- फलानो पार्टीका नेताहरू चुनावमा उठे हामी काट्छौ भनेर खुलेआम भन्दै छन्, सरकार मौन छ
- चुनाव निष्पक्ष र शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेन भने मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि फेरि अनिश्चितता निम्तिन्छ
- पहिचानवादीहरूको कोशी प्रदेशमा शक्ति बन्न सक्छ
- हर्कको सानो शक्ति बन्छ, कुलमानको उम्मेदवारमा भर पर्छ
- पारदर्शिताको प्रश्न गर्ने अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खोई ?
- सुशीला कार्की साँच्चै भन्ने हो भने जेन–जी समूहको व्यक्ति पनि होइन
आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तीव्र तयारीमा सरकार लागेको छ । चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा मुलुक विस्तारै चुनावमय हुँदै गएको छ । तर, नेकपा एमालेले उक्त चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेको छ । केही जेन–जी तथा अन्य विभिन्न समूहले पनि चुनावको विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? यदि चुनाव भयो भने जेन–जी समर्थित दलहरू शक्तिमा आउँछन्÷आउँदैनन् ? सँगै गत २०७९ को चुनावमा देशको विभिन्न क्षेत्रबाट शक्ति आर्जन गरेर संसद्मा केही दलहरूको प्रतिनिधित्व भयो । आउने चुनावबाट चाहिँ जेन–जी समर्थित शक्तिहरू जनमत प्राप्त गरी संसद्मा आउने सम्भावना कस्तो छ ? अनि, जेन–जी विद्रोहपछि उथलपुथल राजनीतिक परिदृश्यमाझ हुन लागेको चुनावले मुलुकलाई सुशासनको लयमा बढाउन मार्गप्रशस्त गर्न सक्ला ? यिनै विषयहरुमा राजनीतिशास्त्री डा. भेषराज घिमिरेसँग प्रभाव दैनिकका लागि जेबी योञ्जनले गरेको कुराकानीः
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ ?
अहिलेकै अवस्थाबाट मुलुक अगाडि बढ्यो भने सम्भावना कम देखिन्छ । मैले के भन्न खोजेको भने नेकपा एमाले देशको एउटा ठूलो पार्टी हो । उसको संगठन बलियो छ । उसले भनिरहेको छ कि चुनावी वातावरण बनेन । कैदीबन्दीहरू फरार छन् । त्यत्रो हतियारहरू बाहिर छन् । अनि कसरी चुनाव हुन सक्छ ? अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यू दोस्रो तहका केही नेताहरूलाई भेट्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ । केही एनजिओ÷आइएनजिओद्वारा सञ्चालित मानवअधिकारकर्मीहरू र सचेत वर्ग भन्नेहरूलाई पनि भेट्दै हुनुहुन्छ । तर, देशका मूलधारका दलका मूल नेतृत्वसँग संवाद गर्न चाहिरहनुभएको छैन ।
संवाद गर्न नचाहनुको कारण के हुन सक्छ ?
त्यो कुरा त उहाँले नै प्रस्टसँग बताउन सक्नुहोला । त्यो उहाँको आफ्नो स्वभाव पनि हुन सक्छ । उहाँले मूल दलका नेतृत्वहरूसँग संवाद गरेर चुनावी वातावरण बनाउन नचाहेको हो वा के हो ? थाहा छैन । तर, दलहरूको मूल नेतासँग संवाद नगरी चुनाव हुन अप्ठ्यारो देखिन्छ ।
यसअघि उहाँले भन्नुभएको थियो कि ‘म प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको मुख पनि हेर्न चाहँदिन’ । कतै उहाँको त्यो अभिव्यक्ति यतिबेला भारी भएको हो ?
पक्कै पनि । धेरैले त्यो अभिव्यक्ति नदिएको भए पनि हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । त्यो अभिव्यक्तिको कारण उहाँ अप्ठ्यारोमा परेको पनि हुन सक्छ । तर, के हो भने कुनै पपुलिस्ट व्यक्तिले भाषण गर्दैमा लोकतन्त्र आउँदैन । लोकतन्त्रका लागि दलहरू तयार हुनुपर्छ ।
दलहरूसँग संवाद गरिनुपर्छ । सरकार र दलहरू मिलेरै चुनाव गर्ने हो । मलाई लाग्छ, चुनावी वातावरण बनाउन अझै सरकारको क्षमता नपुगेको हो कि ? दलहरू त चुनाव चाहिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जाने भनेको छ । एमालेले चुनावमा जाँदिनँ भनेको होइन, चुनावी वातावरण अझै भएन भनिरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
उसो भए प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मूल दलका मूल नेताहरूसँग संवाद गरेर चुनाव हुने विश्वास दिलाउनुपर्छ ?
पक्कै । लोकतन्त्र भनेको के हो ? बहुलवाद वा बहुदल हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो । यत्रो विधि संघर्ष गरेका दलहरूका कुनै व्यक्ति विशेषलाई आरोप लगाउँदै दलहरूसँग संवाद गर्दैन, संवाद गर्दैन भने त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई तोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइलाई तोड्दै मूलधारका मूल नेतृत्वहरूसँग संवाद गरेर चुनावका लागि विश्वासको वातावरण प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । किनभने, जेन–जी परिवर्तनपछि ठूलो मात्रामा हतियारहरू लुटिएका छन् ।
अपराधीहरूको हातमा हतियारहरू गएका छन् । जेलबाट अपराधीहरू फरार भएका छन् । तिनीहरूको हातमा ति हतियारहरू परे भने प्रहरीलाई त शान्ति सुरक्षा गर्न हम्मेहम्मे पर्छ । राम्रोसँग चुनाव हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुँदैन । यहीँ नागरिकहरूले विद्रोह गर्छन् । त्यतिबेला मुलुक फेरि अर्को अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रुपान्तरित हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् भनेर सायद ठूला दलहरूले हेरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कहिले बोलाउनुहुन्छ भनेर अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीबाटै त्यो पहल अगाडि बढाउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, रास्वपा, राप्रपासँगै अन्य साना र नयाँ दलहरू चुनावको पक्षमा देखिए । एमाले देखिएन । एमालेविनाको चुनाव सम्भव हुँदैन र ?
एमाले यो मुलुकको अझै पनि कमजोर शक्ति होइन । एमालेले जुन तर्क दिएको छ, सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दैन ? ठूलो मात्रामा हतियारहरू बाहिर छन् । प्रहरीका हतियारहरू लुटिएका छन् । त्यो कुराको निरुपण नभइकन शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? कसरी निर्भयपूर्वक स्वच्छ निर्वाचन हुन सक्छ ? त्यसो हुँदा एमालेले गरेको आशंकालाई सकारात्मकरूपमै लिनुपर्छ र कुनै दलले चुनावमा भाग लिदैनौं भनेका आधारमा चुनाव नहुने होइन । तर, चुनाव निष्पक्ष र शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेन भने मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि फेरि अनिश्चितता निम्तिन्छ । त्यसकारण एमालेले उठाउँदै आएको विषय निर्मूल गर्नुपर्छ । सुशीला कार्की साँच्चै भन्ने हो भने जेन–जी समूहको व्यक्ति पनि होइन ।
जेन–जी समर्थित प्रधानमन्त्री त हो त !
समर्थित हुनुहुन्छ तर संविधानको स्पष्ट धाराअनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री भएको होइन । तर, पनि उहाँ आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने ठूलो जिम्मेवारी उहाँको काँधमा छ । उहाँलाई हामीले आशंका गरिरहेका छैनौं । उहाँको भूमिकालाई हामीले संशयले हेरिरहेका छैनौं । तर, गरेका प्रयत्नहरू त पारदर्शी हुनुपर्छ ।
जेन–जी विद्रोहमा भएको दमन र विध्वंशको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले काम गरिरहेको छ । आयोगले भोलिका दिनमा प्रतिवेदन बुझाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहितका राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई कारबाही सिफारिस ग¥यो भने चुनाव हुन्छ ?
मलाई लाग्छ, आयोगले दुईवटा पाटोबाट हेर्दै छ । एउटा २३ गतेको जेन–जी विद्रोह र २४ गतेको विध्वंश । यदि विद्रोहलाई मात्र सम्बोधन गरेर विध्वंश हेरिएन भने आयोगको प्रतिवेदनले स्वीकार्यता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । किनभने सबैलाई न्याय चाहिन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई न्याय चाहिएको छ । ति अबोध जेन–जीहरूलाई न्याय चाहिएको छ । नागरिकलाई न्याय चाहिएको छ, उद्योगी व्यापारीलाई न्याय चाहिएको छ, जसको पुस्तौंपुस्ता कमाएको सम्पत्ति खरानी भएको छ । जसका निहत्था बालबालिकाहरू मारिए । राज्यको सम्प्रभुतासँग जोडिएका संस्थाहरू खरानी भएका छन् । न्याय राज्यलाई पनि चाहिएको छ ।
जेन–जीका अभिभावकहरूलाई र जेन–जी समूहलाई न्याय चाहिएको छ । त्यसकारण दुईवटा पाटालाई हेरेर गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले निरुपण गर्ला । यदि, बायस भएर प्रतिवेदन आयो भने त्यतिबेला स्वीकार्यता नहुन सक्छ । आयोगले परिपक्व किसिमले जिम्मेवारपूर्वक टिओआरअनुसार काम गर्दै छ भन्ने अपेक्षा गरौं । जहाँसम्म चुनावको कुरा हो, चुनाव भनेको मत पेटिकामा मत खसाल्नुमात्र होइन, मत खसाल्न निर्भयताका साथ पाइन्छ कि पाइँदैन ? स्वतन्त्र किसिमले चुनावमा प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? हेर्नुहोस् त फलानो फलानो पार्टीका नेताहरू चुनावमा उठे हामी काट्छौ भनेर खुलेआम भन्दै छन् । सरकारले तिनलाई के गरेको छ ? त्यसरी चुनाव हुन्छ । फलनाले चुनाव जिते हामी मान्दैनौं । यो अराजक कुरा हो । सरकारले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
चुनाव हुँदा जेन–जी समर्थित शक्तिहरू सदनमा बहुमतका साथ आउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
जेन–जी उमेर समूहको भावना सुशासनको हो । मुलुक कूशासनमा थियो । उहाँहरूले कूशासनलाई अन्त्य गरेर सुशासनमा लानका लागि यति धेरै बलिदान गर्नुभयो । उमेर समूहले देश चलाएर चल्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन । मलेसियामा ९० प्लसका शासकहरू जेन–जीको सोचका शासकहरू छन् । सिंगापुरमा छन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प छन् भने नेपालमा उमेर समूहको हिसाब होइन ।
जेन–जी स्पिरिटअनुसारका पात्रहरू चुनावबाट आउनुहुन्छ । पार्टीहरू पुनःसंरचित हुँदै छन् । कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत दलहरूमा युवा सोचहरू उद्धेलित भइरहेका छन् । पुराना नेतृत्वहरू परिवर्तनलाई आत्मसात् गरिरहेका छन् । एउटा ग्यारेण्टी अबको निर्वाचनपछि सत्तामा नयाँ सोचको मानक स्थापित हुन्छ, जेन–जी विद्रोहपूर्व र पश्चात् भनेर विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुन्छ, पढाउनुपर्छ । पाठ्यक्रमहरूमा ती विषय समेटिनुपर्छ ।
आगामी चुनावबाट अघिल्लो चुनावमा जसरी देशको निश्चित भू–खण्डबाट कुनै शक्तिहरूको उदय हुने देखिन्छ ?
पहिचानवादीहरूको कोशी प्रदेशमा शक्ति बन्न सक्छ, जहाँ प्रदेश नाममा विवाद छ । पहिचानवादीहरूको एउटा हिस्साले सत्तामा बलियो स्थान प्राप्त गर्छ कि भन्नेजस्तो लाग्छ । पहिचानवादीहरूले हक अधिकार खोज्नुभएको छ । उहाँहरू बलियो रूपमा आउनुभयो भने केही अधिकार पाइहाल्नुहुन्छ । त्यो त राज्य बलियो हुने कुरा हो । यो देशमा ‘स्टेट बिल्डिङ’ होइन ‘नेसन बिल्डिङ’को अपेक्षा गरिरहेका छौं । राष्ट्र निर्माण भनेको त्यही त हो । सबै जात धर्म भाषाभाषीलाई समान, समुचित र न्यायचित व्यवहार त त्यही हो ।
पहिचानपक्षधरहरूले एउटा शक्ति बनाए भने त्यो चाहिँ धरानका मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी हुन सक्छ ?
हो, तर हर्क साम्पाङजीको जुन क्रियाकलाप छ, हामीले मिडियाबाट एक÷दुई वटा सुझाव दिइरहेका छौं । उहाँले अलिकति अराजक नबोलिकन अगाडि बढ्नुभयो भने उहाँजस्ता मान्छेहरूको खाँचो छ । त्यस्तो श्रम संस्कृति विकास गर्ने समूहको खाँचो छ यो मुलुकमा । देश यहीँको ढुंगा माटोले बन्न सक्छ । यहाँकै हरियालीको माध्यमबाट बन्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रबाट बन्न सक्छ ।
हामीले त्यसमा विश्वास गर्छौं । हर्कजी पनि त्यही विश्वास गर्नुहुन्छ । देश विश्व बैंक, आइएमएफ, एनजिओ/आइएनजिओहरूले भन्दा यहीँका नागरिकले चलाएका व्यवहारहरूले अझ सशक्त बन्छ । हर्कजीको व्यवहार त्यो दिशामा छ । हर्कजीको पार्टी सानो हुन्छ, ठूलो भनौं । चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन । कस्ता व्यक्तिहरूले टिकट पाउँछन् ? लोकप्रिय मान्छेहरूलाई टिकट दिन सके बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
कुलमान घिसिङ जो अहिले ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ समर्थित दल उज्यालो नेपाल पार्टी पनि चुनावमा जाँदै छ, यो दल पनि शक्तिमा आउला ?
उहाँको दलले शक्ति ग्रहण गर्न सक्छ/सक्दैन, मलाई त्यति थाहा छैन, जसरी हर्कजीको बारेमा थाहा छ । हर्कजीले मिहेनत सामाजिक सञ्जालबाट मानिसहरू थाहा पाएका छन्, रुचाएका छन् । उहाँलाई चिन्नुभएको छ । अब कुलमानजी विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर चिन्नुभएको हो । अहिले ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ । भोलि कसरी पर्फमेन्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो पार्टीको टिकट वितरणको पारदर्शिता हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीमा आकर्षण गर्ने के–के कुराहरू छन् ? चुनावी घोषणापत्र नहेरिकन हामी कसैको अनुहार हेरेर वा ‘फेस रिड’ गरेर भन्न सक्दैनौं । ‘फेस रिड’ गरेर हेर्ने हो भए बिहारमा प्रशान्त किशोरले राम्रो मत ल्याउने अवस्था थियो । उनी एक सक्षम व्यक्ति थिए । बिहारलाई अगाडि बढाउन काबिल व्यक्ति हुन् । तर, उनको पार्टी सबै ठाउँमा हा¥यो । त्यसो हुनाले फेसलेमात्र, पपुलिज्मले मात्र राजनीतिमा काम लाग्दैन । राजनीतिमा दल नै चाहिन्छ । फेरि भन्छु– दल नै चाहिन्छ । दलीय अनुशासन चाहिन्छ, जुन भएन भने लोकप्रियताले मात्र व्यक्तिले चुनाव जित्दैन ।
अन्तिममा, जेन–जी विद्रोहपछि गठित नागरिक सरकारलाई प्राप्त मूल म्याण्डेट भनेको चुनाव हो । त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हो । त्यस मामिला सरकारले लक्षण राम्रै देखाउँदै छ ?
देखाउँदै छ । अब सरकारले सीधै यो फाइल खोल, यो फाइल नखोल भन्ने हुँदैन । सरकारका संवैधानिक संस्थाहरू छन् । तिनीहरूलाई हस्तक्षेप नगरी तटस्थ रहेर काम गर्न दिए ती संस्थाहरू चलायमान हुन्छन् । यहाँ त राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारणले ती संस्थाहरू कमजोर देखिएका हुन् । सरकारले दबाब दिनै पर्दैन । ती संस्थाहरू त्यसैका लागि काम गर्दै छन्, गर्नुपर्छ । सरकारले त वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।
अर्को कुरा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गरायो भने अब आउने सरकारले नै सुशासनका लागि सबै कुराहरू खोल्छ । यो सरकारले चुनावको वातावरण निर्माण गर्न बढी ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ । सुशासन त सबैलाई चाहिएको छ । कम्तीमा यो सरकारले हिजोका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न नसके पनि आफूलेचाहिँ नगरोस् ।
तर, खोइ त अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण ? सार्वजनिक भएन नि ! पारदर्शिता हुनु त सबै पर्छ होला नि ! अघिल्ला सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण नआउँदा सम्पत्ति विवरण आउनु पर्दैन ? भन्ने उहाँहरू जवाफदेही हुनु पर्दैन ?
