गर्छ । कुनै पनि हालतमा समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ । यसका लागि सकारत्मक महोल हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार पनि लागि परेको छ ।’सबै दलहरुको सहमति र आम नागरिको सहमतिमा समयमा निर्वाचन गराइने उनले बताए । सुरक्षित, भयरहित र निष्पक्ष भएर अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि लोकतानित्रक अभ्यासमा गएर निर्वाचन समयमै गरेको छबी बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । अन्तराष्ट्रिय जगले राम्रो मूल्यांकन गरिरहेकाले सरकारले आगामी दिनमा सुधारका काम बढाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताएका छन् ।
कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु ‘पार्ट अफ करप्सन’ होः गभर्नर
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलले अर्काको कोल्याटर बेचेर आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु भनेको ‘पार्ट अफ करप्सन’ रहेकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले क्षम्यकोरुपमा नलिने बताए । ‘सरकारी बैंकहरुबाट यो मिलाइदिन्छु भनेर पैसा माग्यो भने सरकारले रिक्स लिन्छ । तर निजी बैंकहरुबाट त्यस्तो भएमा हामी गम्भिर रुपमा लिनेछौँ’, गभर्नर पौडेलले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जवरजस्ती अर्काको कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु पार्ट अफ करप्सन हो । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षम्य रुपमा लिँदैन ।’
गभर्नर पौडेलले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति परिमार्जन गरेको बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढाउनका लागि सहज बनाएका छौँ । महानगरमा रहेका धेरै बैंकहरुका शाखा बन्द गर्ने बाटो खोलिदिएका छौँ ।’बैंकहरुको हकमा राम्रो नाफा र लगानी गरेर डिजिटल कारोबारमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रको गतिमा सहयोग पुगोस् भनेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको गभर्नर पौडेलले बताए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा ध्यान दिइरहेका छौँ । तर, यसमा सहि के हो र गलत के हो भनेर पोलिसी तयार पार्छौँ । सबैको गुनासो हेरेर हामी अगाडी बढ्ने गरेका छौँ’, गभर्नर पौडेलले भने ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको पैसा लगानी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रको मुभमेन्ट मास साइकोलोजीमा भर पर्छ । गएको १० वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । यो बीचमा हिमालयन जाभादेखि आइटी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विभिन्न ठाउँमा सडक तथा पूर्वाधारमा राम्रो प्रगति भएको छ’, उनले भने ।
श्रीलंका अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेर पनि सुधारको गति समातेकाले नेपालले पनि गति सामात्ने गभर्नर पौडेलको विश्वास छ ।अहिले मनोबल कमजोर रहेकाले यसलाई उकास्नका लागि आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी आर्थिक नितीहरुमा बलियो छौँ । तर, मनोबल कमजोर छ । कमजोर मनोबललाई उकास्न राम्रो विषयहरुको केन्द्रित रहनु पर्छ । जस्तै, निर्यातमा राम्रो गरिरहेका अलैँची जस्तालाई बढावा दिनुपर्छ । जे चाहिन्छ त्यसका लागि हामी राम्रँे लाइनमा जान सकिन्छ ।’
सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले समेत नेपालमा केहि नहुने भन्दै आफ्ना सन्तान विदेश पलायन गराएको गभर्नर पौडेलको आरोप छ । उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘एक दशकभन्दा बढी यो देशमा केहि हुँदैन भनेर छोराछोरी सबैलाई विदेश पठाइयो । उनीहरु सबैलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ । तर, उनीहरुलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने र राजनीतिक रेशमा लैजान हुँदैन ।’ कुनै पनि कुरा रातारात गर्छु भन्ने कुनै फर्मुला नहुने भएकाले विस्तारै गर्दै जानुपर्ने गभर्नर पौडेलको भनाई छ । ‘फेलियर’ हुनु भनेको पार्ट आफ बिजनेश नभएकाले नराम्रो होइन, राम्रो स्टोरीहरुको प्राथमिता दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘म मीनबहादुर जीलाई हेर्छु । उहाँले दुई महिनामा गरेर देखाउँछु भन्नु भएको थियो । त्यस अनुसार उहाँले गरेर देखाउनु समेत भयो ।’ कालोसूचीको व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
केहि विदेशी लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेपनि हात झिक्छौँ भनेका छैनन्ः सीईओ अध्यक्ष
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशिल ज्ञवालीले केहि विदेशी लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेपनि नेपालमा लगानी नै गर्दैनौँ वा भएको लगानी पनि फिर्ता गर्छौँ नभनेको बताएका छन् । नेपालमा लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ताहरु उत्साहित नै रहेको उनले बताए ।
सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘१७ सय अर्ब बराबरका प्रोजेक्ट पाइपलाइनमा रहेका छन् । केहि लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । तर, हालसम्म लगानी गर्न चाहेका लगानीहरुले हात झिक्छौँ भनेका छैनन् । बरु उनीहरुले नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो बन्दै गएकाले अब तिव्र गतिमा काम गर्नका लागि उत्साहित रहेका छन् ।’
अहिले गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टहरु पाइपलाइनका रहेकाले ती प्रोजेक्टहरु फाइनल हुन लागेको समेत उनले जानकारी दिए ।उनका अनुसार लगानी बोर्डमा विज्ञहरुलाई सदस्यकोरुपमा राख्ने तयारी थालिएको छ । बोर्डमा विज्ञ आवश्यक रहेकाले उनीहरुलाई सदस्यकारुपमा बोर्डमा ल्याउनुपर्ने आवश्यक रहेकाले छ ।‘लगानी बोर्ड रिर्फमको प्रक्रियामा छ । लगानी बोर्डमा विज्ञहरुलाई सदस्यकोरुपमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । नेपालमा लगानी बढाउनका लागि अफठ्यारोमा परेको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै सहज वातावरण बनाउन बोर्ड तयार छ’, उनले भने ।
लगानीकर्ताहरुमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताहरुले नेपालको अवस्थामा चासो बढाएका छन् । अब लगानीमा लगानी बढाउनका लागि लगानीकर्ताहरुमा ढुक्क बनाउनु पर्छ । उनीहरु लगानी गर्न ढुक्क भएनन् भने उनीहरुमा लगानी गर्ने कन्फिडेन्स आउँदैन ।’पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र सरकारबीच लगानीको वातावरण बढाउनका लागि बोर्डले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यसका लागि अर्थमन्त्रीसहित निजी क्षेत्र र जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेका उद्योगीहरु बसेर छलफल गर्दा ‘हामी उठ्नै पर्छ र यसको विकल्प छैन’ भन्ने निश्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।
एआईले गर्दा समाचारको मूल्य र मान्यता मरेको छः सचिव अर्याल
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले एआईले गर्दा समाचारको मूल्य र मान्यता मर्दै गएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समग्र पत्रकारिता क्षेत्र गम्भिर मोडमा रहेको छ । एआईले पत्रकारिता कहाँ पुुर्याउने भन्ने अनिश्चितता बढाएको छ । एआईले गर्दा समाचारको कन्टेनको मूल्य र मान्यता मरेको छ ।’
पत्रकारिता क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वाशिलो बनाउन आवश्यक रहेकाले उनले पत्रकारहरुलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । पत्रकारिताको सकारात्मक कदममा सरकार सधै साथमा रहेको र सकारात्मक कदमका लागि सरकारले सधै सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाइन् ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न निजी क्षेत्रसँग सरकारको सहकार्य आवश्यक हुन्छः निजी क्षेत्र
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र संगै अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकारबीच हातेमालो गरे मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले लय समात्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकार र निजी क्षेत्र संगै अगाडी नबढेमा नेपालको अर्थतन्त्रले गति समात्न नसक्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘जबसम्म सरकार र निजी क्षेत्र संगसंगै जान सकिँदैन, तबसम्म नोपलको अर्थतन्त्र अगाडी लैजान सकिँदैन । यो प्रमाणित पनि भइसकेको छ ।’
निजी क्षेत्रलाई सरकार र आम सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका एजेण्डाहरुमा नेपाल पछि परेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले निजी क्षेत्रबिना आर्थिक गतिविधि सुदृढ हुन नसक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुहान रहेकाले यो क्षेत्र सुदृढ नभइ आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्रको मुहान भनेको निजी क्षेत्र हो । मुहान सुदृढ नभइ आर्थिक गतिविधि विस्तार पनि हुन सक्दैन । मुहानको संरक्षण र सम्बर्धनमा हामी सबैले केन्द्रित हुनुपर्ने आजको अवश्यकता रहेको छ ।’नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आर्थिक संक्रमणको मोडमा रहेकाले निजी क्षेत्रमा लगानी योग्य पुजीको अभाव रहेको उनले गुनासो गरे । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता उच्च तथा घट्दो ब्याजदर व्यवस्थापन नै चुनौतीका रुपमा रहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरणमा अनिश्चित्ता बढेको बताए ।
‘राजस्व संकलनको दबाबमा छ, निर्यात अभिवृद्धि र उत्पादकत्व बृद्धि जस्ता कामका लागि संरचनागत समस्याहरु देखिएका छन् । एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुजीको व्यवस्थापन गर्ने अभाव भइरहेको छ भने निजी क्षेत्रसँग अहिले पुजीको अभाव छ’ उनले भने । त्यसैगरि, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेले वित्तीय प्रणालीमा रहेको लगानी योग्य रकम स्थिर हुनु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको बताए ।
‘आन्तरिक अर्थतन्त्र चापमा छ । बैंकमा लगानी योग्य रकम पर्याप्त छ । ब्याज एकल बिन्दुमा भएपनि समग्र बजारको माग बढ्न सकेको छैन्’, अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हाम्रो प्रणालीमा रहेको लगानी योग्य रकम स्थिर हुनु हो । पैसा स्थिर बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पक्कै पनि होइन ।’
निजी क्षेत्रको लगानी बढेमा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने उनले बताए । अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । अर्थतन्त्र सुदृढ भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ । युवाहरुले रोजगारी पाउछन्, राज्यले राजस्व पाउछ । त्यसैले पूर्वाधार विकास सामाजिक विकास योगदान गर्छ । त्यसैले हामी सबैको ध्यान अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
बजारमा पैसा ल्याउनका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको समग्र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उनको टिप्पणी छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।‘आर्थिक मुद्दालाई सबैले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि समान धारणा छ । राजनीति भन्दा माथि आर्थिक मुद्दाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
