काठमाडौं - विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महशुल विवादका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ । आयोगले दुई उद्योगको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलको उजुरीमाथि सुनवाई गरेको हो । ती उद्योगले प्राधिकरणबाट लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत्को महशुल तिर्न लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २१ दिनको समय दिएर यही कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले तय गरेको पहिलो किस्ता बापतको महशुल बुझाउँदै आयोगमा आवेदन दिएको थियो । ती दुई उद्योगको आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र अन्य चार जना सदस्यको इजलाशमा बहस भएको आयोगले जनाएको छ ।
बहसमा प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले बहस गर्नुभएको थियो । उद्योगीको तर्फबाट रोजन खड्काले बहस गर्नुभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थामा नै रहेर महशुल तय गरेको ठहर गरेको छ । निर्धारित महशुल निश्चित समयभित्र नतिरेपछि लाइन काट्ने प्रबन्ध कानुनी व्यवस्था अनुसार रहेको आयोगले ठहर गरेको हो । आयोगको उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदक उद्योगी अदालत जान पाउने व्यवस्था छ ।
