एमाले कार्यकर्ता र जेन–जी युवाबीच बाराको सिमरामा लगातार झडप भइरहेको छ । झडपपछि बाराको सिमरा पूरै अशान्त छ । त्यहाँको प्रशासनले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन कफ्र्यू आदेश जारी गरेको छ । यसले निर्वाचन सुरक्षामा गम्भीर चुनौती रहेको देखाउँछ । २१ फागुनमा हुने चुनावअघि भएको यस्ता झडपले चुनावी सुरक्षा व्यवस्थामा सरकार कमजोर रहेको देखाउँछ । जबकि, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबारमात्रै १२७ दलका नेताहरूसँग चुनावमा सहभागिता र चुनावी सुरक्षाबारे छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीसँग चुनाव, चुनावमा सहभागिता, जेन–जी विद्रोहपछि देशको राजनीतिलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने ? राजाभक्ति हुनुको कारण के र नेकपा एमाले किन विलोपको दिशामा गयो ? यिनै सवालमा केन्द्रित रहेर प्रभाव दैनिकका लागि जेबी योञ्जनले गरेको संवाद:
बारामा एमाले कार्यकर्ता र जेन–जी युवाबीच झडप रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बुधबारमात्रै तपाईंसहित दलका प्रतिनिधिले संवाद गर्नुभयो । चुनावी सुरक्षाबारे कुरै भएन ?
अवश्य, ति कुराहरू उठे । पहिलो कुरो सिद्धान्ततः त्यहाँ दलहरूले चुनावको विरोध गरेनन् । धेरै दलले त चुनावका लागि दल दर्ता गरिसकेका छन् । एमालेले चुनावै प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको छैन । यद्यपि, एमाले प्रतिनिधिले पनि त्यहाँ हामी चुनावको विरोधी होइनौँ भने ।
हामीले चुनावी सुरक्षाको प्रश्न पनि उठायौं । जस्तो कि, भदौ २३ गते भएको दमनकाण्डका दोषीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही नगर्नु एउटा थ्रेट हो । २४ गते जुन ढंगको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो, त्यसका दोषीलाई किन कठघरामा ल्याइँदैन ? दोस्रो कुरा भयो ।
त्यसबेला बन्दुकका गोली र हतियारहरू कब्जा भए । प्रहरीका युनिफर्म कब्जा भए । भोलि तिनै गोली र बन्दुक प्रहरीको युनिफर्म लाएर मानिसहरूले चुनाव बिथोल्दैनन् ? यसमा सरकारले के गरेको छ ? अपराधी घोषित र आरोपित मान्छेहरू पनि जेलबाट फरार भए । उनीहरूबाट सुरक्षा चुनौती हुन सक्छन् भनेर कुरा भयो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, जेन–जी विद्रोहपछि देश जुन ठाउँमा आएको छ, देशमा धेरै समस्या देखा परेका छन् । संविधानमा संस्थागत गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, विदेश नीति, अर्थनीति, गरिबी, महंगी, बेरोजगारी, सुशासन, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार यी तमाम कुरा जोडिएका छन् । यी कुराहरूको सम्बोधन हुँदैन भने त्यसले आन्दोलनको सम्भावना राखिरहन्छ ।

चुनाव नै बिथोलिन्छ ?
चुनावको शान्ति सुरक्षामा प्रश्न खडा गर्छ । जेन–जी नवयुवाहरू जसको पछाडि टीओबीजस्ता तत्वहरू छन् । यो कुरा बुझ्नुप¥यो । टीओबी नेपाली शक्ति होइन । त्यति मात्रै होइन, अर्को ठूलो शक्ति लागेको देखिन्छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । त्यो शक्तिले देशमा पूर्णरूपमा टीओबी नियन्त्रित सरकारको माग गरिरहेको देखिन्छ, जसले गर्दा समयसमयमा टीओबीका मान्छेहरू सुशीला कार्कीको सरकारलाई नै बदलेर अर्को ल्याउने कुरा गरिरहेका छन् । अरु समुदायहरू छन् जो हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भयो र बाह्य शक्तिहरू हावी भए भने फिजीजस्तो बनाउने, भुटानजस्तो बनाउने, सिक्किमजस्तो बनाउने खेल खेलिरहेका थिए । अहिले आएर नेपाललाई युक्रेनजस्तो बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
यो सरकार गठन भएपछि तथाकथित फ्रि टिबेटको निर्वाचित सरकारको संरक्षक दलाइ लामाले शुभकामना दिए । २०१९ सालपछि अथवा जबदेखि तथाकथित फ्रि टिबेट सरकार भन्यो, तबदेखि शुभकामना नेपालले पाएको थिएन । नेपालले तिब्बतको निर्वाचित सरकारलाई चिन्छ न त्यो अभियानलाई वैधानिक ठान्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा यस्ता बाह्य शक्तिहरूको चंगुलबाट मुक्त गरेर देशलाई साँचो अर्थमा स्वतन्त्र, सार्वभौम र यहाँको शान्ति सुरक्षालाई कायम गर्ने र विकास निर्माण अघि लैजाने किसिमको राजनीतिक परिवर्तन आवश्यकता छ भन्यौं । त्यो सम्बोधन भइसकेको छैन र सम्बोधन नभएका माग पनि सुरक्षाका चुनौतीहरू हुन् भन्यौं ।
दुई दिनदेखि बाराको सिमरामा एमाले र जेन–जी युवाबीच झडप भइरहेको छ र जेन–जी–दलबीच मुठभेडको स्थितिले चुनाव हुन्छ त ?
यो चुनावको सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न हो । यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ । जेन–जी संगठित समूह होइन । सिद्धान्त, नेतृत्व र संगठन नभएका समूहको विद्रोह हो, त्यो कलर रिभोलुसन टाइपको हो ।
जेन–जी नवयुवाहरू यदि लोकतान्त्रिक समाजको अङ्ग बन्न चाहन्छन् भने संगठित हुनुपर्छ । कुनै दलको विरोध गर्ने भए नीतिगत ढंगले विरोध गरेर जानुप¥यो । त्यो २४ गतेको जस्तो अराजक तौरतरिका सभ्य होइन । अब नवयुवा साथीहरूले संगठित हुँदै आफ्नो कुरालाई जनताको बिचमा लानुपर्यो । लडाइँ झगडा गर्ने होइन । आफ्नो विचार राख्ने क्रममा बिमति राख्ने मान्छेसँग झडप, मुडभेड हुने स्थिति बन्यो होला । त्यो ठीक होइन ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, निर्वाचनमा तपाईंहरू होमिनुहोस् भन्नुभएन ?
अवश्य, उहाँले त मंसिरको १० गतेभित्र दल दर्ता गरिसक्नुहोस्, अब चुनावमा भाग नलिनु भनेको अराजक हुनु हो, गैरजिम्मेवार हुनु हो । त्यस्तो नहुनुहोस् । सबै दल चुनावमा जाऔँ भन्ने कुरा गर्नुभयो । चुनावी सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर उहाँले हतियार फिर्ता हुँदैछन्, फरार भएकाहरू आउँदैछन्, शान्ति सुरक्षा कायम गर्छौँ भन्नुभयो ।
बाराको सिमराको कुरा हाइलाइट गरेर उठान भएन । तर, सबैले राजनीतिक प्रचार गर्न पाउनुपर्छ, नवयुवा समूहहरूले आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, जनताको बिचमा लानुपर्छ तर बाराको जस्तो घटना सिर्जना भयो भने त्यो त्यसले देशलाई फाइदा गर्छ न जेन–जीलाई । तरिका त्यो होइन ।
जेन–जीहरूका माग सम्बोधन गर्नमा उदासनि देखिन्छ नि कार्की सरकार ?
तपाईंले भनेको दिशामा जति बढ्नुपर्ने थियो, सरकार बढेको छैन । नवयुवा साथीहरूलाई पनि मेरो भनाइ के छ भने अमुक दलसँग मुठभेड गरेर समस्या समाधान हुने होइन, यी मुद्दाहरूलाई सय जना होइन, लाख जनसमुदायको जुलुस उठाउनुहोस् । आफ्ना मागहरू अगाडि सार्नुहोस् ताकि सरकारमा दबाब परोस्, उनीहरूले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने काम गर्न सकुन् । अरु धेरै कुरा जुन गतिमा हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन ।
बिल्कुलै नभएको होइन, तर खुदै यो सरकारका मन्त्रीहरू पनि यसअघि नै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका छन् । त्यस्ता कुराहरू होइनन् भने होइनन् भन्नुपर्यो तथ्य र प्रमाणसहित । सरकारले क्लिनचिट दिनुपर्यो । गल्ती भएका हुन् भने सच्याउनुपर्यो । त्यसकारणले अब नवयुवाहरू र सबै देशभक्त मिलेर शोषण, भेदभाव, दण्डहिनतालाई विरोध गर्ने र संगठित भएर शान्तिपूर्वक आवाज उठाउनुपर्यो । यहाँको सिस्टम परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर यी सबै कुराहरूलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा आउँछ ।
गणतान्त्रिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने तपाईंहरू ?
हो । ०४६ सालपछि दलको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भयो । त्यहाँदेखि यता निरन्तर खोक्रो लोकतन्त्रको नाममा दलहरू सत्तामा पुग्ने, पुग्न सहयोग खोज्ने, टिकिरहन सहयोग खोजेका कारणले आफ्ना खुद्रा स्वार्थहरू विदेशीहरूले पूरा गरुन् भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरूले राष्ट्रको हितमाथि सम्झौता गर्दै आए । निजीकरण वा उदारीकरणको नाममा केही रुग्ण उद्योगलाई मात्रै निजीकरण गर्ने भने पनि सबै सार्वजनिक क्षेत्रलाई उन्मुलन गर्ने, पैसाको भरमा थोरै घुस लिएर कौडीको मोलमा उद्योगधन्दालाई निजीकरण गर्ने काम भयो । एमसीसी पास गरियो । खोलानाला विदेशीको पाउमा चढाइयो । देशमा दुईवटा बजेट लागू गरियो । एउटा लन्चरको बजेट एउटा चाहिँ सिंहदरबारको बजेट । हाम्रो सबै डाटाहरू विदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे, राष्ट्रिय परिचयपत्र होस् इम्बोस्ड नम्बर । यी सारा कामहरूले गर्दा जनता आक्रोशित छन् ।
उसो भए गणतन्त्रको सरकारभन्दा राजतन्त्रको सरकार राष्ट्रवादी थियो ?
होइन, मैले भन्न खोजेको दलहरू सरकारमा आएपछि उनीहरूले राष्ट्रको हक अधिकार, राष्ट्रियता स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाए । गरिबी, महङ्गी, बेरोजगारी, दण्डहिनता, कुशासन र भ्रष्टाचारले देशको आन्तरिक जीवन कमजोर बनायो । खोक्रो बनायो । बाह्य शक्तिहरूले हामीलाई चलाएर हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अपहरण गर्यो । यस्तो स्थितिबाट देश भुमरीमा परेको छ ।
यो भुमरीबाट देशलाई जोगाउनको निम्ति माक्र्सवादी समूहका देशभक्तहरू, प्रजातन्त्रवादी समाजवादी समूहका देशभक्तहरू, राजा, देउता, धर्मकर्म मानेर राजनीति गर्ने राष्ट्रवादी समूहका देशभक्तहरू, स्वतन्त्र देशभक्तहरू सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । यी पाँचै खाले देशभक्तहरूको प्रमुख मान्छे भनेको विस्थापित राजा हुन् । अब देशलाई बचाउन राजा चाहिन्छ । देशलाई आन्तरिक अद्योगति र बाह्य हस्तक्षेपको चङ्गुलबाट निकाल्ने काममा लाग्नुपर्यो ।
तपाईंका समकालीन राजनीतिज्ञहरू प्रधानमन्त्री भइसके । कतै तपाईं यही गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नहुने भएपछि राजसंस्था फर्कियो भने प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ कि भनेर राजाभक्ति भएको होइन ?
होइन । प्रश्न तपाईंले गर्नु स्वाभाविक छ तर मैले कुनै पद पाउनको निम्ति होइन । मैले प्रधानमन्त्री हुन खोजेको होइन । यो देशको खण्डित भएको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई खण्डित हुन नदिन, त्यसलाई जोगाउन र बलियो बनाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सार्वभौम समानताको आधारमा सबै शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध बढाउँ भन्ने मान्यता बोकेर अहिले सबै देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, तबमात्रै हामीले देशलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने ठाउँमा आएको हुँ । यो न मेरो राजभक्ति हो न मेरो प्रधानमन्त्री होऔँ भन्ने हो । यी दुईवटै कुरा होइन ।
तपाईंका अनुसार देशभक्ति दल नेकपा माले नेपाली राजनीतिक आकाशको मधुरो तारा भयो । धिपधिपे भयो । गोर्खा परिषद्, प्रजा परिषद्जस्तै हुन्छ क्या हो माले ?
००७ सालदेखि नै देशको राजनीतिमा विदेशीको प्रभाव बढ्दै गयो । ००७ सालदेखि ०४६ साल हुँदै ०६३ सालमा भएका परिवर्तनहरूमा प्रजातन्त्र मात्रै आएन, ००७ सालमा त छिमेकी मुलुकको ठूलो हस्तक्षेप भयो, जसलाई अरुले रोक्न सकेनन्, राजा महेन्द्रले मात्रै रोके ।
त्यसकारण ००७ सालको परिवर्तनपछि महेन्द्रले ठूलो राष्ट्रवादी भूमिका खेल्नुभयो । पृथ्वीनारायण शाहपछि देशको स्वतन्त्रलाई जोगाउने कोही राजा महाराजा भए भने महेन्द्र नै हुन् । ०४६ सालमा विदेशीको सहयोगले परिवर्तन गरियो । विदेशले प्रजातन्त्र ल्याउन मद्दत गर्यो । उसैले हामीमाथि हस्तक्षेप गर्यो । त्यसलाई मेरो दल नेकपा माले थियो । त्यो ०४७ सालमा एमाले बन्यो । त्यसले विरोध गरेन ।
भन्नुको तात्पर्य विदेशीले नेकपा मालेलाई कमजोर बनाए ?
होइन । विदेशीमुखी सिद्धान्त बोक्ने, विदेशीलाई रिझाउने, विदेशीमैत्री राजनीति गर्ने र विदेशीको भक्तिभाव गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू जो एमालेमा हावी भए, उनीहरूले मलाई किनारा लगाए ।
अब चुनाव भए तपाईंकै शब्दमा भन्दा देशभक्त शक्ति नेकपा मालेलाई जनताले शक्तिमा फर्काएर इतिहास हुनबाट जोगाउँछन् ?
त्यो वातावरण बनिरहेको छ । अब त्यसमा हाम्रो मनोगत शक्ति र हाम्रो सांगठनिक शक्ति कति छ ? हामी कसरी जान सक्छौ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ । तर, देशलाई जोगाउनको निम्ति सबै खाले देशभक्तहरू माक्र्सवादी–समाजवादी– प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजासम्मकाको भूमिका रहन्छ भनेर आज जति मान्छेले बुझेका छन्, धेरैले बुझेका हुन् । कम्युनिस्टहरू पनि बुझेका छन् । अरुहरूले पनि बुझेका छन् । नागरिकले बुझेका छन् । दलहरूले गल्ती गरेर देशलाई भड्खालोमा हालेका छन्, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट नाम दल हुन् । एमाले हो, माओवादी केन्द्र हो, नेकपा एस हो भन्ने कुरा जनताले खुट्याउन सकेका छन् ।
त्यसकारण, यो स्थितिमा हामीले ठिक ढंगले काम गर्न सक्यौँ भने हामीले पूरै संसारै त जित्न नसकौँला तर उपलब्धि हात पार्छौँ । अहिले सिपीले बोकेको राजनीतिको अर्थ के हो भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्दै गएका छन् । हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने हो ? चुनाव कसरी हुने हो ? विभिन्न चुनौती छन् । चुनाव अगाडि सुरक्षा चुनौती छन् । अब जेन–जी एउटा समस्या खडा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा देशभक्तहरू भुमरीबाट देशलाई चाहिँ कसरी उद्धार गर्ने ? यसबारे छलफल हुन्छ । नेकपा माले एउटा देशभक्त कम्युनिस्ट पार्टी हो । हामी देशभक्त हौँ । राष्ट्रवाद, बामपन्थ एउटा सिद्धान्त हो, जसमा केही गुण छन् केही अवगुण । हामी राष्ट्रवादीभन्दा पनि देशभक्त माक्र्सवादी हौँ । यस्तोमा हामी आफ्नो प्रभावलाई जनतामा कति लान सकिन्छ ? प्रयत्नमा छौं । हामी अवश्य नै जनताबाट बढीभन्दा बढी समर्थन पाउन सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ ।